नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश देशघाती कदम !

एमालेको ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेको दिन नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी ग¥यो । राष्ट्रपतिबाट हिजो आइतबार प्रमाणीकरण भएपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको छ ।
नागरिकता ऐन, २०६३ मा २०४६ सालभन्दा अघि नेपालमा जन्म भएकालाई जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता दिने प्रावधान राखियो । खुला सीमा र दुई ठूला देशको बीचमा रहेको हाम्रो देशमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान देशघाती भएको भन्दै नेमकिपाले विधेयकको विरोध ग¥यो, सडक र सदनमा । अन्य सबै पार्टीको एकमतले पारित गरेको नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार ४२ लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता पाएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क आएपनि ६० लाख भारतीय नागरिकले नागरिकता पाएको अनुमान गरिएको थियो ।
जारी अध्यादेशको दफा ३ (२) उपदफा ४ मा ‘२०७२ असोज ३ भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिक प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानको बुबा र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ उल्लेख छ । उक्त प्रावधानले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त भारतीयका सन्तानलाई बिनारोकतोक नेपाली नागरिकता दिन खोजिएको स्पष्ट हुन्छ ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन नागरिकता विधेयक २०७५ मा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउन २०६५ मङ्सिरअघि निवेदन दिएकालाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान उल्लेख थियो । वंशज शब्दले मात्र पनि पूर्खादेखिको बसोबासी भन्ने स्पष्ट हुने भएकोले जन्मकै आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तान वंशज हुन सक्दैनन् । त्यसैले कुनै पनि बहानामा वंशजको नागरिकता दिनु हुँदैन भनी विरोध भएको थियो ।
अध्यादेशको दफा ३ (२) ५ मा नेपालका नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । सो व्यवस्थाले भान्जाभान्जीले समेत वंशजको नागरिकता दिलाउने छ । २०६३ को नागरिकता ऐनमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान छ । हालको अध्यादेशमा बाबुको पहिचान हुन नसकेको भनी वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान देशघाती हो ।
नेपालको नागरिकताको यस्तै खुकुलो प्रावधानकै कारण लाखौँ भारतीयले नेपाली नागरिकता पाए । तीमध्येका सांसद र मन्त्री समेत भएका छन् । भोलि तिनै व्यक्ति नेपालको शासन सत्तामा पुगी नेपाललाई भारतीय विस्तारवादको कब्जामा पु¥याउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । त्यसैले यो अध्यादेश देशघाती कदम हो ।