राजनीतिको नाममा जालसाजी !

राजनीति सबैको मूल नीति हो । संसारका कतिपय देशमा जस्तै नेपालमा पनि शासक (हालसम्म मन्त्री भएका) दलहरूले जालसाजी गर्दै छन् र राजनीतिलाई ‘शुभलाभ’ को विषय बनाउँदै छन् ।
२०७६ सालको चैतदेखि विश्वव्यापीरूपमा कोभिड–१९ सङ्क्रमण फैलियो । नेपालमा सङ्क्रमितहरूले अस्पतालमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आईसीयूसमेत पाएनन् र धेरैको मृत्यु भयो । उपचारविनाको मृत्यु सरकारको तर्पmबाट हत्यासरह नै हो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकाले पनि संसद् र सरकारमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । नेकाको दाउ नेकपाभित्रको विवाद चर्किएपछि सरकारको नेतृत्वमा आफू पुग्ने थियो । ओली, दाहाल, माधव, खनाल, वामदेव लगायतको पदको ‘कुकुर झगडा’ को कारण अन्ततः २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । झन्डै दुईतिहाइ भएको नेकपाको सरकार असफल साबित भयो । दाहाल–माधव समूहले आफ्नो जालसाजी ढाकछोप गर्न ओलीलाई नेकपाको अध्यक्ष र पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन ग¥यो र ओलीको रिक्त अध्यक्ष पदमा माधवलाई राख्यो ।
नेका, नेकपाका दाहाल–माधव–खनाल समूह, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चाले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । वामदेव यो दृश्यमा त्यति देखिएनन् । दाहाल, माधव र खनालले ‘हामी यहाँ छौँ’ भनी सडक सङ्घर्ष पनि गरे । झन्डै दुईतिहाइको नेकपाको सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्न नसकेको र त्यसका नेताहरू पदको ‘कुकुर झगडा’ मा लागेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको विघटन र चुनावको घोषणा स्वाभाविक र औचित्यपूर्ण थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले सरकारको विकल्प भएको भनी विघटनलाई अस्वीकार ग¥यो र २०७७ फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको आदेश ग¥यो ।
पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक २०७७ फागनु २३ गते भयो । त्यही दिन सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीको एकता भई बनेको नेकपा नामको पार्टी अगाडि नै अर्कोको नाममा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हुँदा आयोगमा दर्ता भएका पार्टीको नामसँग नजुध्ने गरी १५ दिनभित्र पुनः पार्टी दर्ता गर्न आउन ओली र दाहाललाई आदेश ग¥यो । नेकपाभित्र चिराजस्तै भइसकेका ओली र दाहाल अर्को नाम राखी निर्वाचन आयोगमा दर्ताको लागि गएनन् । एमाले र माओवादी अलग कायम भयो ।
माओवादीका केही मन्त्रीले ओली सरकारबाट राजीनामा गरे भने लेखराज भट्ट र रामबहादुर थापा एमालेको ओली पक्षमा लागे । माओवादीका सांसदहरू टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, गौरीशङ्कर चौधरी ओलीको मन्त्री बन्न गए । माओवादी नै बताएका मणि थापा र दावा लामा पनि ओलीको मन्त्री बन्न गए । माओवादीले मन्त्री बन्न गएका पाँच जना सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन ग¥यो र पद रिक्त भयो ।
एमालेका माधव र खनाल समूह, माओवादी, जसपा र नेकाले संयुक्तरूपमै प्रम ओलीको राजीनामा मागे । नेपाल र खनाल समूहले देशभरि एमालेकै समानान्तर सङ्गठन बनायो । ओलीले माधव नेपाल, भिम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डेलाई सांसद पदबाहेक ६ महिनाको लागि निलम्बित गरे । ओलीले आफूलाई माओवादीको समर्थन भएको हुँदा प्रम पदबाट राजीनामा नदिने बताए र माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिन चुनौती दिए । समर्थन फिर्ता लिए ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनः विघटन गर्ने डर माओवादीको थियो । यसैकारण, दाहालले ओलीलाई समर्थन दिएको फिर्ता लिएनन् ।
