सङ्कट स्वास्थ्यको होइन, शासन पद्धतिको

हामी जनताले आफैलाई एक थान संविधान दिएका छौँ । हामी जनताले भारतलाई एउटा सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष र प्रजातान्त्रिक गणराज्य बनाएका छौँ । हामी जनताले एकपछि अर्को सरकार निर्वाचित गरेका छौँ । हामी जनता सरकारले बनाएका कानुनबाट शासित गर्न तयार छौँ, सरकारमा बसेका मानिसहरूबाट होइन । हामी जनता कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा आफ्नो रक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा रह्यौँ ।
राज्यका तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका मिलेर सामाजिक व्यवस्थाका तीन पक्ष बनेको हुन्छ । भारतीय जनता पार्टीको लोकसभामा अत्यधिक बहुमत छ । त्यसकारण कोभिड–१९ को दोस्रो लहर रोकथामको निम्ति जिम्मेवार वा प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेका प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाले धेरै ठुलो दबाब दिन सक्दैन ।
संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीका गतिविधिलाई चुनौती दिन सक्ने राज्यको अर्को अङ्ग छ । त्यो हो, न्यायपालिका । महामारी नियन्त्रणमा मोदी सरकारको गतिविधिको प्रभावकारी न्यायिक पुनरावलोकन हुन सकिरहेको छैन । मोदीको शत्रुतापूर्ण पूर्वाग्रही व्यवहारको कारण भारतको सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरूले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने खालका फैसला गर्न सकेका छैनन् । यसर्थ, राज्यका तीन पक्ष अहिले मोदी नामको एक जना व्यक्तिको बुढी औँलामुनि छन् ।
अर्को पक्ष भनेको स्वतन्त्र र निष्पक्ष सञ्चार क्षेत्र हो । यसअघिका प्रधानमन्त्री (विशेषतः इन्दिरा गान्धीले राज्यका तीन अङ्ग–व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामाथि आफ्नो बलियो पकड जमाए पनि अहिले मोदीले जस्तै सञ्चार क्षेत्रमा भने उनीहरूले पकड जमाउन सकेका थिएनन् । भारतको संविधानको धारा १९ ले प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ । भारतको केन्द्रमा अड्डा जमाएर बसेको शासक वर्ग मोदीलाई भारतको महामानव बनाउने आफ्नो प्रयासलाई प्रेस स्वतन्त्रताले कतैबाट आँच पु¥याउन नसकोस् भन्ने चाहन्छन् ।
भारतका घरेलु प्रेसलाई मोदी सरकारको खेदो खन्नमा रोक लगाइएको छैन । जसै कोरोनाको दोस्रो लहर सुनामीको छालजस्तै उठ्यो, भारतको अवस्था खराब बन्दै गयो । ‘देशसँगै हृदयको ढुकढुकी धड्किने नेता’ को रूपमा मोदीको छवि डगमगायो । तब भारत सरकारले विदेशी सञ्चारमाध्यमहरूमाथि प्रहार गर्न थाल्यो । गत महिना अस्टे«लियाको लागि भारतका सहायक उच्चायुक्तले त्यहाँको एउटा पत्रिकाले महामारी नियन्त्रण गर्न मोदी सरकारले गरेको गतिविधिलाई ‘न्यूनाङ्कन गरेको’ भन्दै भत्र्सना गरे ।
