पालैपालो सरकार बनाउन लगाएर देशको प्राकृतिक स्रोत विदेशीको कब्जामा

प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निम्तामा समसामयिक विषयमा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुखहरू र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग सङ्घीय संसद भवन बानेश्वरमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
छलफलमा सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि सभामुख पद यथावत रहने कानुनी व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै पूर्वसभामुख र कानुनविद्हरूबाट राजनीतिक सङ्कट गहिरिएको वर्तमान अवस्थामा आफ्नो भूमिका प्रभावकारी बनाउन सुझाव प्राप्त भएअनुसार सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले अकारण प्रतिनिधिसभा पटक–पटक विघटन भएको उल्लेख गर्दै अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभा विघटन र भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएकोमा असन्तुष्टि पोख्नुभयो र अध्यादेशबाटै बजेट ल्याइएको पनि संवैधानिक नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति निवास पुग्दा राजाको कालमा भन्दा बढी कुर्नु परेको र राष्ट्रपति प्रम ओलीको मतियार भएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उल्लेख गर्दै विघटनको विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको सांसदहरूको निवेदनअनुसार न्याय पाउने, नपाए दुर्भाग्य हुने बताउनुभयो ।
माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपतिको सूचनाअनुसार समयभित्र १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित निवेदन दिएको तर प्रमबाट राति १ बजे प्रतिनिधिसभा विघटन र लोकतन्त्रमाथि निरङ्कुश प्रहार भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले प्रमका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई धम्कीको भाषा बोलेको उल्लेख गर्दै विघटनविरूद्ध पाँच दल एकताबद्ध भएर सर्वोच्च अदालतमा पुनःस्थापनाको लागि गएको बताउनुभयो ।
पूर्वप्रम झलनाथ खनालले विद्युतीय माध्यममार्फत आफू कोभिड–१९ सङ्क्रमणमुक्त भए पनि ओछ्यानमै रहेको र घरबाट ननिस्केको उल्लेख गर्दै नागरिकता अध्यादेश खारेज गरेको सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनलाई पनि सच्याउने अपेक्षा राख्नुभयो ।
पूर्वप्रम माधवकुमार नेपालले ‘किन रोइस् मङ्गले, आफ्नै ढङ्गले’ भनेजस्तै दुईतिहाइको सरकार ९३ मतमा सीमित भएको उल्लेख गर्दै कोभिड–१९ सङ्क्रमण नभएको भए पहिलो विघटनमा भन्दा दोस्रो विघटनविरूद्ध जनता दोब्बर–तेब्बर सडकमा उतार्ने बताउनुभयो ।
उहाँले प्रतिनिधिसभा मुर्छित अवस्थामा रहेको तर मृत्यु नभएको उल्लेख गर्दै लक्ष्मण मुर्छित हुँदा हनुमानले बुटी ल्याएजस्तै सर्वोच्चको बुटीले काम गर्ने अपेक्षा गर्नुभयो ।
पूर्वप्रम बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटन प्रम ओलीको प्रतिगमन, प्रतिक्रान्ति र अराष्ट्रिय कदम भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट निकास नआए प्रतिनिधिसभाबाटै निकास दिनेतर्फ जानुपर्ने बताउनुभयो ।
जसपाका एक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेका सभापति देउवालाई प्रम बनाउन १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिकहाँ गएको, तर त्यहाँबाट अस्वीकार गरियो, यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि धमिलिएको बताउनुभयो ।
राप्रपाका दीपक बोहोराले अदालतमा विचाराधीन विषयमा टिप्पणी गर्नु अदालतको मानहानी हुने बताउनुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले यसअगाडि साना दलको कारण सरकार अस्थिर भयो भनी संविधानमा नभएको ३ प्रतिशतको मत सीमा राजनीतिक दलको ऐनमा राखियो, अहिले दुईतिहाइको सरकार पनि स्थिर नभएको उल्लेख गर्दै ३ प्रतिशत मत प्राप्त ‘राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल’ भन्ने दृष्टिकोण नै विदेशीको बुद्धि भएको बताउनुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, “राजनीतिक दलका नेताहरूले कुनै निर्णय गर्नुअगाडि प्रजातन्त्रमाथिको घातबारे दृष्टि पु¥याउनु पर्दछ । यसरी नसोच्नु पुराना नेताहरूको अपरिपक्वता हो । प्रतिगमनविरूद्ध लड्न तीन प्रतिशतको मत आवश्यक नहुने अरूबेला चाहिने तर्क बेठीक हो । ३ प्रतिशत मतसीमा खारेज गर्नु जरूरी छ ।”
चुरे दोहन कुन प्रधानमन्त्रीको पालोबाट सुरू भयो भन्नेतर्फ छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव सुवालले असमान सन्धि सम्झौतामार्फत जलस्रोत नेपालीको हातबाट गएको र अब ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा दोहन गरी निकासी गर्ने व्यवस्था देशघात नै हुने बताउनुभयो ।
बेलायती साम्राज्यवादले भारतमा हिन्दू र मुसलमान लडाएर दुई सय वर्ष उपनिवेश चलाएजस्तै नेपालमा भारतले पालैपालो सरकार बनाउन लगाएर प्राकृतिक स्रोत एक एक गरी कब्जा गरेको तर्फ राजनीतिक दलहरू सचेत हुनु जरूरी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले पालैपालो प्रम बन्ने होडबाजीकै कारण प्रतिनिधिसभाको दोस्रो पटक विघटन भएको र संसदको अधिकार सर्वोच्च अदालतमा पुगेको बताउनुभयो ।
एकै व्यक्ति दुई, तीन, चार र पाँच पटक प्रम हुने तर देश र जनताको निम्ति सियो पनि बनाउन नसकेको बारे जिज्ञासा राख्दै सचिव सुवालले कोभिड–१९ रोकथामको खोप सबै नेपालीलाई सुलभ उपलब्ध गराउनुपर्ने र पहिलो डोज खोप पाएकालाई दोस्रो डोज समयमै उपलब्ध गराउन सरकारलाई दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पूर्वप्रमको हैसियतमा माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रम झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईलाई उपस्थिति गराइएको थियो । एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रम केपी ओली र सरकारको साझेदार जसपाका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको उपस्थिति थिएन भने विपक्षी गठबन्धनमा भएका राजमोका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलको पनि उपस्थिति थिएन ।
तस्वीरः गुगल