सरकारमा गएका कम्युनिस्ट बल्छीमा परेका माछा

पुँजीवादी व्यवस्थामा सत्ताको स्वाद चाखेका शासक दलहरूबीच विगतमा १६ पटकको निर्वाचनबाट पनि प्रधानमन्त्री चयन गर्न असफल भएको प्रमाण नभएको होइन । पद र पैसामा अंशबन्डाको अंसियारी बनेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले राजनीतिक अन्योल निम्त्याइरहने गरेको यथार्थ कुनै नौलो विषय होइन ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा बहुमत जनताको समस्या समाधान हुँदैन । पुँजीवादी बन्दोबस्तले पुँजीपति वर्गकै हित गर्ने प्रस्ट भइसकेको छ । यतिबेला एमाले दुई खेमामा विभाजित छन् । माधव–झलनाथ गुटले खुलेर नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिइरहेको छ । त्यसैगरी ओली गुट जनता समाजवादी पार्टीलाई काँधमा बोकेर सत्ता जोगाउन न्वारान देखिको बल लगाएर हिँडेको छ । एमाले कम्युनिस्ट हैनन् भन्ने थप पुष्टि भयो । माओवादी केन्द्र र राजमो पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई शिरमा बोकेर हिँडिरहेको छ । तिनलाई कसरी कम्युनिस्ट मान्न सकिन्छ ?
नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छँे (रोहित) भन्नुहुन्छ, “पुँजीवादी सरकारमा जानु भनेको पुँजीवादी व्यवस्थालाई स्वीकार्नु र बलियो बनाउनु हो । पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धपछि सरकारमा गएका युरोपेली कम्युनिस्ट दलहरू सबै पुँजीवादी दलदलमा पतन भए । सरकारमा जाने नेपाली कम्युनिस्टहरूको भाग्य पनि यही देखिन्छ । बल्छीमा परेको माछा र सरकारमा गएको कम्युनिस्ट दलको परिणाम एउटै हुन्छ ।” घटनाक्रमले नेपालका पुँजीवादी सत्ता स्वार्थमा डुबेका कम्युनिस्ट भनाउँदाहरू पतन हुँदै गएको पुष्टि भएको छ ।
सरकारी दलहरू भागबन्डामा फसेकै कारण प्रतिक्रियावादी तथा विदेशी शक्तिहरूले नेपाली राजनीतिमा चलखेल गर्ने मौका पाइरहेका छन् । सरकारलाई कमजोर अवस्थामा धकेलेर आप्mनो स्वार्थपूर्ति गर्ने दाउमा सरकारी दल र विदेशी शक्तिहरू मरिमेटिरहेका छन् । ओली सरकारको कमजोरीबाट फाइदा उठाएर नागरिकता ऐन अध्यादेश ल्याइएको छ । यसले अन्ततः सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष वा देश र जनताको हित गर्दैन ।