प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको सुनुवाइ जेठ २३ : अर्काे संवैधानिक इजलास गठन हुने

काठमाडौँ, १८ (रासस) । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको रिट निवेदनमाथि यही जेठ २३ गते सुनुवाइ हुने भएको छ । संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विवाद भएपछि नयाँ इजलास गठन गरी उक्त विषय सुनुवाइ गर्न पेशी तोकिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास थियो । इजलासबाटै प्रधानन्यायाधीश जबराले भन्नुभयो, “अब वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश तोकर संवैधानिक इजलास गठन गरिन्छ ।”
शुक्रबारदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धका रिट निवेदनमा सुनुवाइ सुरु भए पनि इजलास गठनकै विषयमा विवाद भएपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर सुनुवाइ सुरु हुन सकेको थिएन । इजलास गठनको विवादमा न्यायाधीश केसी अघिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा पनि सहभागी भएको र श्रेष्ठले नेकपा नाम विवादमा फैसला गरेको उल्लेख गर्दै उहाँहरू इजलासमा बस्न नमिल्ने भनी रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले तर्क राखेका थिए ।
न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठका विषयमा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि विवाद सुरु भएको हो । उहाँहरूले इजलास नछाड्ने लिखित जानकारी दिएपछि आजै उक्त इजलासबाट न्यायाधीशद्वय डा. भट्टराई र कार्कीले नबस्ने घोषणा गर्नुभयो ।
उक्त विवादमा ३० रिट निवेदन परेका छन् । निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदक संसद् पुनःस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतका आधार पेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुट्टाछुट्टै चार रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखी दिइएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकोले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको जेठ ७ गतेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ ।
रिट निवेदनमा उक्त ऐनमा भएको व्यवस्थाविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नसक्ने भनी निर्णय गर्नु संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको उल्लेख गर्दै सो निर्णय बदर गरी नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता उहाँलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एमाले) का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्नुभएकोे छ ।
मन्त्रिपरिषद्को जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा सार्थक सम्बन्धै नभएको विषयमा विवाद
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा विषयवस्तुमा सार्थक सम्बन्ध नै नभएको विषयलाई लिएर विवाद हुँदा संवैधानिक इजलास पुनः गठनको प्रक्रिया अघि बढेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशद्व केसी र श्रेष्ठले नेकपा पार्टी एकता र दर्ताको पुनरावलोकन अनुमति दिने फैसला गरेको विषयलाई प्रश्न उठाइयो । यही विवाद लम्बिएर सुनुवाइ प्रभावित हुने भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताका आधारमा नयाँ संवैधानिक इजलास गठन गर्ने निर्णयसहित यही जेठ २३ गतेका लागि पेशी तोक्नुभयो । शुक्रबारबाट सुरु भएको सुनुवाइमा आइतबार पनि इजलास गठनकै विषयमा बहस भयो । आज त विषयवस्तुले प्रवेश नै पाएन ।
अलग हुनुपर्ने कुनै आधार नै छैन : न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठ
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रश्न उठाइएका न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलासबाट आफूहरू बाहिरनुपर्ने कुनै सार्थक आधार र कारण नै नभएको राय प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
न्यायाधीश केसीले अमेरिकी संविधानले अँगालेको उचित प्रक्रियाको सिद्धान्तअन्तर्गत दुई अवस्थामा मात्र सुनुवाइमा प्रश्न उठेमा न्यायाधीशले आफूलाई अलग गर्नुपर्ने विषयमा आफूले प्रस्तुत गर्नुभएको रायमा भनिएको छ, “मुद्दामा न्यायाधीशको आर्थिक स्वार्थ जोडएको देखिएमा, सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा न्यायाधीश निष्पक्ष हँुदैन कि ? भन्ने देखिएमा वा पक्षपातपूर्ण निर्णयले न्यायिक प्रक्रियाको अखण्डतालाई गम्भीररूपमा क्षति पुग्ने देखिएमा न्यायाधीश अलग हुनुपर्छ ।”
“प्रस्तुत जिकिरमा उठाइएको ऋषिराम कट्टेलसमेतको मुद्दाको पुनरावलोकन अनुमतिको निवेदनमा प्रथमत ः म समेतको (तीन सदस्यीय) इजलासबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान नभएको सो मुद्दाका तथ्य वा विवादित विषयवस्तुसँग प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य वा विवादित विषयवस्तुको कुनै सार्थक सरोकार देखिँदैन”, न्यायाधीश केसीले दिनुभएको रायमा भनिएको छ ।
न्यायाधीश केसी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दर्ता गराउनुभएको पुनरावलोकन निवेदनको सुनुवाइमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो । न्यायाधीश श्रेष्ठसहितको इजलासले फागुन २३ गते नेकपाको नामको विवाद परेको रिटमा एमाले र माओवादी एकतापूर्वको पुरानै अवस्थामा फर्काउने फैसला गरेको थियो ।
“फरक विषयवस्तुमा भएको निर्णयले प्रस्तुत विवादमा हुने निर्णयलाई प्रभावित बनाउने व्यवस्थासमेत नभएको र मुलुकी देवानी कार्यविधि सहिता, २०७४ को दफा २७१ को अवस्था समेतमा विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत मुद्दामा हुने सुनुवाइमा मेरो संलग्नता हुनुलाई कुनै बाधा पर्ने देखिँदैन” –न्यायाधीश श्रेष्ठले आज प्रस्तुत गर्नुभएको रायमा भनिएको छ ।
प्रश्न उठेपछि न्यायिक निष्पक्षतामा आशङ्का : न्यायाधीश कार्की र भट्टराई
न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलासबाट अलग हुनुपर्ने कुनै आधार र कारण नभएको राय पेश गरेलगत्तै वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश डा. भट्टराईले इजलासबाट आफूहरू अलग हुने राय सुनाउनुभयो ।
आदेशमा भनिएको छ, “यसको सोझो सम्बन्ध न्यायिक पवित्रतासँग छ, न्यायिक कार्य सदा पवित्र र निष्पक्ष रहनुपर्छ, न्यायाधीश हरेक किसिमका आग्रह र पूर्वाग्रहका आशङ्काबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ ।” उहाँहरूले आफू इजलासबाट अलग रहने र प्रधानन्यायाधीशले आगामी दिनमा संवैधानिक इजलास विवेकसम्मत गठन गरेमा आफूहरू बस्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
कस्तो बन्ला नयाँ इजलास
अब सुनुवाइका लागि नयाँ संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलास गठन हुनेछ । न्यायाधीश कार्की यसअघि केपी शर्मा ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्री कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता भएकाले निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि इजलास छाड्नुभएको थियो ।
वरिष्ठताकै क्रमकै न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ पनि यसअघिको फैसलामा संलग्न हुनुभएको थियो । न्यायाधीश कार्की र श्रेष्ठमध्ये एक जना अलग हुनुपरेमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहनुहुनेछ । दुवै अलग हुनुपरेमा डा. भट्टराई रहनुहुनेछ ।