सन् १९५१ पछिको तिब्बत : मुक्ति, विकास र समृद्धि – ३

समाजमा ऐतिहासिक परिवर्तन
(तिब्बतको शान्तिपूर्ण मुक्तिको ७० औँ वार्षिकोत्सवमा जनवादी गणतन्त्र चीनको राज्य परिषद् सूचना कार्यालयले मे महिनामा जारी गरेको श्वेतपत्रको नेपाली अनुवाद ।)
तिब्बती जनता प्रजातान्त्रिक सुधारको लागि अधैर्य थिए । तर, सबै कुरा परिस्थितिले निर्धारण गर्नुपथ्र्यो । सन् १९५६ मा चीनको केन्द्रीय सरकारले आगामी ६ वर्षको लागि तिब्बतमा कुनै सुधारको खाँचो नभएको निक्र्योल ग¥यो । तथापि, तिब्बतका शासक वर्गका केही सदस्यहरू भूदास व्यवस्था सधैँको लागि कायम राख्न चाहन्थे । उनीहरूले सन् १९५९ को मार्चमा पूर्ण आकारको सशस्त्र विद्रोह गरे । केन्द्रीय जनसरकारले त्यो विद्रोह दबायो र सामन्ती भूदास व्यवस्था उन्मूलनको लागि प्रजातान्त्रिक सुधारको घोषणा ग¥यो । यो कदमले तिब्बतमा पुरानो प्रणालीको अन्त्य ग¥यो र तिब्बत स्वशासित क्षेत्र बनाउने मूर्त आधार स्थापना ग¥यो ।
जीर्ण र पछौटे सामन्ती भूदास व्यवस्था समाप्त हुनुको अर्को विकल्प थिएन
पुरानो तिब्बतमा धर्ममा आधारित सामन्ती भूदास व्यवस्था थियो । त्यो प्रणालीले मानिसको आत्मसम्मान दबाउँथ्यो, मानव अधिकारलाई बेवास्ता गथ्र्यो र तिब्बतमा विकासको गतिलाई रोक्थ्यो । यी सबै कुरा चीन र बाँकी संसारकै प्रगतिशील धाराविपरीत थियो ।
पुरानो तिब्बतमा धर्म र राजनीतिक शक्तिबीच विभाजन थिएन । धर्मले पूर्णतः सर्वोच्चता कायम गरेको थियो । राजनीतिक शक्तिमाथि धार्मिक सत्ताको हावी थियो । राजनीतिक सत्ताले पनि धार्मिक सुविधाको रक्षा गथ्र्यो । यी दुवै सत्ता मिलेर तीन प्रमुख शासक वर्गको स्वार्थको रक्षा गथ्र्यो–सरकारी उच्चपदस्थ अधिकारी, कुलीन र गुम्बाका उच्चपदस्थ लामाहरू । धार्मिक सत्ताअन्तर्गत गुम्बाहरू त्यस्ता किल्ला भए जहाँबाट स्थानीय शासकहरूले धार्मिक गतिविधि गर्थे, शासन चलाउँथे, भूदासहरूमाथि शोषण गर्थे र सशस्त्र तालिम दिएर सेना बनाउँथे र कानुनी न्यायनिसाफ गर्थे । कुनै कुनै गुम्बाहरूमा त गोप्य गुफाहरू पनि हुन्थे । ती गोप्य थलोमा मानिसलाई आँखा फोड्ने, पिडौला काट्ने, हतकडी र सिक्रीले बाँध्ने र मुङ्ग्रोले हान्नेजस्ता यातनाहरू दिइन्थ्यो ।
पुरानो तिब्बतमा कडा खालको उँचनीचको व्यवस्था थियो । समाजको माथिल्लो वर्गलाई मानवअधिकारको कुनै पर्वाह थिएन । शासक वर्गका तीन हिस्सेदारहरूले सामन्ती भूदास व्यवस्था कायम राख्न हरेक प्रकारका उपाय लगाउँथे । पुरानो तिब्बतमा सयौँ वर्षदेखि लागु हुँदै आएको १३ बुँदे ऐन र १६ बुँदे ऐनले तिब्बतका जनतालाई रगत र हैसियतको आधारमा तीन वर्गमा विभाजन गरेको थियो । अनि, ती प्रत्येक वर्गलाई अरू तीन वर्गमा विभाजन गरिएको थियो । वर्ग र हैसियतको भिन्नताको आधारमा जीवनको मूल्य निर्भर रहन्थ्यो । माथिल्लो वर्गका उच्चपदस्थ जनताको शरीर भनेको ‘सुन जत्तिकै मूल्यवान’ थियो भने तल्लो वर्गको मानिसको जीवनको मूल्य ‘परालको डोरी’ जत्तिको पनि हुन्थेन ।
