छरितो र मितव्ययी राजनीतिको आवश्यकता

२०५२ सालदेखि सुरु भएको सशस्त्र विद्रोहमा सत्र हजार नेपालीको हत्या गराइयो । अर्बौँंको भौतिक नोक्सानीपछि, दुई–दुईपटक संविधानसभाको चुनाव गरी आठ वर्ष लगाएर २०७२ को संविधान ल्याइयो । अब त देशले विकास र समृद्धिमा काँचुली नै फेर्नेछ भनेर ढुक्क भएको थियो । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिकताको उपलब्धि दिलाएको पनि हो । तर, त्यसपछिका दिनमा राजनीतिलाई ‘सबैभन्दा आकर्षक पेशा’ बनाएर नेताको सङ्ख्या र सुविधा ह्वात्तै बढाइयो । काम गर्नुपर्ने देशमा निर्देशक, उपदेशक, गफाडी नेताहरूको सङ्ख्या बढ्दा, धेरै बिरालो भए मुसा मार्दैन भन्ने उखान चरितार्थ भयो । तिनलाई राज्यकोषबाट उपलब्ध गराइएको प्रशस्त सेवा–सुविधाले नपुगेर ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ को समेत व्यवस्था गरियो । प्रत्येक सय रुपैयाँको कारोबारमा ९३ रुपैयाँको आयात र ६.८ रुपैयाँको निर्यात अवस्था भएको देशमा बेरोजगारी बढ्दा, युवाहरूलाई काम गर्ने मौका दिन नसकी वैदेशिक रोजगारीलाई नै प्राथमिकता दिइयो । समझदार नेपाली मतदाताले दुईतिहाइ नजिकको कम्युनिस्ट सरकार दिँदा पनि सधैँको सत्तामुखी स्वार्थले देशलाई कलहमय, जात्रामय र तमासामय बनाइयो । संविधानलाई थङ्थिलो र किचकाच पारियो । अहिले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म भएको रातदिनको पदीय भागबन्डाको चर्चा र त्यसैको निन्दाबाहेक राष्ट्रिय समाचारै केही छैन । आज यो देशमा राजनीतिक सिद्धान्त, विचार मूल्य–मान्यता, आचरण, निष्ठा, त्याग सबै बेपत्ता भएका छन् । स्वार्थपूर्ण सनक चढ्नासाथ राष्ट्रघाती कार्यलाई अध्यादेशमार्फत कानुन बनाएर लागू गरिन्छ, सरकारी नीतिमा समेटिन्छ ।
व्यक्तिगत स्वार्थकै कारण, देशका भाग्यविधाता मानिएका राजनीतिक संस्थाहरू अनेक गुट–उपगुटमा टुक्रन थालेका छन् । फ्लोर क्रस, ह्विप उल्लङ्घन, पार्टी विधानको अपमान–सामान्य बन्न थालेको छ । अनि, न्यायिक निरूपणका लागि निरर्थक बहसमा समय बिताएर सत्ता टिकाइन्छ । यस्तो भएपछि पार्टीप्रतिको जनविश्वास पनि स्वात्तै घटेको छ । निरङ्कुशतन्त्र, स्वार्थतन्त्र र अराजकताको यस्तै क्रियाकलापलाई जननिर्वाचित प्रतिनिधि, लोकतन्त्र–गणतन्त्र, विधिको शासन इत्यादि भन्नुपरेको कस्तो विडम्बना हो यो ! त्यसैले, अबको राष्ट्रिय आवश्यकता भनेको राजनीतिलाई छरितो र मितव्ययी बनाउनु हो । १० वटा मन्त्रालय बनाउने । मन्त्री बनाउँदा विज्ञलाई बनाउने । प्रदेश सभा हटाउने । यतिमात्र गर्नसके पनि यो सत्ताको किचलो हराउने थियो । तर, यस्तो राष्ट्रहित र जनहितको व्यवस्था गर्नेतर्फ ‘जनता र देश’ भन्ने हाम्रा भाग्यविधाताहरूको सोच नै कहाँ जान्छ र !