दलाल पार्टी र नेताहरूलाई परास्त गर्न जरुरी !

नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली धेरै चुनौतिपूर्ण रहेकोबारे राष्ट्रसङ्घले चिन्ता प्रकट गरेको सुनियो । उसले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग मिलेर ‘नेपाल कोभिड–१९ प्रतिकार्य योजना’ पनि जारी ग¥यो । नेपालस्थित राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक ‘सारा बेयसोलो न्यान्ती’ ले महामारीबाट नेपाली समाजका सबैभन्दा गरिब र सीमान्तकृत व्यक्ति बढी प्रभावित भएकोले उनीहरूको जीवन रक्षा गर्न र अनावश्यक पीडा निवारण गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । तर, नेपालका शासक दलहरू कुर्सीकै लागि फोहरी खेलमा व्यस्त छन् ।
नेपाल कोभिड–१९ को महामारी थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । सरकारले निषेधाज्ञा जति लम्ब्याएपनि कोभिड–१९ नियन्त्रण हुने छाँट देखिँदैन । नेपाल–भारतबीचको खुला सीमा नियन्त्रण नगरेसम्म जस्तोसुकै उपाय अपनाएपनि उपलब्धिमूलक हुँदैन । विज्ञहरूले महामारीलगायत सीमा क्षेत्रमा हुने अन्य विकृति रोक्न नेपाल–भारत खुला सीमा बन्द गर्नु जरुरी रहेको सुझाएका छन् । तर, शासक दलहरू सीमा नियमन गर्ने साहस गर्न सक्दैनन् । खुला सीमाले नेपाललाई फाइदा नपुग्ने विगतका अनुभवबाट प्रस्ट भइसक्यो । यसले भारतीय विस्तारवादलाई मात्र फाइदा पुग्ने भएकोले सीमा नियमन गर्ने कुरामा भारतीय शासकहरू मन्जुर नहुन सक्छन् । तर, आफ्नो देशको हितको लागि नेपालका शासकहरूले सीमा नियमन गर्ने साहस गर्नै पर्दछ ।
राजनीतिक अन्योलबीच शुक्रबार मध्यरात नेपालको संसद् पुनः विघटन भयो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ साल कार्तिक २६ गते पहिलो चरण र मंसिर ३ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अुनसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको हैसियतमा वैशाख ३० गते नियुक्त भएका प्रम केपी ओलीले ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने थियो । तर, उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिने राजनैतिक परिस्थिति नभएको भन्दै वैकल्पिक उपायमा प्रवेश गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमको सोही आग्रहअनुसार जेठ ७ गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार बनाउन आह्वान गर्नुभयो ।
राष्ट्रपतिको आह्वानपश्चात् प्रम ओली जसपाका दुई नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई लिएर शितल निवास पुगे । उनले जसपाका २० सांसदसहित १५३ सांसदको समर्थन रहेको दाबी राष्ट्रपति समक्ष पेश गरे । सोही दिन प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि १४९ जना सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरी माओवादीका प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठ, जसपाका बाबुराम भट्टराई, एमालेका माधवकुमार नेपाल, राजमोका दुर्गा पौडेलसहित शितल निवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्री पदको दाबी पेश गरे ।
प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्य २७५ मध्ये ४ जना निलम्बित र ४ जनाको स्थान रिक्त थियो । बाँकी २६७ हुनुपर्नेमा प्रम केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी देउवाले दाबी गरेअनुसार सदस्य सङ्ख्या ३०२ हुन्छ । ती दुवै दाबीमा संलग्न नभएका सांसदहरू पनि थिए । दुवै नेताहरूले प्रस्तुत गरेको दाबीमा आफ्नो मन्जुरी नभएको र हस्ताक्षरसमेत दुरुपयोग गरेको भन्नेसमेत गुनासो आयो । यस्तो अमिल्दो हिसाबकिताबले शासक दलहरू अराजक भएको पुष्टि हुन्छ । महामारीबाट जनता आक्रान्त भएको बेला शासक दलका नेताहरूले कुर्सीको लागि शितलनिवासमा निर्लज्ज ‘ताण्डव’ देखाए ।
आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको कारण नेकाका नेता शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गर्ने परिस्थिति देखेपछि प्रम केपी ओलीले नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताको हैसियतबाट अर्को दलको उम्मेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका पार्टीका सदस्यहरूलाई मान्यता नदिन अनुरोध गर्दै राष्ट्रपतिलाई निम्न व्यहोराको पत्र लेखे– “दलीय अनुशासन विपरीत हस्ताक्षर गरेको पाइए प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहने गरी निष्कासन गरिने हुँदा निजहरूको हस्ताक्षरको मान्यता नहुने” । जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट पनि “पार्टीका सदस्यहरूले पार्टीको आचरण र मर्यादाविपरीत हस्ताक्षर गरेको बुझिएकोले त्यसलाई अस्वीकृत गरिदिनु हुन” भनी महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहितको पत्र राष्ट्रपति विद्या भण्डारी समक्ष पुग्यो ।
राष्ट्रपतिले पत्र प्राप्त भएपछि “दुवैको समर्थनकर्ता भनिएका सांसदहरू एकअर्कामा दोहोरो परेको, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखेर आएकाले संसद्को विश्वासको मत पाउने ठोस आधार नदेखिएको हुँदा दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने” भन्दै दुवै दाबी खारेज गर्नुभयो । जसको कारण मध्यावधी निर्वाचनमा जाने ढोका खुल्यो । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा– “उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने छ ।” भन्ने उल्लेख छ ।
सरकार प्रमुख केपी ओलीले सोही दिन मध्यरातमा मन्त्रीमण्डलको बैठक बसी राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचनको सिफारिस गरे । प्रमको यो कदमविरुद्ध विपक्षी दलहरूले राजनीतिक र कानुनी सङ्घर्ष गर्ने उद्घोष गरेका छन् । तर, सत्ताको छिनाझपटीको कारण सृजना भएको राजनीतिक अन्योलबाट पार पाउन निर्वाचन उत्तम विकल्प हो ।
नेपालमा जब सङ्कट आइपर्छ तब विदेशीले फाइदा उठाउने गरेको छ । भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद यस्तै मौका ढुकेर बस्छन् । नेपालको तरल राजनैतिक अवस्थाको फाइदा उठाएर अमेरिकाले यही बेला ‘एमसीसी’ पारित गराउन शासक दलहरूलाई दबाब दिँदै छ । नेपाली जनताको विरोध हुँदाहुँदै सत्ता जोगाउने लोभमा ओली सरकारले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ अन्तर्गत निर्माण हुने विद्युत् प्रसारण आयोजनाको ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०७८’ वैशाख १६ गते स्वीकृत ग¥यो । यो प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि अब नेपालको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यस क्षेत्रबाट रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति लिने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने ‘एमसीए नेपाल’ का प्रतिनिधि बताउँदै छन् । नेपाली जनताले नचाहँदानचाहँदै पनि जबरजस्ती ‘एमसीसी’ लागु गराउने काममा प्रतिक्रियावादीहरू लागिरहेका छन् ।
भारतीय विस्तारवादले पनि नेपालका शासकहरूलाई फुटाउने र जुटाउने कार्य गर्दै छ । यो महामारीको समयमा पनि नेपाललाई कमजोर पारेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न ऊ तल्लिन छ । वैशाख ३० गते ओली नै प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिने निश्चितजस्तो भएपछि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर आफ्ना सांसदलाई एक रिसोर्टमा राखेर राजेन्द्र महतोसँगै भारतीय राजदूतावास छिरेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमपछि दलाल नेताहरूको राजदूतावास आउजाउ झन् बाक्लिएको सञ्चारमाध्यममा चर्चामा छ ।
जेठ ८ गते शनिबार लैनचौरस्थित भारतीय राजदूतावासमा राजदूत विनयमोहन क्वात्रासँग राजेन्द्र महतोले करिब २ घण्टा लामो छलफल गरेको अर्को खबर पनि बाहिरियो । भारतीय विस्तारवादले शासक दलका नेताहरूलाई सत्ताको लोभमा फसाएर आफ्नो अनुकूल निर्देशन दिने गरेको कुरा पुरानो हो । नेपालको राजनीति अन्योल तथा तरल अवस्थामा पुगेको बेला भारतीय विस्तारवाद झन् बढी क्रियाशील हुने गर्दछ । नेपालमा दलाल पार्टी र दलाल नेताहरू भएसम्म यस्तो सङ्कट आइरहन्छ । यसकारण, आउँदो निर्वाचनमा दलाल नेताहरूलाई परास्त गर्न जनता सजग भएर लाग्नु जरुरी छ ।