संविधान जलाउने नेताहरू नै उपप्रम र मन्त्री

एक मधेस एक प्रदेश नभए नेपाल पनि नरहने र तराईका जिल्लाहरू टुक्रा गर्ने चेतावनी दिएका दलका नेताहरू उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री बनेको नेपाली जनताले देख्न पाए । नेपाल पनि नरहने धम्की दिने महन्थ ठाकुरका विश्वासिला नेता राजेन्द्र महतो हुन् भने तराईका जिल्लाहरू अलग गर्ने धम्की दिने मधेसी नेता शरतसिंह भण्डारी हुन् । महतो उपप्रधानमन्त्री भए भने भण्डारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री भए । त्यस्तै तराईका उत्पीडित जनजाति, आदिवासी तथा श्रमजीवी वर्गका जनतालाई सैद्धान्तिक, वैचारिक र राजनीतिक शिक्षा नदिई सांस्कृतिक स्तर उठाउनुको सट्टा आफ्नो दबाब र प्रभावमा राखी दमन गर्ने, जमिनदार प्रथा कायम राख्ने तिनै मधेसी नेताहरू मन्त्री बने ।
नेपालको संविधान मधेसी जनताको पक्षमा छैन भनी संविधान जलाउने, आन्दोलन गर्ने, भारतले नाकाबन्दी गर्दा नाकाबन्दी सफल पार्न आन्दोलन गर्ने, भारतीय राजदूतावासमा धाउने नेताहरू आज त्यही संविधानको शिरोपर गरेर मन्त्री बनेका छन् । उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न नै उनीहरूले नाकाबन्दीमा साथ दिए, तराई टुक्राउने र देश नरहने चेतावनी दिएका थिए । विदेशीले पनि जन्मको आधारमा नेपालमा वंशजको नागरिकता पाउन नागरिकता अध्यादेश जारी गर्नको निम्ति निरन्तर दबाब दिइरहेका जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षका नेताहरूले मन्त्री बनेर सन्तोषको सास फेरे, आफूले लडाइँमा विजय पाएको अनुभूति गरे ।
यसरी नै राजनीति अघि बढेमा आफ्नो पुख्र्यौली पुस्ता भारत भएका ती मधेसी समुदायका नेताहरू कुनै दिन प्रधानमन्त्री बनेर नेपाली जनतामाथि शासन गर्न बेर लाग्दैन । लामो समयसम्म नेपालमा बसेर, नेपाली राजनीतिको नाउँमा भारतका शासकहरूको पक्षपोषण गर्ने, नेपाल–भारतबीच भएका असमान सन्धि सम्झौताको कहिल्यै एक शब्द नबोल्ने, हजारौँ हेक्टर नेपाली भूमि मिचे पनि, अतिक्रमण गरे पनि, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताविपरीत नेपाल, भारत सीमामा भारतीय पक्षले बाँध तथा तटबन्ध बनाए पनि कहिल्यै विरोध नगर्ने नेताहरू सरकारमा पुगेका छन् । ती मधेसी समुदायका नेताहरूको अन्तिम चाहना सरकारमा पुग्नु नै हो, राजस्वमाथि रजाइँ गर्नु हो, तराईका शोषित पीडित जनतामाथि शोषण र दमन गर्नु हो । नेपाल र नेपालीको नाउँमा राजनीति गरेर भारतीय शासकहरूको पक्षपोषण गरिरहेको यथार्थ हो । त्यही यथार्थ देखेर नै विदेशी पुर्खाका नागरिकलाई या जन्मसिद्धको आधारमा वंशजको नेपाली नागरिकता दिन नहुने कुरो उठेको हो । अङ्गीकृत नागरिकलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति, सभामुखजस्ता महत्वपूर्ण पद दिन नहुने कुरा उठेको हो । नागरिकता अध्यादेश जारी गराउन दबाब दिने नेताहरू उपप्रम र मन्त्री बनेको घटनाले सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरू दूरदर्शी र संवेदनशील नभएको पुष्टि हुन्छ ।