लोकतन्त्र भनेको ‘एल्गोरिदमतन्त्र’ होइन, न त ‘मिदासतन्त्र’ नै हो !
- बैशाख २८, २०८३
कोभिड–१९ बाट आहत जनताको आलो घाउमा नुनचुक छर्ने काम शासक दलहरूले गरिरहेका छन् । कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण तथा सङ्क्रमित बिरामीहरूको उपचारको लागि सम्पूर्ण राज्यशक्ति लगाउनुपर्ने बेला शासक दलहरूको अर्जुनदृष्टि कुर्सीमै सीमित छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोक्न जहाँ जुन पार्टी सक्रिय छ त्यहाँ आ–आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरू स्वयम्सेवकको रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आए पनि शासक दलका सांसदहरू विश्वास र अविश्वासको प्रस्तावमा केन्द्रित छ ।
लामो समयदेखि पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वमै अल्झिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार सङ्घीय संसद्मा विश्वासको मत लिन खोजे । राजनीतिक अस्थिरता र पदको निम्ति दाउपेच केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि घिनलाग्दो खेल भइरहेको छ । कोभिड–१९ को प्रकोप काठमाडाँै उपत्यकापछि लुम्बिनी प्रदेशमा छ । लुम्बिनी प्रदेशको मुकाम रहेको बुटवलका पत्रकारहरूको काम दैनिकरूपमा पछिल्लो २४ घण्टाभित्र कोरोनाको कारण मृत्युको सङ्ख्या गन्ने भइरहेको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका प्रवक्ता डा. विष्णु गौतमका अनुसार सोमबारमात्रै धागो कारखानामा सञ्चालित कोरोना विशेष अस्पतालको आईसीयूमा उपचाररत चार जना र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको जनरल आइसीयूमा उपचाररत एक जना गरी पाँच जनाको मृत्यु भयो । अर्कोतिर दैनिक अस्पतालमा बेड र अक्सिजन नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले गति लिएपछि यहाँका सत्तारुढ माओवादीसमेत विपक्षी दलहरू काङ्ग्रेस र जसपाले वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको वैशाख १९ गते बिहान अचानक मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिई सोही दिन साँझ संविधान धारा १६८ उपधारा १ अनुसार एमालेकै बहुमत रहेको दाबी गरी पुनः मुख्यमन्त्री भए । मुख्यमन्त्री पोखरेलको पुनः नियुक्तिपछि एमालेकै दुई सांसदहरूले राजीनामा दिइसकेका छन् भने नेकपाको नामबाट उपनिर्वाचनमा जितेका विमला वली खत्री माओवादीतिर लागेकी छिन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलको पुनः नियुक्तिको बेलादेखि पोखरेलसँग बहुमत नभएको दाबी गर्दै आएका विपक्षी दलहरूले पटक – पटक फरक फरक निर्णय गर्दै आएका छन् । पोखरेलको नियुक्ति असंवैधानिक भनी माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई सडकबाटै मुख्यमन्त्री घोषणा गरेका विपक्षी दलले भोलिपल्ट बिहान कानुनी र राजनीतिक सङ्घर्ष गर्ने बताएको थियो । सोही दिन साँझ मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बहिष्कार गर्ने निर्णय सार्वजनिक ग¥यो । कोरोना कहरको बेला दलहरू कुर्सी खेलमै सीमित भएको सर्वत्र आलोचना भएपछि विपक्षी दलहरूले कोभिड–१९ रोकथाम तथा उपचारको लागि प्रदेश सरकारसँग १० बुँदे माग राखेको थियो । लगत्तै जनमोर्चासहित विपक्षी दलहरूले आइतबार फेरि मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी विशेष अधिवेशन माग गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलको पुनः नियुक्ति संविधानको धारा १६८ उपधारा १ अनुसार भएको हो कि होइन भन्ने मत बाझिएको छ । “विपक्षीहरूले भनेजस्तै मुख्यमन्त्री पोखरेलको नियुक्ति असंवैधानिक हो वा होइन भन्ने निरूपण सर्वोच्च अदालतले मात्र गर्न सक्छ”, अधिवक्ता लेखनाथ ढकालको तर्क छ । अधिवक्ता ढकालका अनुसार आफैले असंवैधानिक भनेको पोखरेल सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नु विपक्षीहरूको सत्ता प्राप्तिको लागि औडाहामात्रै हो । जुन आधारमा नियुक्ति भएको भए पनि पुनः नियुक्ति भनेको नयाँ सरकार भएकोले संविधानअनुसार दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन । अधिवक्ता ढकाल भन्छन्, “अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुनसक्दैन । सरकारको वैधानिकतामाथि निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालतको ढोका कुर्नुको विकल्प छैन ।” कोभिड–१९ सङ्क्रमणकै कारण अदालत बन्द छ । अदालत बन्द रहेको अवस्थामै शासक दलहरू कानुनी प्रश्नमाथि प्रश्न खप्ट्याइरहेका छन् । बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका उपप्रमुख अधिवक्ता शालिकराम बञ्जाडेले पहिलाको अविश्वासको प्रस्ताव छल्न जालसाजीपूर्वक पुनः नियुक्ति लिएकोले ताजा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्ने बताउँछन् ।
जनताको पीडालाई बेवास्ता गरी विपक्षी दलहरूमात्र पदको पछि दौडेको होइन स्वयम् मुख्यमन्त्री पोखरेल आफ्नो कुर्सी जोगाउनै अनेक तिकडम चलाइरहेका छन् । पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक सातामै चार पटकसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका पोखरेल प्रदेशका कोभिड–१९ सङ्क्रमित बिरामीको प्राण बचाउन अक्सिजन खोज्नभन्दा पनि अर्कै प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा एमालेका रामबहादुर थापा (बादल) लाई जिताउन भोट खोज्दै हिँडेका छन् । लुम्बिनी सरकारअन्तर्गतका प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेट तथा कोरोना विशेष अस्पतालका संयोजक डाक्टरहरू बिरामीको उपचार छोडी अक्सिजन खोज्न जान बाध्य भएको पीडादायक सन्देश स्वयम् लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेसु डा. राजेन्द्र खनालले फेसबुकमा लेखिरहेको बेला मुख्यमन्त्री पोखरेल भने बादलको चुनाव प्रचारको लागि फेसबुक पेज भर्न व्यस्त छन् ।
Leave a Reply