हरेक बजेटमा बाह्य ऋण लिनैपर्ने ?

नेपाल ऋणीको देश बनेको छ । प्रत्येक वर्ष ऋण लिने तर ऋण चुक्ता नगर्ने देश बनेको छ नेपाल । अरू देशसँग जहिल्यै ऋण लिएर, ऋणको भरमा बजेट बनाएर सरकारले नेपाललाई कहाँ पु¥याउन खोजेको हो भन्ने टिप्पणी अर्थविद्हरूले गर्न थालेका छन् । अहिले देशको ऋण नेपालको एक वर्षको बजेट बराबर पुगेको छ । ऋण लिएर ऋण चुक्ता नगर्दा के भोलि नेपाल ऋणमा डुब्दैन ? सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्दा बाह्य ऋण उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसरी प्रत्येक वर्ष थप्दै गएको ऋण झन्डै १६ खर्ब पुगिसकेको छ । प्रत्येक नागरिकको थाप्लोमा झन्डै ५५ हजार ऋण भार पुगेको बताइन्छ । प्रत्येक वर्ष ऋण थप्दै लिँदै लैजानुको उद्देश्य के हो ? किन बाह्य ऋणको भरमा बजेट तयार हुन्छ ? ऋण कुन कारखाना कहाँ खोल्नको लागि लिइएको हो ? ऋण लिएपछि के चुक्ता गर्नुपर्दैन ? के लिएको ऋण माफी देला भनेर सरकार पर्खेर बस्ने ?
ऋण लिने सरकार माओवादी सम्मिलित नेकपा र एमालेमात्र होइन यसअघिका सरकारहरूले पनि बाह्य ऋणको भरमा बजेट तयार गरेकै थिए । ऋण लिएपछि आफ्नो कार्यकालमै सरकारले चुक्ता गर्नुपथ्र्याे । ऋण लिएपछि दिनुपर्छ भन्ने थाहा नभएको हो र ! समयमा ऋण नदिएपछि ऋण दिने देशका शासकहरूले के भन्दा हुन्, त्यहाँका जनताले के सोच्दा हुन् ?
ऋण कुन कार्यको लागि लिइएको हो स्पष्ट हुनुपर्छ । देशको बजेटको आकार बढाउनमात्र ऋण लिने हो ? एक साधारण नागरिकले व्यापार व्यवसाय गर्दा लिएको ऋण समयमै बुझाउँछ, उसलाई ऋण बुझाउनुपर्छ भन्ने चिन्ता हुन्छ । ऊ ऋणको भारि बोक्न चाहँदैन ।
हरेक सरकारले बजेटमा ऋण जोडेकै हुन्छ, ऋण जोडेर बजेटको रकम बढाएको हुन्छ । तर, ऋण र आर्थिक सहयोगको रकम जोडेर बजेट बढाउने प्रतिस्पर्धा ठीक होइन । परनिर्भरमुखी बजेट भयो भनी टिप्पणी गर्ने अन्य ठुला दलका शासकहरूले पनि आफ्नो पालामा बाह्य ऋण लिएका थिए । बाह्य ऋणको विरोध गर्ने दलको सरकारले पनि विगतमा बाह्य ऋण लिएको थियो । ऋण भार बढेपछि महँगी बढ्दैन ? ऋण सरकारले लिने अनि तिर्ने जनता । कि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन र आफ्नो दलप्रति विश्वास दिलाउन ऋण लिइएको हो ? अनावश्यकरूपमा कर्मचारी भर्ना गर्ने काम रोकिनुपर्छ । सरकारी उद्योग र संस्थान डुबाएर व्यक्ति मोटाउने काम रोकिनुपर्छ । सत्तासीन दलका नेताहरू निःस्वार्थी, इमानदार र कर्तव्यपरायण नभएसम्म देशले गति लिनेछैन, देश आत्मनिर्भर हुनेछैन । अतः देश आत्मनिर्भर बनाउन प्रगतिशील कर लगाउनुपर्छ । बाह्य ऋणको भरमा बजेट बनाउने काम बन्द गरिनुपर्छ ।