दिशाहीन बजेट

सरकारले अध्यादेशको रूपमा शनिबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट सबैलाई रिझाउन खोजिएको दिशाहीन बजेट बनेको छ । निर्वाचनको तयारीमा लागेको ओली सरकारले चुनावकै लागि सबैलाई खुशी बनाउने खालको बजेट प्रस्तुत गरेको देखियो । बजेटमा उल्लेखित सुन्दा आकर्षक सुनिने कार्यक्रम कम्तीमा आगामी चुनावको लागि जनतालाई रिझाउन पुग्ने ढङ्गको देखियो । तर, नेपालको इतिहासमा सात दसकअघि प्रस्तुत हुँदै आएका बजेटभन्दा यो बजेट मौलिक रूपमा कति पनि भिन्न देखिएन ।
कोभिड–१९ को महामारीको कारण अर्थतन्त्रका धेरै आधारहरूमा गम्भीर क्षति भएको छ । बजेट आफै महामारीकोबीच प्रस्तुत भएको छ । महामारीले नेपालको राज्ययन्त्र, शासन प्रणाली र राजनीतिक व्यवस्थाका धेरै छिद्रहरू उजागर भएका छन् । ती छिद्र र अव्यवस्था टाल्न हिजोको जस्ता टालटुले बजेट ल्याएर कुनै मूर्त उपलब्धि हासिल गर्न सम्भव छैन । तर, सरकार ती छिद्र र कमजोरी टाल्ने ढङ्गको बजेट ल्याउन असफल देखिन्छ । महामारीले स्वास्थ्य प्रणालीको सबभन्दा ठुलो छिद्र सबैसामु उजागर गरिसकेको छ । बजेट भने त्यो छिद्र टाल्नभन्दा पनि हिजोकै रूग्न अवस्थामा केही टालटुल र रङरोगन गर्नेमा मात्र सीमित देखिएको छ । शनिबार प्रकाशित केही सञ्चारमाध्यमले प्रतिव्यक्ति ऋण ५२ हजार पुगेको खुलासा गरे । तीन वर्षअघि २८ हजार रहेको ऋण अहिले दोब्बरभन्दा बढीले बढ्नुको अर्थ देशको वैदेशिक ऋण उकालो लाग्ने क्रममा छ । कुनै पनि देश त्यतिबेला मात्र समृद्ध मान्न सकिन्छ जब ऊ स्वाधीन र स्वावलम्बी हुन सक्छ । त्यसको निम्ति उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र विकासमा जोड दिनुपर्छ । तर, सरकारले भने वैदेशिक ऋणकै टेकोमा समृद्धि र विकासको नारा फलाकिरहेको छ । देशलाई आफ्नै खुट्टामा उभिने बनाउनेतिर भन्दा सरकार विदेशका थोपा थोपाका सहायतामा ¥याल चुहाइरहेको देखिन्छ । विदेशीसामु भिक्षा पात्र थापेर गरिने विकास कदापि पनि दिगो विकास हुन सक्दैन ।
देश सङ्घीयतामा गइरहेको छ । स्थानीय तहलाई अझ शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न बनाउने संविधानको लक्ष्य हो । तर, सङ्घीय सरकारको बजेट हेर्दा संविधानको यो भावनालाई समात्न सकेको देखिँदैन । सभाभवन, उद्धार केन्द्र, बाटोघाटोजस्ता योजनामा समेत सङ्घीय सरकारले छोड्न नचाहेको प्रस्ट प्रमाण यो वर्षको बजेट पनि बनेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई अझ बढी उत्तरदायी, स्रोत–साधन र अधिकारसम्पन्न बनाउने भविष्यसम्मको कुरामा सरकारले ध्यान दिइरहेको छैन । बरू स्रोतसाधन सकेसम्म आफ्नो हातमै कैद गर्ने मनस्थितिबाट सरकार अभिप्रेरित देखिएको छ । स–साना विषयमा सङ्घीय सरकारले हात नछोड्नु संविधानमा विकेन्द्रीकरण, व्यवहारमा केन्द्रीकरण हुनु हो ।
संविधानमा नेपाल समाजवादउन्मुख व्यवस्थामा जाने उल्लेख भए पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले नेपाल समाजवादतिर नभई पुँजीवादको पनि सबभन्दा खराब पक्ष नवउदारवादतिर अघि बढ्दै गरेको छनक दिने खालको छ । उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन सामाजिकीकरण, क्रान्तिकारी भूमिसुधार, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य व्यवस्थाजस्ता समाजवादका मुलभूत विषयमा बजेट मौन छ । स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्रभावकारी र निःशुल्क बनाउनुको सट्टा ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता बढाएर सरकारले सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजेको देखिन्छ । त्यस्तो वितरणमुखी बजेटले सरकार पानीमाथिको ओभानो पक्कै बन्नेछ । तर, खासमा लोककल्याणको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । महामारीले सामाजिक र आर्थिक जीवनमा अझ गहिरो खाडल बनाएको छ । त्यो खाडल पुर्न ओली सरकारको कुनै योजना र दिशा नभएको प्रस्ट छ ।