प्रम ओलीले २०७७ वैशाख २७ गतेको प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गरे । माओवादीले सोही दिन ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । ओलीले तराई अन्दोलनमा लागेका ११८ जनाको मुद्दा फिर्ता लिएको हुँदा जसपाका ठाकुर–महतो समूहले प्रम ओलीको विपक्षमा मत नदिने सार्वजनिक ग¥यो । प्रम ओलीलाई एमालेका ९३ सांसदले विश्वासको मत दिए । एमालेका नेपाल–खनाल समूहका २७ सांसद बैठकमा अनुपस्थित रहे । जसपा ठाकुर र राजेन्द्र पक्षले ‘मत दिन्नँ’ मा हस्ताक्षर गरे । नेका, माओवादी, राजमो र जसपा उपेन्द्र यादव–बाबुराम समूहसमेत १२४ सांसदले ओलीको विपक्षमा हस्ताक्षर गरे । ठाकुर पक्षका सांसद चन्द्रकान्त चौधरीलाई उपेन्द्र पक्षले ‘मत दिन्नँ’ बाट सच्याउन लगाई प्रम ओलीको विपक्षमा मत हाल्न लगायो । ठाकुर पक्षले उपेन्द्र पक्षका सांसदहरू विमल श्रीवास्तव, उमाशङ्कर अरगरियालगायत तीन जनालाई ‘मत दिन्नँ’ मा हाल्न लगायो । ६–७ महिनाअघि उपेन्द्र पक्षका पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्रकुमार यादवलाई महोत्तरीदेखि अपहरण गरिएको समाचार प्रकाशित भएको थियो । ठाकुर पक्षले उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा विदेश घुमेर करोडौँ रुपैयाँ भत्ता कुम्ल्याएको आरोप पनि लगाएको हो । यसरी जसपा पनि फुटको नजिक पुग्यो । नेपाल मजदुर किसान पार्टी कुनै पक्षमा नलागी शासक दलहरूको ‘कुकुर झगडा’ बाट अलग्ग रह्यो ।
ओेलीलाई प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त नभएपछि राष्ट्रपतिले वैशाख ३० गते राति ९ बजेभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन आह्वान गरे । ओलीले माधवसँग वैशाख २९ र ३० गते दुई दिन ४–४ घण्टा वार्ता गरे । नेपाल–खनाल समूहको मागअनुसार २०७७ फागुन २८ गतेको निर्णय खारेज गर्ने र २०७५ जेठ २ गतेको साविक स्थितिमा एमालेमा फर्कने आश्वासन दिए ।
नेपाल–खनाल समूह र जसपा महन्थ–महतो समूहले साथ नदिएपछि नेका, माओवादी र जसपा उपेन्द्र–बाबुराम समूहले प्रम दाबी गरेन । प्रतिनिधिसभामा धेरै स्थान भएको एमाले नेताको हैसियतमा ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । प्रम ओलीले पुरानै मन्त्रीहरूलाई मन्त्रीमण्डलमा दोहो¥याए । यसरी प्रममा नियुक्त भएकाले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट बहुमत प्राप्त गर्नु जरुरी हुन्छ । जेठ ६ गते भएको बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्यको चुनावमा माधव समूहले ओलीका उम्मेदवार तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई हरायो । सोही दिन सांसद नभएकालाई पुनः मन्त्रीमा नियुक्ति दिन नमिल्ने सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भयो । प्रम ओलीले जेठ ६ गते नै आपूmलाई प्रतिनिधिसभाको बहुमत प्राप्त हुने स्थिति नभएको हुँदा बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्ने प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यलाई प्रममा नियुक्तिको लागि राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरे ।
प्रम ओलीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते साँझ ५ बजेभित्र प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले बहुमतको आधारसहित दाबी पेश गर्न आह्वान गरे । नेकाले राष्ट्रपतिको उक्त कदमलाई असंवैधानिक भनी विरोध ग¥यो र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव राख्ने र प्रमलाई बिदा दिने दाबी ग¥यो । अर्कोतर्फ नेका प्रमको दाबी पेश गर्न सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलनमा लाग्यो ।
जेठ ७ गते बिहानदेखि देउवा र ठाकुरले प्रमको लागि दाबी पेश गर्ने समाचार प्रकाशित भयो । जसपाका उपेन्द्र यादवले ठाकुरलाई प्रम बनाउनुपर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरे । ठाकुरलाई प्रम बनाउन नेका सहमत नभएपछि ठाकुरले प्रम ओलीलाई समर्थन गरे । ठाकुर र यादवको मतभेद र मिलन बुझ्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो ।
साँझ ४ बजे नेका ६१, माओवादी ४९, एमाले माधव समूह २६ र जसपा उपेन्द्र–बाबुराम समूहको १२ तथा राजमो १ गरी १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर लिएर देउवा राष्ट्रपतिकहाँ प्रमको दाबी गर्न गए । त्यसको १५ मिनेट अगाडि प्रम ओली नेकपाको १२१ र जसपाका अध्यक्ष ठाकुर एवम् संसदीय दलको नेता महतोको समर्थन पत्रअनुसारको ३२ गरी १५३ जना सांसदको समर्थन लिएर राष्ट्रपतिसमक्ष पुगे । प्रतिनिधिसभामा उपस्थित हुन पाउने सांसद २६७ मात्र थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायतले दुवैतर्फ हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । ओली र देउवाको दाबीअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य ३०२ पुग्यो ।
