अपेक्षित शिक्षा क्षेत्र : उही कथा उही ब्यथा

लामा खुट्टा, छोटो पुच्छर, कालो चुच्चो र खैरो पिठ्यूँ हुने, जलाशय नजिक रहने एउटा चरो हुन्छ हुटिट्याउँ । यो चरासँग जोडिएको एउटा चर्चित आहान छ ‘हुटिट्याउँले सगर थाम्ने !’ यो आहानको एउटा कथा यस्तो सुनिन्छ :
पखेटा फैलाएर लामोलामो बेग मारेपछि हुटिट्याउँलाई तिर्खा लाग्छ । चरा खोलामा पानी खान जान्छ । पानीमा हेर्दा हुटिट्याउँले आकाशको प्रतिविम्ब देख्छ । उसलाई पानीमा आकाश खसिरहेको भ्रम हुन्छ । आकाशले थिचिएर मरिन्छ कि भन्ने डरले हुटिट्याउँ बगरमा आएर उत्तानो पर्छ । आफ्ना खुट्टा आकाशतिर फर्काएर उसले ‘खसिरहेको आकाशलाई’ रोक्ने दुष्प्रयास गर्छ ।
नेपालको संविधानअनुसार २०७८ जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दैगर्दा उही आहानको याद हुन गयो । निर्वाचन गराउन बनेको कामचलाउ सरकारले ‘लङ्का मार्ने’ डिङ हाँकेको छ । कोभिड महामारी नियन्त्रणमा असफल भएको सरकारले आश्वासनका प्रशस्त पुलिन्दाहरू बाँडेको छ । यो आलेख भने शिक्षा बजेटमा मात्र केन्द्रित छ ।
ब्रडब्यान्ड इन्टरनेट
‘सामुदायिक विद्यालयमा दुई वर्षभित्र निःशुल्क ब्रडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा पु¥याउने !’ कामचलाउ सरकारको बजेट वक्तव्यमा प्रस्तुत कुरा सुन्दा सामान्य मानिसले ‘वाह ! वाह !’ भन्छन् होला । सोझासिधा नेपालीलाई यस्ता कुरा अग्रगामी लाग्न सक्छ, खुसीले उफ्रन्छन् होला ! किनभने, दश वर्षअगाडि एमालेले यस्तै घोषणा गरेको सन्दर्भ मानिसले बिर्सिसके । त्यसैले होला आमनेपाली ‘मनको लड्डु घिउसँग’ खाइरहन्छन्, ‘तासको घर’ बनाइरहन्छन् । विडम्बना ¤ शासकहरूका यस्तै चिल्ला कुरामा भुलेका छन् जनता । आलोचनात्मक चेत नहुँदाको परिणाम !
कोभिड महामारीको दोस्रो लहर नियन्त्रणमा आएको छैन । यस्तोबेला अनलाइन कक्षाको विकल्प छैन । तर, इन्टरनेट सेवा कहाँकहाँ छ ? बिजुली कहाँसम्म पुगेको छ ? के विद्यार्थीका लागि आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध छन् ? शिक्षकलाई अनलाइन कक्षाको तालिम दिइएको छ ? अनलाइन कक्षालाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ?