पुरानो तिब्बतमा धनी र गरिबबीचको गहिरो खाडलकै कारण विकास अवरुद्ध थियो । कुल जनसङ्ख्याको पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेको शासक वर्गका तीन प्रमुख हिस्सेदार र तिनका आसेपासेहरूकै हातमा अधिकांश चरन क्षेत्र, जमिन, जङ्गल, पहाड, खोला र बगरहरू थिए । साथै अधिकांश पशु पनि उनीहरूकै स्वामित्वमा थियो । सन् १९५९ मा प्रजातान्त्रिक सुधार हुनुअघि तिब्बतमा जम्मा १९७ वंशानुगत कुलीन परिवार थिए । केही उच्च वर्गीय परिवारको स्वामित्वमा दर्जनौँ मौजा र हजारौं हेक्टर भूमि थियो । चौधौँ दलाइ लामाको स्वामित्वमा २७ वटा मौजा, ३० वटा चरन क्षेत्र र ६ हजारभन्दा बढी भूदासहरू थिए । दलाइ लामासँग मात्र १ लाख ६० हजार टायल (१ टायल बराबर ३० ग्राम) सुन, ९ करोड ५० लाख टायल चाँदी, २० हजारभन्दा बढी वटा गहना र बहुमूल्य पत्थर थिए । साथै दस हजारभन्दा बढी वटा रेशमको लुगा र दुर्लभ भुवाका टुक्रा थिए ।
यसैबीच कुल जनसङ्ख्याको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका भूदास र दासहरूका हातमा उत्पादनका कुनै साधन थिएनन् न त कुनै स्वतन्त्रता नै । उनीहरूमाथि झारा श्रम, कर र उच्च दरको ऋणको तेब्बर शोषण थोपरिएको थियो । उनीहरूले बल्लतल्ल अस्तित्व धानेका थिए ।
चीनको केन्द्रीय सरकारले सत्रबुँदे सम्झौताको सम्मान गर्दै ६ वर्षसम्म कुनै सुधार नगर्ने वाचा पूरा ग¥यो
सत्रबुँदे सहमतिमा प्रस्ट शब्दमा भनिएको छ, “तिब्बतमा सुधारसँग जोडिएका विषयमा केन्द्रीय सरकारबाट कुनै किसिमको अनिवार्यता हुनेछैन । तिब्बतको सरकारले नै सुधारको लागि पहलकदमी लिनेछ । जनताले सुधारको लागि माग उठाएपछि केन्द्रीय सरकारले तिब्बतका नेतृत्वदायी अधिकारीहरूसँग त्यो विषय समाधानको लागि पहल गर्नसक्छ ।” मुक्तिपश्चात् प्रजातान्त्रिक सुधारको लागि तिब्बती जनताको बढ्दो मागबीच तिब्बतका माथिल्लो र मध्यम वर्गले यदि पुरानो प्रणालीमा सुधार नगरे तिब्बतका जनताले कहिल्यै पनि समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने अनुभव गरे ।
तिब्बती इतिहास र त्यो क्षेत्रको विशिष्ट परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी चीनको केन्द्रीय जनसरकारले धैर्यवान भएर अघि बढ्ने दूरदर्शी नीति अपनायो । उनीहरूले सुधारको लागि तिब्बतका शासक वर्ग तयार हुने समयको प्रतिक्षा गरे । त्यसको निम्ति चीन सरकारले उनीहरूलाई मनग्य समय दियो । सन् १९५६ मा माथिल्लो शासक वर्गको सोचाइ परिवर्तन हुने समयको प्रतिक्षा गर्ने क्रममा केन्द्रीय जनसरकारले तिब्बतमा ६ वर्षसम्म कुनै प्रकारको सुधार नगर्ने निर्णय गरेको थियो । सन् १९५७ को जनवरीमा चीनका प्रधानमन्त्री चाओ एन लाइ भारत भ्रमणमा जानुभएको थियो । त्यहाँ उहाँले चौधौँ दलाइ लामा र दसौँ पञ्चेन लामालाई अध्यक्ष माओ त्सेतुङको चिट्ठी हस्तान्तरण गर्नुभयो । त्यहाँ तिब्बत सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरू पनि सहभागी थिए । चिट्ठीमा चीन सरकारले ६ वर्षसम्म सुधार रोक्ने चीन सरकारको निर्णयबारे प्रस्ट शब्दमा लेखिएको थियो । ६ वर्षपछि सुधारको थालनी गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुराको निधो पनि तिब्बतले तत्कालीन परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्ने त्यसमा उल्लेख थियो ।
सशस्त्र विद्रोहको दमन र प्रजातान्त्रिक सुधारको थालनी
सामाजिक प्रणालीमा सुधार सामाजिक विकासको अपरिहार्य आवश्यकता थियो । साथै तिब्बती जनताको आधारभूत भावना थियो । भूदास प्रथा जोगाउन तिब्बतका माथिल्लो वर्गका प्रतिक्रियावादीहरूले तिब्बतलाई चीनबाट अलग बनाउने गतिविधिको तानाबाना बुन्न थाले । त्यो सीधासीधा १७ बुँदे सहमतिको उल्लङ्घन थियो । फलतः सन् १९५९ को मार्च १० मा पूर्ण आकारको सशस्त्र विद्रोह भयो । चीनको केन्द्रीय सरकारले तिब्बती जनतासँग मिलेर विद्रोह दबाउन निर्णायक कदम चाल्यो । समयान्तरमा तिब्बतमा प्रजातान्त्रिक सुधार लागु गरियो । अन्ततः सामन्ती भूदास व्यवस्थाको अन्त्य भयो ।
