जनस्वास्थ्यमा सरकारको बेवास्ता : शासक दलहरू भारतको प्रभावमा ¤

स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्नु जरुरी
नेपालगञ्जको एक अस्पतालका डाक्टर बर्माले अक्सिजनको अभावमा कोभिड–१९ सङ्क्रमितहरूको दिनदिनै मृत्यु बढिरहेको दोहो¥याए । धनगढीको सेती अस्पतालमा पनि दैनिक ८ जना सङ्क्रमितहरूको मृत्यु भइरहेको खबर छ । बुटवलको अवस्था पनि उस्तै छ । पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिकाको एउटै गाउँमा १७ जना सङ्क्रमित भएको समाचार छ । काभ्रे जिल्लामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेपछि जिल्लाभरि निषेधाज्ञा थपिएको छ । जुम्लामा पर्याप्त बिजुली नहुँदा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको अस्पतालमा अक्सिजन उत्पादनमा अवरोध भइरहेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा घना बस्तीकै कारण सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । यहाँको जेठो अस्पताल वीर अस्पताल नै बिरामी छ । भक्तपुर र पाटन अस्पतालमा पनि अक्सिजन अभावमा सङ्क्रमितहरूको मृत्यु बढ्दो छ । आइतबार चौबीस घण्टामा पीसीआर र एन्टिजेनसमेत ९ हजार ८५५ जनाको परीक्षणमा ७ हजार ३३८ जना सङ्क्रमित भेटिए । अहिले परीक्षण नै कम भएको कारण सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पनि कम देखिएको विज्ञहरूको मत छ । आइतबार २४ घण्टामा १४५ सङ्क्रमितको मृत्यु भयो र कुल मृत्यु ५ हजार १ पुग्यो । यो स्थिति उत्पन्न भएपछि विज्ञहरूले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली नै ध्वस्त भएको औँल्याए । प्रम, मन्त्री र सरकारका अधिकारीहरूले यो यथार्थलाई स्वीकार नगर्दा अस्पतालहरूमा सुधार अझै नहुने देखिन्छ । अहिले ७७ जिल्लामध्ये ६४ जिल्लामा आंशिक वा पूर्ण निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यतिबेला स्वास्थ्य सङ्कटकाल लगाउनु आवश्यक थियो । सीसीएमसीले स्वास्थ्य सङ्कटकाल आवश्यक नभएको निष्कर्ष निकालेको हुँदा नेपालीको मृत्यु अझै बढ्ने देखिन्छ ।
प्रम केपी ओलीले महामारी फैलिने पहिल्यै थाहा हुने कुरा नभएको, अप्रत्याशितरूपमा फैलिँदा समस्या भएको, महामारीको पूर्वतयारी कुनै पनि देशमा नहुने झूटा तर्क राखे । यो सङ्क्रमणको पहिलो लहर गत वर्ष नै आएको थियो । आठ महिना अगाडि नै वीर अस्पताललाई कोभिड–१९ केन्द्रित अस्पताल बनाउने निर्णय गरिएको थियो । तर, निर्णयअनुसार सरकारीस्तरबाट वीर अस्पतालमा काम नहुँदा नयाँ बिरामी भर्ना बन्द गर्नुपर्ने स्थिति भयो । यसको कारण अक्सिजनको अभाव पनि हो । यो अस्पतालमा दैनिक १०÷१२ जना सङ्क्रमित भर्ना नपाएर फर्किरहेका छन् ।
निषेधाज्ञाको अवधिमा औद्योगिक क्षेत्र र भौतिक निर्माण चालु रहँदा सङ्क्रमण तीव्ररूपमा फैलिरहेको छ । सरकारले उद्योगभित्रै मजदुरलाई खाने र बस्ने व्यवस्था गरी चलाउने निर्देशिका बनायो तर उद्योगीहरूले मजदुरलाई आउजाउ गराई उद्योग चलाउन लगाए । काठमाडौँ, पाटन, भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रमा पनि अत्यावश्यक सेवा बाहेकका उद्योगहरू मजदुर आउजाउमा सञ्चालन भइरहे पनि स्थानीय प्रशासन मौन छ ।
