सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने सरकारी निर्णय गलत साबित
- असार ३१, २०८३
‘सौर्य बत्ती जडान गर्ने’ बहानामा नेपालको एउटैमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत रणनीतिक महत्वका स्थानमा भारतलाई आफ्ना मान्छे राख्न दिनेमा सरकारी निकायको सहमति तत्काल खारेज हुनुपर्छ । अनलाइन सञ्चारमाध्यम ‘इकागज’ मा आइतबार प्रकाशित खबरअनुसार सोसम्बन्धी भारतको नेसनल पावर कर्पोरेसन लिमिटेड (एनटीपीसी)सँगको सम्झौतापत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । आइतबार नै त्यससम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न प्राधिकरणको बोर्डमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरिने बताइएको छ । समाचारअनुसार हालै नियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासबाट आएको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न कार्यकारी निर्देशकलाई निर्देशन दिएका थिए । सम्झौताअनुसार मुस्ताङ जिल्लामा पवन ऊर्जा र जलविद्युत प्लान्ट बनाउने भारतको योजना छ । चीनसँगको सीमा जोडिएको मुस्ताङ जिल्ला सामरिकरूपमा निकै संवदेनशील जिल्ला हो ।
भारतले धेरै समयदेखि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्ना सुरक्षाकर्मी राख्न अनेकन जालसाजी गर्दै आएको छ । सन् १९९९ को डिसेम्बरमा भारतको एयर इन्डिया विमान अपहरण गरी अफगानिस्तानको कान्दहरमा पु¥याएको घटनायता नयाँ दिल्लीले अनेकन बहानामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्नो सुरक्षाकर्मी राख्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपालबाट भारत उड्ने यात्रीलाई भारतकै अर्धसैनिक बलले चेकिङ गर्ने व्यवस्था कायम नै छ । नेपालीबाट भारतमा उड्ने विमानमा भारतीय मार्सल राख्ने प्रस्ताव पनि आएको थियो । अहिले भारतले नयाँ बहानामा विमानस्थलमा आफ्ना सुरक्षाकर्मी राख्ने प्रपञ्च रच्दै छ ।
चीनसँगको सामरिक महत्वको कारण संवेदनशील मुस्ताङ जिल्लालाई केन्द्र मानेर पश्चिमा देशहरूले विभिन्न गुप्तचरीका गतिविधि गर्दै आएका छन् । मुस्ताङलाई नै आधार बनाएर कुनै बेला चीनविरोधी पृथकतावादी शक्तिहरूले गतिविधि गरेका थिए । त्यसकारण, चीनले त्यो क्षेत्रलाई आफ्नो सुरक्षा चासोसँग जोड्दै आएको छ । भारतले यतिबेला मुस्ताङमा ऊर्जा प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुको पछाडि चीनविरोधी गतिविधि बढाउने उसको स्वार्थ जोडिएको छ । मुस्ताङलाई आधार बनाएर चीनविरोधी गुप्तचरी सघन बनाउनु नै उसको मूल लक्ष्य देखिन्छ ।
नेपालको इतिहासमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बहानामा आएका भारतका सुरक्षाकर्मीहरू स्वदेश नफर्की नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा शिविर स्थापना गरेर बसेको प्रसङ्ग नेपाली जनताले भुल्न सक्दैनन् । त्यत्तिबेला भारतीय सेना बसेका शिविरमध्ये कालापानीमा बसेका सुरक्षाकर्मी अझै स्वदेश फर्केका छैनन् । बरु नेपाली भूमिलाई नै आफ्नो भूमि भनी झुटा दाबी गरिरहेका छन् । अहिले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल झलमल बनाउने लोभ देखाएर नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेपको व्युह रचना हुँदै छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई झलमल बनाउन आर्थिक र जनशक्ति दुवै आधारको सामथ्र्य नेपालसँग छ । नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतासँग जोडिएको विमानस्थलजस्तो संवदेनशील क्षेत्रमा कुनै पनि आवरणका भारतीय प्रतिनिधि राख्ने गम्भीर गल्ती सरकारले गर्नु हुँदैन । प्राविधिकको भेषमा भारतीय सेनालाई तैनाथ गर्ने भारतको प्रपञ्च नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुनसक्दैन ।
भारतीय दूतावासबाट आएको सम्झौतापत्रलाई बिनाछलफल हस्ताक्षरको निम्ति आफू मातहतका कर्मचारीलाई आदेश दिने मन्त्री नेपाली जनताको हितको प्रतिनिधि हुनसक्दैन । विगतमा पनि पटक–पटक राष्ट्रघातको साक्षी बन्दै आएका व्यक्ति आज मन्त्री पदको मुखुण्डो लगाएर फेरि पनि नेपालको सार्वभौमिकता बेच्न खोज्दै छ । भारतीय हस्तक्षेपको लागि बाटो अझ फराकिलो बनाउने कुनै पनि देशघाती कदमको नेपाली जनताले कडा प्रतिरोध गर्नेछन् ।
Leave a Reply