राज्यका चार वटै अङ्गमाथि शासक हावी भएपछि निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक अङ्गमाथि जनताको विश्वास बढ्ने गर्छ । तर, अहिले निर्वाचन आयोगमा पनि मोदीले आफ्ना हस् बहादुरहरूलाई मात्र भर्ती गरेका छन् । जसले त्यो संस्थाको गरिमामाथि नै आँच पर्ने देखियो । गत अप्रिल २६ मा मद्रासको उच्च अदालतले हालै चुनाव भएका राज्यहरूमा राजनीतिक दलहरूलाई चुनावी कार्यक्रम गर्न अनुमति दिएकोले निर्वाचन आयोगलाई हत्याराको संज्ञा दिनुपर्ने आदेश सुनाएको छ ।
अप्रिल १७ को भारतमा २ लाख ७० हजार कोरोनाका नयाँ सङ्क्रमितहरू थपिए । त्यही दिन मोदी भने पश्चिम बङ्गालको असानसोलमा विशाल चुनावी सभामा सहभागी थिए । उनले दबुबाट ‘जताततै मान्छे नै मान्छे भएको’ भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए ।
जब ‘महामानव’ मा मानवताको कुनै सङ्केत नदेखिएपछि पाँचौँ अङ्ग सामाजिक सञ्जालमा हल्ला भइरहेको थियो । भाजपाका सदस्यहरूले चरित्रहीन र च्यातिएको जिन्स लगाउने भनी गालीगलौज गर्ने ‘मिलिनियल्स पुस्ता’ (सन् १९८० देखि २००० सम्म जन्मेको युवा पुस्ता) सामाजिक सञ्जालमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर, अस्पतालमा शय्या, रेमदिसिभिर र अन्य जीवन जोगाउने औषधिको लागि हल्लाखल्ला गर्दै थिए । तर, पाँचौँ अङ्ग पनि धेरै समय टिक्न सकेन । उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सम्भवतः मोदीका उत्तराधिकारी आदित्यनाथले अक्सिजनको लागि सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको हल्लाखल्लामाथि नै बज्रपात गरे ।
हामीमाथि शासन गर्नेहरूको सन्देश प्रस्ट छः हामी तिमीहरूलाई केही सहायता गर्न सक्दैनौँ । हामी तिमीहरूलाई आफैलाई पनि सहायता गर्न दिँदैनौँ न त हामी कोही खाँचो परेको मान्छेलाई नै सहायता गर्न दिन्छौँ । सत्तामा बसेकाहरू दिल्लीमा जस्तो आज जिम्मेवारीबाट च्युत भएको कहीँ पनि देखिएन जहाँ भाजपाले चलाएको संवैधानिक हतियारले भारतको राजधानीलाई पनि ध्वस्त बनाउन थालिसकेको थियो ।
न त क्रियात्मक न प्रक्रियात्मक
दोस्रो लहरको आगोको लप्का उठेसँगै र चिकित्सकीय तरल अक्सिजनको अभावबारे नागरिक र अस्पतालहरूले देशभरका अदालतहरूमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालत बल्ल ब्युँझेको छ । उच्च अदालतहरूले राज्य सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने विषयमा त्यहाँका सरकारको कान समात्न थालेका छन् ।
दिल्लीको अदालतले दिल्ली सरकारलाई प्रश्न सोध्न थालेको छ । तर, दिल्लीको सरकार भन्नाले कुन सरकार हो भन्ने विषयमा अस्पष्ट छ । एकातिर भाजपाले केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट आदेश जारी गरेको छ भने अर्कोतिर दिल्लीमा आम आदमी पार्टी र मुख्यमन्त्रीले सङ्घीय सरकारले नियुक्त गरेको लेफ्टिनेन्ट गभर्नरको रायबिना कुनै पनि काम गर्नसक्दैन । तथापि, भारतको सङ्घीय सरकारका उच्च अधिकारी र सरकारका सहायक कानुनी सल्लाहकार तुसार मेहत्ताले दिल्लीमा अक्सिजनको अभाव हुनुको दोष मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरिवालको टाउकोमा थोपरेका छन् ।