२०७६ चैतमा कोभिड महामारीको कारण बन्दाबन्दी सुरु भएपछि २०७७ वैशाखमा तत्कालीन शिक्षामन्त्रीले देशैभर भच्र्युअल कक्षा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे । टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा शिक्षामन्त्रीले विद्यार्थीले घरघरमै बसेर पढ्न सकिने कुरा गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वैशाखमा सूचना निकाल्दै त्यस मातहतका विभाग र क्याम्पसलाई अनलाइन कक्षा सञ्चालनको वातावरण बनाउन परिपत्र ग¥यो । त्रिविले अनलाइन कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ पनि जारी ग¥यो ।
तर, शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयहरूका कथ्य र करणीमा तादात्म्य मिलेको छैन । विवाहको अलमलमा केटी माग्न बिर्सेजस्ता, नेपाली शासकहरू ! सेताम्य खरानी घसेका नयाँ जोगीहरू आउँछन्, जान्छन् । ‘हात्तीको देखाउने र खाने दाँत फरक’ हुन्छ । शिक्षामन्त्री तथा अधिकारीहरूको काम ‘ठाउँ न ठहर’ को हुन्छ । त्रिवि पदाधिकारीहरूको स्वार्थ बाझिदा नेपालको सबभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयको चाल कुखुराको न हाँसको चालजस्तो भइरहेको छ । मलाई त शिक्षा मन्त्रालय पनि ‘जति पुच्छर निमोठे पनि नहिँड्ने’ गोरुजस्तो लाग्न थालेको छ ।
शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र (एनसीइडी) ले भच्र्युअल कक्षाहरू युट्युवमा अपलोड गरेको छ । तर, युट्युबका ती पाठ्यसामग्री यथोचित सङ्ख्यामा विद्यार्थीले हेरिरहेको देखिन्न । ४–५ वर्षअगाडि अपलोड गरिएको सामग्री केही हजारले मात्र हेरेको देखिन्छ । देशभर लाखौँ विद्यार्थी छन् भने सोहीअनुसार ती सामग्रीको खोजी भएको हुनुपर्ने हो । यसबाट प्रचारको अभाव भएको देखिन्छ । या, विद्यार्थी ती कक्षाप्रति आकर्षित छैनन् भन्ने बताउँछ । अझ महत्वपूर्ण कुरा त उपयोगी सामग्री भएर पनि गाउँ–पहाडका विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन् भन्ने बुझिन्छ ।
नेपालमा योजना त बनेकै हुन्छन् । योजनाअनुसार काम पो हुँदैन ¤ जस्तो, राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अङ्गको रूपमा एकीकृत गर्ने भन्ने उल्लेख छ । हालसम्म देखिने प्रगति केही भएन । योजनामा सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षाको कुरा छ । विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा पु¥याउने, ई–लाइबे्रेरी, अनलाइन परीक्षा आदि लक्ष्यहरू पनि शिक्षा नीतिमा उल्लेख छन् । तर, वास्तविकता हेर्दा आगामी धेरै वर्षसम्म पनि त्यो योजना साकार हुने देखिँदैन ।
२०७८ को सरकारकै तथ्याङ्कअनुसार देशभरका २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये ११ हजार विद्यालयमा मात्रै कम्प्युटर सुविधा छ । १ हजार विद्यालयमा मात्रै आईसीटी ल्याब स्थापना गरिएको छ भने ३५ प्रतिशत विद्यालयमा बिजुली पुगेको छ । विद्यालयहरूको हालत यस्तो छ भने विद्यार्थीका घरघरको अवस्था कस्तो होला ?
