गणतन्त्रले नछोएको बस्ती

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरदेखि करिब ६५ किमि पश्चिम – उत्तरमा चौकुने गाउँपालिकाको वार्ड नं ४ र ५ मा पर्ने विकट बस्ती ‘रेक्चा, पुस्मा र बागमारा’ मा करिब ४ सय घरधुरी छन् । प्रायः सबै हिन्दू धर्मावलम्बी रहेको सो बस्तीमा ‘दलित, जनजाति, क्षेत्री र ब्राह्मण’ रहेका छन् । परम्परागत रीतिरिवाज, चालचलन, संस्कृति र मूल्यमान्यतामा चलिरहेको उक्त बस्तीमा एक आपसमा मेलमिलाप पाइन्छ । कला, संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उनीहरू एकजुट छन् । ‘जातीय विभेद, छाउपडी, बोक्सी, झाँक्री, मसान’ जस्ता कुप्रथा, अन्धविश्वास र रुढीवादी परम्परा अहिले पनि यथावत छ । विकास निर्माणमा पछाडि परेका उक्त बस्तीमा सबैभन्दा ठूलो समस्या पानीको छ । पटकपटकको राजनैतिक आन्दोलन र आन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्रले पनि त्यहाँ केही परिवर्तन गर्न सकेको छैन ।
चौकुने गाउँपालिका– ४ पुस्मा निवासी नवराज विकका अनुसार उक्त बस्तीमा शिक्षाको निम्ति रेक्चामा १ प्रावि, पुस्मा र बागमारामा १ प्रावि र १ निमावि भए पनि शैक्षिक गुणस्तर राम्रो छैन । एउटा स्वास्थ्यचौकी भए पनि राम्रो सुविधा छैन, एउटै परिवारमा ३ जनासम्म दृष्टिविहीन छन् । रोजगारीको निम्ति केहीले गाउँमै परिश्रम गरे भने केही भारतलगायतका विदेशी भूमिमा जाने गरेका छन् । जातीय छुवाछूत र विभेद कायम छ । पानीको समस्या रहेको बस्तीमा दलितहरूको लागि २ वटा कुवा छुट्याइएको छ । चौकिदारको निगरानीमा पालोअनुसार एक घरले १ दिनमा जम्मा २ गाग्रीमात्रै पानी लिन पाउँछ ।
बस्तीमा खानेपानी समस्या समाधान गर्न १ करोड २७ लाख रुपैयाँको योजना परेको भए पनि समयमै कार्य सम्पन्न हुनेमा शङ्का छ । यसअगाडि पनि कामै नगरी बिल पास गरी खाने गरेका थुप्रै उदाहरण भएको स्थानीय बताउँछन् । बड्डिचौर – गुठु सडकको कागजमा पीच गरी योजना सम्पन्न गरेको दशकौँ भइसकेको छ । सडकको अवस्था अहिले पनि खराब छ । विद्युत्को पोल गाडेको धेरै भयो । चौकुने सिमेन्ट कारखाना निर्माण गर्ने कुरा दशकौँ भयो । तर, बोर्डमात्रै झुन्डिएको छ ।
२०७२ असार मसान्तमा सांसद विकास कोषअन्तर्गतको तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद तप्तबहादुर विष्टले विध्यापुर – जाजुरा दह सडकमा बाटो निर्माण नै नगरी कार्य भएको कुरा सर्वदलीय टोली योजना अनुगमनमा जाँदा फेला थाहा भएको थियो । समीक्षा बैठकमा प्राविधिक र शासक दलका प्रतिनिधिहरूले १/२ हप्तामा काम सकाउने सर्तमा बिल पास गर्न खोज्दा नेमकिपाले विरोध गरेपछि तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी हीरालाल रेग्मी, सांसद तप्तबहादुर विष्ट र अन्य शासक दलहरूको योजना विफल भयो । त्यस समयमा बिल पास नभएपछि आक्रोशित भएका सांसद विष्टले २०७२ साउन २ गते जिल्ला विकास समितिको टेबल नै भाँचिदिएको समाचार व्यापक भएको थियो ।
सुर्खेतको समग्र पश्चिम क्षेत्र र चौकुने गाउँपालिकाको रेक्चा, पुस्मा र बागमाराजस्ता ठाउँहरूमा राजनैतिक परिवर्तन भएर गणतन्त्र आए पनि जनताको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भने तापनि जनताको राजनैतिक चेतनास्तर नउठ्दासम्म शासक दलहरूले जनतालाई चुनावमा भोजभतेर खुवाउने, पैसा बाँड्ने, मोबाइल बाँड्ने र सत्तामा गएपछि जनताको रगत र पसिना चुस्ने काम छोड्ने छैनन् । तसर्थ, पुँजीपति वर्गको हित गर्ने, बहुमत काम गरिखाने वर्गका जनतालाई शोषण गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, पक्षपातपूर्ण पुँजीवादी व्यवस्थाविरुद्ध एक भएर वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको लागि सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प छैन ।