सुनसरी क्षेत्र नं १ का एमाले सांसद जयकुमार राईले शेरबहादुर देउवालाई प्रमको लागि समर्थन नगरेको बरु एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रम बनाउन समर्थन गर्ने व्यहोरासहितको पत्र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरे ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीका माधव समूहका २६ जना सदस्यको हस्ताक्षर अन्य पार्टीको सदस्यलाई प्रम बनाउन प्रयोग भएकोलाई मान्यता नदिन अनुरोध गर्दै ती सांसदहरू पार्टीबाट निष्काशनसमेत हुने जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिए । सोमबार माधव नेपाल, भिम रावल, घनश्याम भुसाललगायत एघार जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको सञ्चारमाध्यममा आएको छ । जसपाका अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता ठाकुर र महतोले जसपाका सांसदहरूको हस्ताक्षर देउवालाई प्रम बनाउन प्रयोग गरिएकोलाई मान्यता नदिन राष्ट्रपति भण्डारीलाई अनुरोध गरे । एमाले र जसपाभित्रको अनुशासनहीन र अराजक स्थितिलाई ध्यान दिई राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते राति ११ः२८ बजे ओली र देउवाको दाबी खारेज गरे । त्यसपछि प्रम ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कार्तिक २६ र मंसिर ३ गतेको लागि निर्वाचन घोषणा गरे । जेठ ८ गते बिहानदेखि प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव घोषणाको पक्ष र विपक्षमा टिप्पणी सार्वजनिक भयो । नेकाका सभापति देउवाले राष्ट्रपतिको कदम घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादी भएको तथा राष्ट्रपति र प्रम नेपालको संविधान समाप्त पार्न उद्यत रहेकोमा घोर भत्सर्ना र निन्दा गरी विज्ञप्ती प्रकाशित गरे ।
माओवादीका दाहालले निर्वाचनको घोषणा संविधानसम्मत नभएको र अर्थ पनि नभएको बताए ।
एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रम ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको अनुचित साँठगाँठ र प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिगामी कदमविरुद्ध अघि बढ्ने दाबी गरे ।
देउवा, दाहाल, माधव, उपेन्द्र र दुर्गा पौडेलको संयुक्त वक्तव्यमा प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिगमनकारी कार्यको विरुद्ध एकजुट भएर आन्दोलन गर्ने दाबी गरिएको छ ।
जसपाको बाँकी समस्या सम्बोधन गर्ने भन्दै जेठ ९ गते दिउँसो प्रम ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नेपालको नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरे । २०६३ सालमा नेका, एमाले, माओवादीको सहमतिमा तीन जनाले ‘नेपालमा जन्मेको हो’ भनी सहिछाप गरेको आधारमा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने ऐन बनाइएको थियो । यो अध्यादेशले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई र बुबाको पहिचान हुन नसकेकालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिनेछ । जन्मको आधारमा नागरिकता पाएको छानबिन नगरी यो अध्यादेश जारी गरिएको देशको हितमा छैन । अध्यादेशमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाएकाका सन्तान र बुबाको पहिचान हुन नसकेकोलाई वंशजको नागरिकता दिनु उचित होइन ।
निर्वाचनको बेला एमाले र माओवादीको संयुक्त मोर्चालाई जनताले ‘कम्युनिस्ट एकता’ भनी चुनावमा मत दिए । प्रम र अन्य पदको भागबण्डा नमिल्दा यी नेताहरू सरकारमा गएदेखि विवाद गर्दै छन् । परिणाम कोभिड–१९ सङ्क्रमणको जोखिममा अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आईसीयू नपाएर धेरैले ज्यान गुमाउनु प¥यो । नेकाले पनि सङ्क्रमण रोक्न प्रमुख प्रतिपक्षको ठाउँबाट सशक्त भूमिका निर्वाह गरेन । यसकारण, आउने निर्वाचनमा यस्ता अनुशासनहीन र अराजक एवम् देश र जनताको हित नगर्ने पार्टी र यिनका उम्मेदवारहरूलाई पराजित गर्नु जरुरी छ ।