कालो धनलाई सेतो बनाउने खेल

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गएको मङ्गलबार ‘विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ सार्वजनिक ग¥यो । उक्त विनियमावलीमा लगानी स्वीकृत गर्ने अन्य निकायबाट स्वीकृति पाएर विदेशी लगानी भित्याउँदा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा उद्योग विभाग र लगानी बोर्डले विदेशी लगानी स्वीकृति दिने गर्छन् । तर, नयाँ विनियमावलीमा भनिएको छ, “विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरेपश्चात् सो बापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्याउन राष्ट्र बैङ्कबाट पूर्वस्वीकृति लिन अनिवार्य हुनेछैन ।” विदेशी लगानी स्वीकृत भएपछि विदेशी मुद्रा भित्रयाउन र पठाउनुअघि तोकिएको ढाँचामा राष्ट्र बैङ्कलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्थासम्म उक्त विनियमावलीमा छ ।
निजी क्षेत्रका केही सङ्घ संस्थाहरूले वक्तव्य नै निकालेर उक्त प्रावधानको स्वागत गरेका छन् । अन्य निकायबाट स्वीकृति पाएपछि राष्ट्र बैङ्कको पूर्वस्वीकृतिविनै विदेशी लगानी भित्रयाउन सकिने व्यवस्था गरिएपछि त्यसले लगानीको सकारात्मक वातावरण बनाएको निजी क्षेत्रले बताएको छ । नयाँ विनियमावलीका कारण विदेशी लगानी भित्याउन सहज हुने निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले बताएका छन् । जुन अस्वाभाविक होइन किनभने नेपालको पुँजीपति वर्ग राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीपतिहरू नभई विदेशी पुँजीका एजेन्ट हुन् । जति बढी विदेशी पुँजी भित्रन्छ त्यति धेरै कमिसन र एजेन्ट भाग पाइने लोभबाहेक तिनीहरूको अरू कुनै कुरामा ध्यान जाने होइन ।
विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण देशको हितमा छ कि छैन ? के कस्तो क्षेत्रमा विदेशी लगानी उचित र कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी हानिकारक भन्ने छलफल गर्नुपर्ने पाटो बेग्लै छ । विज्ञहरूले यो व्यवस्थाले विदेशबाट ‘कालो धन’ नेपालमा ल्याउन सहज हुनसक्ने शङ्का व्यक्त गरेका छन् । नयाँ व्यवस्थाले विदेशी लगानी भित्याउनमात्र होइन “कालो धन भित्याउन पनि फराकिलो बाटो बनाइदिएको उनीहरू बताउँछन् । नेपालका भ्रष्ट उच्चपदस्थहरू र कर छली गर्न पल्केका पुँजीपतिहरूले नेपालभित्रै कमाएको विदेशी मुद्रालाई हुण्डीलगायत विभिन्न माध्यमबाट विदेश लगेर वैदेशिक लगानी भनेर लगानी गर्नेहरू पनि रहेको रहस्य बरोबर उदाङ्गिँदै आएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार गरी वा विभिन्न प्रतिबन्धित वस्तु विदेशमा तस्करी गरी जोडिएका अरबौँ रुपैयाँ विदेशी बैङ्कहरूमा निक्षेपको रूपमा रहेको समाचार पनि बरोबर आएकै हुन् । राष्ट्र बैङ्कको पूर्वस्वीकृतिबिना नै विदेशी पुँजी भित्याउनुको अर्थ आर्जनको स्रोत नखुलेको रकम भित्याउन सहज हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ व्यवस्थाले कालो धनलाई सेतो बनाउने खेलको बाटो सहज गरिदिने प्रस्ट छ ।
हुन त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगलगायतलाई सक्रिय बनाएर कालो धन नियन्त्रण गर्न सकिने तर्क पनि गरिन्छ । तर, ती आयोगका काम कारबाही जनअपेक्षाअनुरूपको पटक्कै छैन । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले औँल्याइदिएको क्षेत्रमा आयोगहरूले छानबिन गर्न सकेका छैनन् । यस्तो स्थितिमा विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा निकै उदार बन्दोबस्तसहित गरिएको संशोधन कालो धनलाई सेतो बनाउने खेल हुनसक्ने अनुमानलाई नकार्न सकिन्न ।