आव २०७८÷०७९ मा सरकारले १६ वर्षभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई १ थान ल्यापटप किन्न ८० हजार रूपैयाँसम्म १ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने र उक्त ऋण २ वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्ने भनेको छ । घोषणा राम्रै हो, व्यवहारमा कसरी लागु हुन्छ हेर्न बाँकी छ । तर, हुटिट्याउँको खुट्टै देखेर चाल पाइन्छ । ल्यापटपको सुविधा कसको लागि लक्षित छ ? के निम्नवर्गले त्यो अवसर पाऊला ? सम्भावना छ धेरै – शासक पार्टीको भोटब्याङ्क नै लाभान्वित हुनेछन् ।
आजकै पार्टीहरूले शासन गर्न थालेको करिब ३० वर्ष भयो । अधिकांश समय नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा लगायतका पार्टीहरूको रजगज चल्यो । दक्षिण एसियामा सबभन्दा पहिले हाइड्रो पावरबाट बिजुली उत्पादनको इतिहास रचेको नेपालको यो हालतको जिम्मेवारी यिनै शासक दलहरूले लिनुपर्छ । ज्ञातब्य छ – जिम्मेवारी लिएर बहन नगर्ने मानिसलाई नेपाली भाषामा नालायक भन्ने गरिन्छ ।
२०७६ चैत ११ गते घोषणा भएको लकडाउनको खबर हुम्लामा ५ दिनपछि मात्र पुगेछ । लकडाउनमा विद्यालय बन्द गर्ने सरकारी सूचनासमेत त्यहाँ पुगेको थिएन । गाउँ–पहाडका कतिपय ठाउँमा टेलिफोन सेवासमेत पुगेको छैन । मोबाइल फोनमा कुरा गर्न घरको तेस्रो तलामा जाने वा रूख चढ्नुपर्ने बाध्यता छ, नेपालीको । यस्तो अवस्थामा सूचना प्रविधिमा आधारित कक्षाको कुरा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेजस्तो भएको छ, बिर्सिएको नेपालमा ।

समस्या गाउँको मात्र होइन, सहरमै पनि सजिलो छैन । हाल विद्यालय तथा कलेजस्तरमा भएका अनलाइन कक्षामा ३०–४० प्रतिशतमात्र विद्यार्थी सहभागी भएबाट स्वाभाविकै रूपमा केही प्रश्न उठेका छन् । एक त हाम्रा विद्यार्थीको निम्ति अनलाइन कक्षा नौलो प्रविधि हो । शिक्षकसमेत अनलाइन कक्षाबारे राम्ररी जानकार वा अभ्यस्त छैनन् । ‘माल पाए पो चाल पाउँछ’ भनेझैँ स्रोत–साधन नै नभएपछि सिक्ने सम्भावना त झनै हुँदैन । ल्यापटप, कम्प्युटर, आइफोन वा आइप्याड गरिबको घरमा कहाँ हुन्छ र ¤ इन्टरनेटको सुविधा पनि महँगो पर्छ । विद्यार्थीको निम्ति निःशुल्क डाटा प्याक उपलब्ध नै भए पनि कुरो उही आउँछ, साधनको अभाव । शिक्षकका कक्षा प्रभावकारी भइरहेको पाइन्न, प्रभावकारी अनलाइन कक्षाबारे तालिम पनि सञ्चालन गरिएको छैन । घरीघरी बिजुली जाँदा विद्यार्थी दिक्क मान्छन्, शिक्षक आजित हुन्छन् । इन्टरनेटको स्पीड नपुग्दा शिक्षकको बोली रोकिइरोकिइ आउँछ । सम्बन्धित निकायको ध्यान यतापट्टि जानुपर्छ ।
शिक्षा बजेट हात्तीको मुखमा जिरा !
सरकारले शिक्षामा आगामी वर्षमा पनि सीमित बजेट विनियोजन गरेर फेरि पनि आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रलाई लत्याएको छ । शिक्षा बजेट २० प्रतिशत पु¥याउने वाचाका साथ निर्वाचन जितेको पार्टीको अर्थमन्त्रीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि १०.९३ प्रतिशतमात्र विनियोजन गरे । यो हास्यास्पद प्रतिज्ञा हो ।

विज्ञान र प्रविधिप्रति सरकारी उदासीनता पनि कम्ता टीठलाग्दो छैन । शनिबार, जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेट भाषणमा विज्ञान र प्रविधिको निम्ति धेरै थोरै शब्द खर्चेको पाइयो । विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने, त्रिविअन्तर्गतका सेडा, सिनास, सेरिड र रिकास्टलाई अनुसन्धानको अग्रणी संस्थाको रूपमा विकास गर्ने कुरा अगाडि पनि नसुनिएको होइन । बजेटको अभावमा ती संस्थाहरू थलिएका छन् । ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत साधारण धारको शिक्षा विस्तार गर्न सरकारले जोड दिने कुरा पनि कथनीमा सीमित हुने देखिन्छ । ११ प्रतिशत बजेटले यो काम पनि पूरा हुने छैन ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तर एवम् सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार शिक्षा बजेट २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने चौतर्फी मागलाई बेवास्ता गरिएको छ । यसबाट एमालेको सरकार आफ्नो वाचाबाट विमुख भएको पुष्टि हुन्छ ।
एकातिर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा लगाउने, अर्कोतिर देश विकासको आधारको रूपमा रहेको शिक्षामा पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्ने यो सरकारको द्वैध चरित्र हो । यसपटकको बजेटमा पनि शिक्षा र विज्ञान प्रविधिको निम्ति एकमुष्ट बजेट राखिएको छ । त्यस हिसाबले शिक्षा बजेट झन् अपर्याप्त हुनजान्छ ।
शिक्षामा पर्याप्त बजेट छुट्याउनको निम्ति सरकारी उदासीनता यसअगाडिका सरकारहरूमा पनि नदेखिएको होइन । आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा १७.११ प्रतिशत रहेको शिक्षा बजेट एउटा वर्षमा ७ प्रतिशतसम्म झरेको थियो ।
नेपालको संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गर्नुका साथै निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र राखेको छ । विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक विकासको निम्ति पर्याप्त बजेट नपठाउँदा विद्यालयहरू विद्यार्थीबाट अनेक शीर्षकमा पैसा असुल्न बाध्य छन् । यसबाट संविधानको अवज्ञा त भएको छ तर गरिबका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयको शैक्षिकस्तर विकासको निम्ति पैसा उठाउनुको विकल्प पनि छैन ।
विस्मात्को कुरा छ – शिक्षा बजेटको ८० प्रतिशत रकम त तलब–भत्तामै खर्च हुन्छ । शिक्षाको पूर्वाधार विकासको निम्ति छुट्याइएको १० प्रतिशत पनि भ्रष्टाचार वा अनियमितता गर्दैमा सिधिन्छ । शिक्षाको गुणस्तर विकासको निम्ति छुट्याइएको ३ प्रतिशत रकम अत्यन्त अपर्याप्त छ ।
विज्ञान र प्रविधिप्रति सरकारी उदासीनता पनि कम्ता टीठलाग्दो छैन । शनिबार, जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेट भाषणमा विज्ञान र प्रविधिको निम्ति धेरै थोरै शब्द खर्चेको पाइयो । विश्वविद्यालय शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइने, त्रिविअन्तर्गतका सेडा, सिनास, सेरिड र रिकास्टलाई अनुसन्धानको अग्रणी संस्थाको रूपमा विकास गर्ने कुरा अगाडि पनि नसुनिएको होइन । बजेटको अभावमा ती संस्थाहरू थलिएका छन् । ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत साधारण धारको शिक्षा विस्तार गर्न सरकारले जोड दिने कुरा पनि कथनीमा सीमित हुने देखिन्छ । ११ प्रतिशत बजेटले यो काम पनि पूरा हुने छैन ।
विज्ञान तथा प्रविधिको निम्ति नेपालको बजेट कुल गार्हस्थ उत्पादनको १ प्रतिशतभन्दा कम छ तर विभिन्न विकसित मुलुकले ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म बजेट छुट्याएको पाइन्छ । देशको साँचो समृद्धिको निम्ति शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमा छुट्याइएको बजेट हात्तीको मुखमा जिराजस्तो देखिएको छ ।
आजसम्मका नेपाली शासकहरूले मतदातालाई जहिलेसुकै ढाँट्दै आएका छन् । शासकहरूले अनेक आशा देखाउँछन्, सर्वसाधारण नेपाली आशामै बाँच्छन् । किनभने, बेलाबेलामा आश्वासनका पोकाहरू फालिरहन्छन्, शासकहरू । सिधासादा नेपालीको नियति यस्तै छ ।
नेपालभाषामा एउटा उखान छ, ‘कुरा बजेजस्तो काम बजेको छैन’ । अपितु, हुटिट्याउँले सगर धान्ने कथा दोहोरिरहेको छ । अभ्यास गरिरहेको छ, फगत !