विज्ञहरूले स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरी जनतालाई बचाउनुपर्ने सुरुमै सुझाव दिएका थिए । अहिले कोदारी राजमार्गमा रातभरि नै निर्माण सामग्री ओसार्ने गाडी आउजाउ भइरहेको र यसले पनि सङ्क्रमण फैलाइरहेको छ । सङ्क्रमण रोकथामको लागि सरकारले हालै ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ निकासा दिने निर्णय ग¥यो । यो निर्णय एक वर्ष अगाडि नै हुनुपर्ने थियो । नेपालीलाई भारत रोजगारीमा पठाउन पूर्ण रोक लगाई खुला सीमा बन्द गर्ने निर्णय पनि एक वर्ष अगाडि नै हुनुपर्ने थियो । भारत आफै सङ्क्रमणको जोखिममा परेको हुँदा नेपाललाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू अक्सिजन प्लान्ट, सिलिन्डर, भेन्टिलेटर, खोप चीनबाट ल्याउने निर्णय पनि धेरै अगाडि हुनुपर्ने थियो । जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ऐन, नियम पनि एक वर्षअघि नै संसद्मा पेश हुनु आवश्यक थियो । यी सबै काममा सरकारको विलम्बले सङ्क्रमित नेपालीहरूको मृत्यु बढ्दो छ । अहिले बिरामीका आफन्त अक्सिजन सिलिन्डर खोज्दैमा हैरान छन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सङ्क्रमण रोकथाममा चीनको अनुभव लिने र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री चीनबाट ल्याउनुपर्ने सुझाव समयमै दिएको हो । ओली सरकारले धेरै ढिलो मात्र चीनबाट अक्सिजन सिलिन्डर र अन्य सामग्री ल्याउने कारबाही सुरु ग¥यो । गएको वैशाख २९ गते समाचार प्रकाशित भयो– चीनबाट २० हजार अक्सिजन सिलिन्डर सहयोग हुने भयो । त्यसमध्ये ४०० सिलिन्डर प्राप्त भएको १३ वटा अस्पतालमा वितरण गरिएको स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक भीमप्रसाद सापकोटाको हस्ताक्षरसहितको वैशाख २८ गतेको पत्र स्वास्थ्य सेवा विभागमा पठाइयो । सिलिन्डर पाउने अस्पतालको सूचीमा सरकारीबाहेक निजी अस्पताल पनि थिए । सामुदायिक अस्पतालमा मनमोहन अस्पताल एउटामात्र सूचीभित्र प¥यो । नगरपालिकाहरूद्वारा सञ्चालित अस्पतालहरूको नाम सूचीमा परेन ।
केही सिलिन्डर एमालेका सांसदहरूले आ–आफ्नो जिल्लाको अस्पतालको लागि भनी ल्याएको र यसरी सिलिन्डर पाउने सांसदहरूमा शान्ता चौधरी (१०) हिराचन्द केसी (१०) र गंगा सत्गौवा चौधरी (१०) को नाम रहेको समाचारपत्रमा प्रकाशित भयो । सरकारले आफ्ना सांसदलाई मात्र सिलिन्डर दिएर यस्तो पक्षपातपूर्ण काम किन ग¥यो ? के स्वास्थ्य मन्त्रालयले वितरण गर्ने सबै स्वास्थ्य सामग्रीहरू अब सांसदहरूमार्फत हुँदै छ ? नेपाल सरकारको मागअनुसारको स्वास्थ्य सामग्री पठाउन चीन सरकार तयार रहेको समाचार अगाडि नै प्रकाशित भएको हो । ओली सरकारले भारतीय एकाधिकार पुँजीको दबाबमा चीन सरकारसँग वार्ता गरी स्वास्थ्य सामग्री समयमै नल्याउँदा सङ्क्रमितहरूको मृत्यु बढेको हो ।
भारतीय प्रभावका दल र नेताहरू खुल्दै छन्
प्रम ओलीले गएको वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिने कार्यसूची सार्वजनिक गरेसँगै नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रभावबारे फेरी एक पटक समाचारहरू छापिए । वैशाख २६ गते एउटा समाचार प्रकाशित भयो– ‘नेकाका एक सांसदले वैशाख २३ गते एमालेका माधवकुमार नेपाललाई भेटे । त्यसको केही दिनअघि उनले माओवादीका पुष्पकमल दाहाललाई भेटे । उनले वैशाख २४ गते बिहान प्रम ओलीलाई र त्यपछि मेडिसिटी अस्पतालका सञ्चालक उपेन्द्र महतोलाई नक्सालस्थित उनको घरमा भेट्न पुगे । त्यसपछि उनी भारतीय दूतावास छिरे ।’ उनलाई भारतीय गुप्तचर संस्थाले नेकाभित्र छोडेको बताइन्छ । उनले ओली, माधव, दाहाल, महतो र भारतीय राजदूतसँग के कुरा गरे सार्वजनिक भएको छैन ।
वैशाख २८ गते भारतीय जनता पार्टीका कार्यकारी सदस्य एवम् राज्यसभाका सदस्य सुब्रमण्यम स्वामीले ट्वीट गर्दै ओली भारतको रोजाई भएको बताए । भारतको दबाबमा प्रम ओलीले जसपाका महन्थ ठाकुरलाई चुनावी सरकारको प्रम बनाउने आश्वासन दिएको पनि चर्चा चल्यो । यसअघि ठाकुरले नेकाका देउवासँग आफूलाई प्रम बनाउन प्रस्ताव गरेको तर देउवा नमानेको हुँदा नेका, माओवादी र ठाकुरबीच समीकरण नबनेको पनि समाचार प्रकाशित भयो ।
दाहाल र बाबुराम भट्टराईको योजना मुताबिक वैशाख २७ गतेको प्रतिनिधिसभामा जसपाका दुई नेता ठाकुर र यादवलाई बोल्न दिइएको पनि समाचार छ । जसपाका ठाकुरले अध्यक्षको हैसियतमा बैठकमा बोलिसकेपछि सभामुख सापकोटाले उपेन्द्रलाई पनि बोल्न दिए । सशस्त्र द्वन्द्वको बेला भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को सम्पर्कमा रहेर दाहाल र बाबुरामले गतिविधि गरेका थिए । नेपालका निम्ति भारतका पूर्वराजदूत एवम् भारतका विदेश सचिव श्याम शरणले २०६९ सालमै माओवादी (दाहाल र बाबुराम) शान्तिपूर्ण राजनीतिक पार्टीमा रूपान्तरण हुन चाहेको हुँदा १२ बुँदाको समझदारी बनाउन सहयोग गरेको खुलासा गरेका थिए । त्यसबेला अर्को समाचार पनि प्रकाशित भयो– ‘माओवादी (दाहाल) ले भारतसम्म पुग्न बाबुराम भट्टराईलाई सन् २००२ को प्रारम्भमा सुटुक्क दिल्ली पठायो । भारतले माओवादी (दाहाल र बाबुराम) लाई सहयोग गरेको नेपालको आरोपलाई खण्डन गर्न सन् २००३ मा चेन्नाईमा सीपी गजुरेल र सन् २००४ मा सिलगुडीमा मोहन वैद्यलाई पक्राउ ग¥यो ।’ यसले अहिले दाहाल, वैद्य, बाबुराम, विप्लवलाई पुन एकीकरण गर्ने बताएको नयाँ विषय भएन ।
एमालेका महासचिवसमेत रहेका माधवकुमार नेपालले त्यसबेला बाबुराम भट्टराईलाई ‘विदेशी (भारत) को आशीर्वाद छ भन्दैमा उनको सत्ता लम्ब्याउनुपर्ने ?’ भनी प्रश्न उठाएका थिए । त्यसबेला बाबुरामले भारत सरकार र मधेसी दलहरूको समर्थनमा सरकार टिकाउन खाजेको र नसकेपछि संविधानसभा भङ्ग गरेका थिए । माओवादीकी पम्फा भुसालले २०६९ साउन १७ को नागरिक दैनिकसँग भनिन्– “हिजो दाहाल र बाबुरामले भारतसँग आत्मसमर्पण गरे भनेका थियाँै, आज त भारतको अधिकारीहरूले पुष्टि गरिदिए ।” वर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले २०६९ साउन २१ गतेको नागरिक दैनिकसँग भनेका थिए– “अवसरवादी (दाहाल) सँग सँगै बसेर क्रान्ति पूरा नहुने भएकोले समयमै सम्बन्ध विच्छेद गरी मोहन वैद्यको नेतृत्वमा धु्रवीकरण भएका हौँ ।”
प्रम ओलीले विश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने दिन वैशाख २७ गते ठाकुरलाई भारतले नै ‘तटस्थ’ बस्न सुझाव दिएको ‘द हिन्दुस्तान टाइम्स’ ले खुलासा ग¥यो ।
वैशाख २७ गते प्रम ओलीको पक्षमा बहुमत हुने स्थिति थिएन । त्यस्तै, नेका र माओवादीलगायतको विपक्षमा पनि बहुमत थिएन । दाहालले केही अगाडि ‘भारतको अनुकूल सरकार गठन गर्ने’ बताएका थिए । अहिले उनीे ‘जनताको पक्षमा सरकार गठन गर्ने’ भनी लिपापोती गर्दै छन् । ठाकुर र राजेन्द्र महतोले वैशाख २७ गते बिहान देउवासँग भेटी ठाकुरलाई प्रम बनाउने प्रस्ताव गरे । देउवा नमानेपछि ती दुवै प्रम ओलीकहाँ पुगेर ‘तटस्थ’ बस्ने जानकारी दिए । यसको केही दिनअघि बाबुरामले ओलीलाई भेटेर आफूलाई प्रम बनाउन आग्रह गरे । यो पोल खुलेपछि बाबुरामले ‘वर्तमान र पूर्वप्रमबाहेकलाई प्रम बनाउने’ प्रस्ताव ओलीसँग राखेको स्पष्टीकरण दिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख ३० गते राति ९ बजेभित्र बहुमतको सरकार दावी गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेपछि ठाकुर र महतो पक्षका सांसदहरूलाई भक्तपुरको डोलेश्वरको रिसोर्टमा लगेको सार्वजनिक भयो । यसअघि उपेन्द्र यादवका एक सांसदलाई ‘अपहरण’ गरिएको सार्वजनिक भएको थियो । लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेश सांसद ‘अपहरण’ गरिएको बाहिरिएको थियो । प्रम ओलीले प्रतिनिधिसभामा बहुमत सिद्ध गर्ने दिनसम्ममा के कस्ता ‘अपहरण’ का समाचार आउने होलान् ? यसअघि २०५२ देखि वि.सं.२०५४ मा पनि नेका र एमालेलाई सांसद ‘अपहरण’ सम्बन्धी आरोप लागेकोे थियो । यसरी नेका, एमाले, माओवादीका नेताहरू इमानदार नभएको एकपछि अर्को अपहरण, थुनछेक, नजरबन्दका घटनाहरूबाट पुष्टि भइरहेको छ ।