प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय अस्पतालहरूको खर्च पारदर्शी हुनु जरूरी

काठमाडौँ, १३ जेठ । सरकारी सूचनाअनुसार कोरोना सङ्क्रमणको निदान एवं उपचारको लागि ३२ अर्ब २८ करोड ऋण सहायता परिचालन भएको छ ।
“पीसीआर कीट, एक्ट्राक्सन कीट, भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडिया (भीटीएम), एन्टिजेन कीट, मास्क, गाउन र सर्जिकल पञ्जा, अक्सिजन प्रणाली सुदृढीकरण, आईसीयू, एचडीयू तथा औषधि उपकरणको व्यवस्थापन, स्वास्थ्यकर्मीको जोखिम भत्ता, निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार, खोप खरिद तथा अभियान सञ्चालनलगायत कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि मन्त्रालयमार्फत ५ अर्ब १७ करोड ७२ लाख ८३ हजार खर्च भएको छ । एक महिनाअघि (वैशाखमा) उपचारका लागि ४५ करोड शोधभर्ना गरिएको छ ।” उक्त भनाइ स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको हो । (अन्नपूर्ण, ११ जेठ २०७८)
समाचारमा भनिएको छ, “खोप कार्यक्रम र एचडीयूका लागि २ अर्ब ४५ करोड ४८ लाख भुक्तानी हुन बाँकी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार कोरोनाको द्रुत कार्ययोजनाका आधारमा खोपलगायत निदान, उपचार, व्यवस्थापनको लागि १४ अर्ब स्रोत सुनिश्चित भएको छ । खोप कार्यक्रम र एचडीयूका लागि २ अर्ब ४५ करोड ५८ लाख भुक्तानी हुन बाँकी छ ।”
कोरोना व्यवस्थापनमा हालसम्म ५ अर्ब १७ करोड खर्च भइसकेको र ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरका उपकरण मित्र राष्ट्रहरू, एसियाली विकास बैङ्क र विश्व बैङ्कबाट सहायता प्राप्त हुँदै छ ।
तर, सरकारले कुन–कुन जिल्लामा कुन–कुन अस्पतालमार्फत के–के उपचार भइरहेको छ र उक्त रकमको हिसाब पनि खोज्नुपर्ने जनताको गुनासो छ । काठमाडौँ उपत्यकाकै केही नगरपालिकाले करोडौँ रकम लगे तापनि कुनै काम नगरेकोे व्यापक हल्ला छ । यसबारे सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालय मौन छ ।
अक्सिजन र उपचारको साधनसमेत छैन भनी रोगीहरूलाई भर्ना गर्न अस्वीकार गरिएको, रोगीहरू अक्सिजन, औषधि एवम् सेवाबाट वञ्चित भई मरेका तथा अस्पतालले पक्षपात गरेको बारे पनि जनतामा ठुलो असन्तोष छ ।
जानकारहरू भन्दै छन्, आजको स्थिति आउनुमा हिजोका नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड र बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा भएको भद्रगोलको सिलसिलामात्रै हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय २० औँ वर्षदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको कब्जामा छ । मेडिकल काउन्सिलदेखि देशका मुख्य–मुख्य अस्पतालहरू नेकाकै कब्जामा छन् । भारतको वर्तमान भाजपा र हिजोका जनसङ्घले परिवार नियोजनको नाममा ज्येष्ठ नागरिक र कम उमेरका युवाहरूलाई समेत नमाछेडन (भ्याक्सेक्टोमी), गरिबहरूको जुगी–झोपडी हटाएको र नक्साविपरीत घर निर्माण गरेको भनी ठुल–ठुला घरहरू तोडफोड गरी अराजकता फैलाएकोले काङ्ग्रेस (आई) सरकारलाई हराएको थियो ।
नेपाली काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, समयमै कोरोना नियन्त्रणमा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई बाध्य नपारेको, लाखौँ नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिसकेपछि पनि सरकार हेरफेरमा ध्यान केन्द्रित गरी देशलाई कोरोना सङ्क्रमणको केन्द्र बनाउन जाल गरेको देखिन्छ ।
यसकारण वर्तमान सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दल दुवै देशमा कोरोनाको भयावह स्थिति फैलिनमा दोषी छन् । भक्तपुर जिल्लामा बढ्दै गएको सङ्क्रमित सङ्ख्या र मृत सङ्ख्या हेर्दा पहिलेको तुलनामा सरकारले यस वर्ष ध्यान नदिएको प्रस्ट छ । यसकारण कुन–कुन अस्पताल र संस्थाहरूलाई कोरोना रोकथामको निम्ति के–कति रकम र सामान पठाइएको थियो त्यसको हिसाब पारदर्शी हुनुपर्ने र रकमअनुसारको काम भए नभएको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु जरूरी छ ।