गएको साता दिल्लीका अस्पतालहरूमा अक्सिजनको चरम अभाव भइरहेको बेला ती अस्पतालहरू हारगुहार गर्दै दिल्लीको उच्च अदालतमा पुगे । मेहत्ताले अदालतमा दिल्लीका अस्पतालहरूमा अक्सिजनको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारको नभएको बताए । उनले आम आदमी पार्टीको तर्फबाट बहसमा आएका वकिललाई न्यूनाङ्कन गर्दै ‘केटाकेटी जस्तो नरुन’ भने । उनले दिल्ली सरकारलाई देशको राजधानीमा अक्सिजनको अपूर्ति सहज बनाउन आवश्यक संरचना बनाउन लगाउनुपर्ने जिकिर गरे ।
विडम्बना ¤ बहसमा उही मेहत्ताले केजरिवाल सरकारले अक्सिजन खरिदको प्रक्रिया थालेकोमा केन्द्र सरकारको अनुमति नलिएको भन्दै आपत्ति जनाए । अक्सिजनको लागि दिल्ली सरकारले औद्योगिक घरानालाई चिट्ठी लेखेको भन्दै विरोध जनाए । मेहत्ताले भने,“कोभिड व्यवस्थापनको काम राष्ट्रिय तहमा भइरहेको हुनाले अक्सिजनको खरिद पनि राष्ट्रिय तहमा हुन जरुरी छ ।”
मेहत्ताको भनाइले पनि कोभिडसँगको लडाइँमा मोदी सरकार विफल भएको प्रस्ट हुन्छ । दोस्रो लहरको सङ्क्रमणको लागि राष्ट्रिय स्तरको पहल अहिलेसम्म कतै देखिएको छैन । भारतका नागरिकले यो देशको केन्द्रीय सरकारको ‘सक्रिय’ भूमिकाप्रति धेरै अघि नै आशा गुमाइसकेका छन् । सक्रिय भूमिका निभाउन त केन्द्रीय सरकारले पनि केरालाको सरकारको शैली अपनाउनुपर्छ । केरालाको सरकारले गत वर्षको मार्च महिनामा नै अक्सिजन उत्पादन गर्ने दूरदर्शिता र योजना बनाएको हुनाले अहिले त्यहाँ अक्सिजनको कुनै अभाव छैन । केरालाले आज भारतका अन्य अभावग्रस्त राज्यलाई पनि मद्दत गरिरहेको छ ।
केन्द्रीय सरकार सक्रिय पनि नभएको, प्रतिक्रियात्मक पनि नभएको अवस्थामा नागरिकले के गर्न जरुरी छ ? केन्द्रीय सरकारले आखिरमा कोभिडको दोस्रो लहरको सामना गर्न सरकारको योजनाबारे सर्वोच्च अदालतसमक्ष दुई सय पृष्ठको स्पष्टीकरण बुझायो । भारतमा कोभिडको कारण मर्नेको लास जलाउन मसानघाट साँघुरो भइरहेको बेलामा भारत सरकारले सर्वोच्च अदालतमा यस्तो स्पष्टीकरण बुझाएको थियो । मानिसहरूले मृतक आफन्तको लास जलाउने ठाउँ नपाएर गाडी पार्किङ्ग गर्ने ठाउँमा लास जलाइरहेका थिए । सरकारको स्पष्टीकरण कुनै शव परीक्षणको रिपोर्टजस्तै थियो । कोभिड–१९ सामनाको निम्ति त्यसमा राष्ट्रिय योजनाको कुनै अंश पनि त्यसमा थिएन ।
दोस्रो लहर सघन बन्दै गएसँगै सर्वोच्च अदालतले आफू मूकदर्शक बस्न नसक्ने भन्यो । तर, महामारी सुरु भएयता सर्वोच्च अदालत खासमा मूकदर्शक नै भएर बसेको छ । संसद्मा बहुमतको आडमा कार्यपालिका संविधानमाथि सवार भएको छ । अनि, जनतालाई शिकार बनाएको छ । भारतले यतिबेला कुनै स्वास्थ्य सङ्कटमात्र सामना गरिरहेको छैन । बरु, यो भारतको प्रशासनमा आएको सङ्कट हो ।
हामी जनतालाई उपचार चाहिएको छ । हामी जनतालाई खोप चाहिएको छ । हामी जनतालाई हाम्रो मतको उपयोगिता खोज्नुपर्छ र अर्को त्यस्तै अवसरमा आफ्नो गल्तीप्रति जिम्मेवारी बोक्न सक्ने राजनीतिक शक्तिलाई चुन्नुपर्छ । हामीले अमुक व्यक्ति होइन, कानुन मान्ने सरकार बनाएर संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ ।
स्रोतः स्क्रोल डट आइएन
नेपाली अनुवादः सुशिला