भर्खरै :

नयाँ शैक्षिकसत्र फेरि सर्न सक्ने

काठमाडौँ, २ जेठ । दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेकोले दुई महिनापछि धकेलिएको नयाँ शैक्षिकसत्र आगामी असार १ गतेदेखि सुरू हुनेमा अन्योल देखिएको छ । गत वर्षको महामारीको प्रभावको आधारमा चालु शैक्षिकसत्र, २०७७ लाई जेठ मसान्तसम्म लम्ब्याएर असार १ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र, २०७८ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नयाँ परिस्थितबारे आकलन गरिरहेको छ । आइतबारसम्मको विवरणमा सङ्क्रमणबाट मृतकको सङ्ख्या चार हजार ८५६ पुगेको छ भने मुलुकभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक लाख नौ हजार ७४० छ । महामारी नियन्त्रण र रोकथामको लागि मुलुुकका ७३ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ । कोरोनाको दोस्रो लहरले बालबालिकालाई झन् बढी जोखिम हुने भएकाले निषेधाज्ञा जारी हुनु अगावैदेखि शिक्षालयहरूमा भौतिक उपस्थितिको पढाइ बन्द गराइएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले नयाँ शैक्षिकसत्र असारदेखि हुने गरी शिक्षा नियमावलीमा भएको संशोधन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको र सोबमोजिम सम्बन्धित पक्षलाई सूचना पठाइएको बताउँदै नयाँ परिस्थितिबारे सरकारले निर्णय गरिनसकेको जनाउनुभयो । अर्को निर्णय नभएसम्म विद्यालयहरूले असार १ गतेदेखि नै नयाँ शैक्षिकसत्र सुरू गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसको व्यावहारिकता हेरेर पाठ्यवस्तुमा थप समायोजना गरी नयाँ भर्नाको नयाँ मिति तय गर्नुपर्ने देखिएको छ । विगतमा हरेक चैतमा वार्षिक परीक्षा समाप्त भई वैशाखमा नयाँ भर्ना हुँदै आएको थियो भने गत वर्ष सुरू भएको कोरोना महामारीको कारण अधिकांश महिना प्रत्यक्ष कक्षा बन्द भई वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ निरन्तरतामार्फत पाठ्यवस्तु समायोजन गरेर पठनपाठन गराइएको थियो । बन्दाबन्दीको कारण गत वर्ष पनि भदौ महिनासम्म नयाँ भर्ना हुन सकेको थिएन ।
कोभिड–१९ र यस्तै प्रकृतिका महामारीको अवस्थालाई सम्बोधन हुने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा नियमावली, २०५९ मा नवौँ संशोधन, २०७७ गरी शैक्षिकसत्र परिवर्तनको अधिकार मन्त्राललाई प्रदान गरेको थियो । गत पुस १२ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि कृष्णगोपाल श्रेष्ठले उक्त नियमावली संशोधन गराउनुभएको थियो । नियमावली संशोधनको उक्त सूचना नेपाल राजपत्रमा गत फागुन ३ गते प्रकाशन गरिएको थियो ।
शिक्षा ऐन, २०२८ (नवौँ संशोधन) को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संशोधित नियमावलीको नियम ८४ को (१) मा ‘महामारी वा अन्य विपद् वा विकट हिमाली क्षेत्रका कारण शैक्षिकसत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा मन्त्रालयले गर्नसक्नेछ’, भनिएको छ । विकट हिमाली क्षेत्र भन्नाले कालीकोट, जुम्ला, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, मनाङ र मुस्ताङ मानिएको छ । ती विकट जिल्लामा यसअघि हरेक फागुनदेखि शैक्षिकसत्र सुरू हुँदै आएको थियो ।
नियमावलीको मूल नियम ८० मा संशोधन गरी ‘महामारी वा अन्य यस्तै विपद्का कारण पठनपाठन अवरूद्ध भई विद्यालयबाट स्थानान्तरण हुनु परेको विद्यार्थीले स्थानान्तरण भई आउन चाहेको स्थानको विद्यालयमा सो व्यहोरा खोली निवेदन दिएमा सम्बन्धित विद्यालयले त्यस्तो विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ । सोको जानकारी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई दिनुपर्नेछ’ व्यवस्था गरिएको छ ।
कक्षा १ देखि १२ सम्म सामुदायिक विद्यालयमा ५० लाख २८ हजार ८३ र निजी लगानीका विद्यालयमा १९ लाख ९३ हजार ५३९ गरी ७० लाख २१ हजार ६२२ विद्यार्थी छन् । फ्ल्यास रिपोर्ट, २०७६ अनुसार मदरसा, गुम्बा र गुरूकुलतर्फ एक हजार १२९ विद्यालय छन् ।
पाठ्यपुस्तकको मूल्यसूची पुरानै
सरकारले आउँदो शैक्षिकसत्रका लागि पनि कक्षा १ देखि १० सम्मका पाठ्यपुस्तकको मूल्यसूची यथावत कायम राखेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले चालु शैक्षिकसत्र, २०७७ को लागि स्वीकृत गरेको मूल्यसूची शैक्षिक वर्ष २०७८ का लागि पनि कायम रहने गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सूचना प्रकाशन गरेको छ । रासस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *