नागरिकता अध्यादेश फिर्ता लिन अत्युत्तम उपाय

कुनै दलले माग राख्दैमा शासकीय सुविधा र अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिकी प्रक्रिया छलेर अध्यादेश ल्याइनु गलत हो । विधायिकी प्रक्रिया छलेर ल्याइएको नेपाल नागरिकता अध्यादेश सर्वोच्च अदालतको कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश सकारात्मक पक्ष हो । यो अध्यादेशले नेपाल र नेपालीको निम्ति दूरगामी असर पार्ने हुँदा हाललाई कार्यान्वयन स्थगित गर्नुभन्दा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो अध्यादेश खारेज या फिर्ता गर्नु अत्युत्तम हुनेछ ।
जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने बन्दोबस्त नेपालको निम्ति उपयुक्त होइन । नेपाल–भारत सीमा खुला भएको हुँदा जन्मको आधारमा वंशजको नागरिकता दिँदा नेपालमा भारतीय नागरिकहरूले नेपाली नागरिकता पाउनेछन् । अहिले नै लाखौँ भारतीय नागरिकहरू नेपाली बनेका छन्, नेपाली नागरिक भएर स्थानीय तहमा वडाध्यक्ष, गाविस अध्यक्षदेखि सांसद बनेर उपप्रधानमन्त्रीसमेत बनेका छन् । नेपाली नागरिकता लिएर पदमा पुगे पनि उनीहरूको ध्यान समग्र नेपाल र नेपालीको हित र सेवातर्फ होइन मधेसी समुदाय र भारतीय शासकहरूको पक्षमा गएको देखिन्छ ।
विधायिकी प्रक्रिया छलेर ल्याइएको अध्यादेशलाई वैधता दिन नहुने प्रसङ्ग एउटा पाटो हो । यस्तो विधेयक कुनै दल या विदेशी शक्ति राष्ट्रको दबाब र प्रभावमा ल्याइनु हुँदैन, पारित गर्नु हुँदैन । विधि पुगेपछि विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउनु र उनीहरू प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति, सभामुख बन्न पाउने अवसर दिनु फरक कुरा हुन् । देश नरहने र तराईका जिल्ला टुक्राउने चेतावनी दिने मधेसी नेताहरू मन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसम्म बनेको यो देशमा कसैको दबाब र प्रभावमा भोलि निर्वाचनमा निर्वाचित भएरै प्रमसम्म बन्न सक्नेछन् ।
नेपालमा बसेर, घरजम गरेर यसरी जीवन बिताइरहेमा पछि भारतवासीहरूको सङ्ख्या बढ्नेछ । जिल्ला–जिल्लामा उनीहरू निर्वाचित हुनेछन् । साँच्चै नेपालीहरू अल्पमत परे उा नेपाली बनेका भारतीय नागरिकहरू बहुमत भएमा उनीहरूले गाउँ, नगर, जिल्ला आदिको नेतृत्व गरेमा देशको स्थिति के हुन्छ ? उनीहरूको स्वार्थ कसको पक्षमा हुन्छ ? अहिले नै चिन्तन मनन गर्ने कि नगर्ने ?
जन्मसिद्धको आधारमा वंशजको नागरिकता दिए पनि अहिलेसम्म केही भएको छैन, किन अनावश्यक शङ्का गर्ने भनी हचुवा टिप्पणी गर्नु मनासिव होइन । यसको असर अहिले नै नदेखिएला । राजनीतिक दल र सत्तासीन दलले अहिलेको स्वार्थ हेर्ने होइन, पछि के हुन्छ, भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । देश अहिलेसम्म भारत निर्भर हुनु या परनिर्भर हुनु या विकास नहुनुको कारण पछिको सोचविचार नगर्दाको परिणाम हो । सत्तासीन दलका नेताहरू दूरदर्शी हुनुपर्छ, देश र जनताप्रति जिम्मेवार या समर्पित हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यसै भनेको होइन ।
स्मरणीय छ, जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालको माग पूरा गर्न भनी ओली सरकारले जेठ ९ गते उक्त अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशमा संविधान जारी हुनुअघि जन्मिएका जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले र नेपलभित्र जन्म भएको तर बाबु पत्ता नलागेको व्यक्तिले वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधान छ ।