यही सुधारबाट धर्ममा आधारित शासन व्यवस्थाको अन्त्य भयो र धर्मलाई राज्यबाट अलग गरियो । उत्पादनका साधनमाथि हक जमाउने सामन्ती दास मालिकको अधिकार उन्मूलन गरियो । किसान र गोठालोको निजी स्वामित्वको व्यवस्था लागु भयो । भूदास र दासमाथि सरकारी अधिकारी, मन्त्री र उच्चपदस्थ भिक्षुहरूको निजी स्वामित्व समाप्त गरियो । दास र भूदासहरू स्वतन्त्र भए । प्रजातान्त्रिक सुधारको क्रममा पूर्व दास र भूदासहरूलाई झन्डै १ लाख ८६ हजार ७ सय हेक्टर भूमि वितरण गरियो ।
यही बेला तिब्बतको प्रथम आपूर्ति र बजार सहकारी, प्रथम ग्रामीण कर्जा सहकारी, प्रथम सामुदायिक प्राथमिक विद्यालय, प्रथम रात्री विद्यालय, प्रथम साक्षरता कक्षा, प्रथम चलचित्र प्रसारण दल र प्रथम चिकित्सालय स्थापना भयो । न्गाचेन जलविद्युत् केन्द्र स्थापनाका सबै काम सम्पन्न भएर सेवा सुरु यही समयमा भयो । ल्हासाका जनताले पहिलोपटक बिजुली बत्ती बाल्न थाले ।
प्रजातान्त्रिक सुधारले तिब्बती समाज र तिब्बती जनताको मानव अधिकारमा युगान्तकारी परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गथ्र्यो । त्यसले लाखौँ लाख दास र भूदासहरूलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिकरूपमा शक्तिशाली बनायो । तिब्बतमा सामाजिक उत्पादन शक्तिको विकासको प्रभाव प्रवद्र्धन भयो । आधुनिकीकरणतिरको बाटो खुला भयो ।
स्वशासित तिब्बतलाई समाजवादको बाटोतिर उन्मुख ग¥यो
तिब्बतमा प्रजातान्त्रिक सुधार र प्रजातान्त्रिक राजनीतिको सुरुवात एकै समयमा भयो । सन् १९५९ को मार्चमा विद्रोह भएपछि चीनको मन्त्रिपरिषद्ले तिब्बत सरकार विघटन गर्ने निर्णय ग¥यो र तिब्बत सरकारका सबै जिम्मेवारी र अधिकार प्रयोगको लागि तिब्बत स्वशासित क्षेत्र तयारी समिति गठन गर्ने निधो ग¥यो । पछि छाम्दो जनमुक्ति समिति र पञ्चेन काम्पस सभा पनि समाप्त गरियो । एउटा केन्द्रिकृत जन प्रजातान्त्रिक सरकार गठन भयो । सन् १९६१ मा तिब्बतभरि आमनिर्वाचन भयो । इतिहासमै पहिलोपटक पूर्व भूदास र दासहरूले आफ्ना पूर्व मालिकहरूसरह प्रजातान्त्रिक अधिकारको उपयोग गरे । उनीहरूले सबै तहमा जन सरकारहरू निर्वाचित गरे । धेरै मुक्त दास र भूदासहरू तिब्बतका विभिन्न तहका नेतृत्वदायी पदमा निर्वाचित भए । सन् १९६५ को अगस्टमा तिब्बतका सबै नगर र काउन्टीहरूमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । सेप्टेम्बरमा तिब्बतको पहिलो जनकाङ्ग्रेसको प्रथम अधिवेशन सुरु भयो । ल्हासामा सो अधिवेशनको बैठक बसिएको थियो । बैठकले तिब्बत स्वशासित क्षेत्र स्थापना गर्नुका साथै औपचारिकरूपमा क्षेत्रीय जनसरकार पनि घोषणा गरियो । क्षेत्रीय जातीय स्वायत्तताको स्थापना र कृषि तथा पशुपालनमा समाजवादी रूपान्तरणसँगै तिब्बत समाजवादको बाटोमा अघि बढ्यो ।
तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको स्थापना र समाजवादी व्यवस्थाको अङ्गीकार गरेसँगै जातीय समानता, ऐक्यबद्धता, आपसी सहायता र सो क्षेत्रको साझा विकास र समृद्धिको सुनिश्चितता भयो । त्यसले तिब्बतका सबै जातीय समूहमा क्षेत्रीय र राजकीय मामिला सञ्चालनमा सहभागी बन्ने समान अधिकार पाउने अवस्था बन्यो । यसप्रकार, चीनका अन्य भू–भागसँगै तिब्बतको विकासको लागि संस्थागत संरचनाको जग बसालियो ।
नेपाली अनुवाद : सुशिला