सरकारको उपस्थिति खोइ ?
- श्रावण १, २०८३
फोहरबाट गन्ध आउनु स्वाभाविक हो, सिस्नु नै रोपेपछि सिस्नु नै उम्रिन्छ । ‘सय मुसा खाएर बिरोलोको हज यात्रा’ भन्ने हिन्दी भनाइजस्तै भएको छ हाम्रा पाँच भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त वक्तव्य । वक्तव्यमा भनिएको छ, “नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको भूमिका बढेको र यसलाई रोक्न सबैले सजगता अपनाउनुपर्ने बेला आएको छ । नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवम् चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।” पाँच भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको लज्जास्पद वक्तव्यले सबै नेपालीलाई ‘रुनु न हाँस्नु’ बनाएको छ । काठमाडौँमै भारतलगायत अमेरिकाको गुप्तचरको अखडा छ । यी विदेशी गुप्तचरले नेपालको सेना, प्रहरी र कर्मचारीतन्त्रमा नेपाली भनाउँदा आफ्नो एजेन्ट उत्पादन गर्छन् । हजारौँ नेपालीलाई भारतीय दूतावासले तलब खुवाउँछ भन्ने कुरा त जगजाहेर छ नै । ती एजेन्टमध्ये थुप्रै यी ‘भूत’हरूका पार्टी कार्यकर्ता हुन् । यस्ता कुरा हामीजस्ता सर्वसाधारणलाई थाहा हुने अनि यिनीहरूलाई थाहा नहुने कुरै हुँदैन । तर, अहिले विपक्षमा हुँदा विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो भन्ने यिनीहरूको रुवावासी देशको भलोको लागि भन्दा पनि आफ्नै स्वार्थ पूर्तिको लागि भन्ने सत्यता जनताले बुझेको छैन भन्ने चाहिँ होइन ।
भारतको निम्ति ‘कम्फरटेबल’ सरकार बनाउने खुलेआम घोषणा गर्नेहरूको यस्तो वक्तव्य पानीमाथि ओभानो हुनु हो । आफ्नै पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशनको मुखमा पार्टी अध्यक्षको लागि मालिकको आशीर्वाद पाउन भारत भ्रमण गर्ने संस्कार बसाल्नेले अहिले विदेशी हस्तक्षेपको कुरा उठाउनु हलेदो भनेपछि कोट्याउनु आवश्यक छैन । एअरपोर्टसम्म भारतलाई जिम्मा दिन तयार हुने अर्को प्रधानमन्त्रीले यो वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्नु भनेको नाटकमात्र हो । कुरा यी भूपूहरूको मात्र होइन वर्तमान प्रधानमन्त्रीको विदेशी गुप्तचरसँगको हेलमेल भनिसाध्य छैन । भनिन्छ ‘नुनिलो खानू नुन नखानू’ । तर, यिनीहरूले विदेशीको नुन धेरै नै खाइसकेका छन् । मूल्याङ्कन बोली हेरेर होइन व्यवहार हेरेर गरौँ ।
झट्ट हेर्दा संसदीय व्यवस्था बहुमतको शासनजस्तो लाग्छ तर यो प्राविधिक कुरामात्रै रहेछ । वास्तविकता यसको ठीक उल्टो हुन्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिको बहुमत हुन्छ । त्यसलाई नै आधार बनाएर बहुमत पु¥याउने कोसिस हुन्छ जुन वास्तविक मतदाताको बहुमत नहुने हुँदैन । जनताले पार्टीको सिद्धान्त र उक्त पार्टीले चुनावताका गरेका प्रतिबद्धताको निम्ति भोट दिएको हुन्छ तर पैसा र पदको लोभमा जनताको भावनाविपरीत फरक पार्टीलाई उक्त पार्टीका प्रतिनिधिले समर्थन गरेको हुन्छ । नत्र किन ओलीको विरुद्ध जनतामाझ गएका तराई मूलका प्रतिनिधिहरूले उनलाई समर्थन गर्नुप¥यो ? त्यसैले अबको राजनीतिक समाधान भनेको प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन हुनसक्छ ।
सत्ताको लागि बोली फ्याँक्ने त यिनीहरूको पेशा नै हो । विवेचना गरौँ, सत्तामा पुगेपछि भूतहरूले के कति काम भारतका लागि गरेका थिए । प्रथम विश्वयुद्वमा बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई नेपाल सरकारले सघाएको गुणबापत अङ्ग्रेज सरकारले श्री ३ चन्द्रशमशेरलाई नेपालमा यातायात सेवा सुरु गर्नका लागि रेल र सडक निर्माणमा २१ लाख रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराएको भनेर इतिहासमा उल्लेख छ तर त्यसको पछाडिको वास्तविकता अर्कै छ । खासमा त्यतिबेलाको चारकोशे झाडीको घना जङ्गलबाट काठ भारततिर लानको निम्ति रेल बनाइएको थियो । त्यसरी नै अहिले भारतले रोप वे बनाइदिने अवधारणा पनि उस्तै छ जुन चुरे दोहनको लागि हुनेछ । अब फेरि यस्तै राष्ट्रघाती कामलाई विकासको नाम दिइनेछ ।
सत्तामा रहुञ्जेल असमान सन्धि खारेजको नारा लाइरहने तर सत्तामा पुगेपछि कुनै एउटा असमान सन्धि खारेज नगर्ने । राष्ट्रिय स्वाभिमानका सबैभन्दा ठूला समस्या यी नै हुन् । दशकौँदेखि देशको नेतृत्व गरिरहेका यिनैले देशलाई लथालिङ्ग छोडे । माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, गान्धीवाद, लोहियावादको गफ त दिइयो तर जातिवाद, धर्मवाद, नातावादमात्र होइन श्रीमान्–श्रीमतीवाद समेत भित्र्याइयो । तर, आफ्ना कार्यकर्तालाई यिनीहरूले कहिल्यै पनि अनुशासन र सभ्यता सिकाएनन् ।
देशको सर्वोच्च पदमा बसेका ओली आफै मह काढ्नेले हात चाट्छ भन्छन् ¤ यिनीहरूको सोचमा राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति भएका सङ्घर्ष र बलिदानीको लागि कुनै स्थान रहेन । रु.७ करोड दिएर सांसद बनेको व्यक्ति जीवितै छ । ३ करोड दिएर राजदूत बनेको व्यक्ति सबैले चिनेकै छन् । पार्टीको निम्ति कार्यालय बनाइदिएर देशकै सम्पत्ति लुट्ने पुँजीवादी दलालहरू पनि जीवित छन् । यस्ता उदाहरण प्रशस्तैै भेटिन्छन् । यस्ता भ्रष्ट र गुण्डाहरूको राजनीतिक पार्टी प्रवेशको आलोचना गरियो भने रत्नाकर वाल्मीकिको कुतर्क गरिन्छ । रत्नाकर डाँकाको अपवाद घटनालाई सामान्यीकरण गर्दै सबै राजनीतिक अपराधलाई वैध बनाउन खोजिन्छ । मनाङ्गे वाल्मीकि बने वा बनेनन् अहिले काङ्ग्रेस पसेपछि थाहा भयो होला । दीपक, महेश वाल्मीकि बनिसके अब परशुराम, गणेशहरू त्यही पथमा छन् । अब सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीमा यस्तै वाल्मीकिहरूको बाहुल्यता हुनेछ । हिजो केपी ओलीले मनाङ्गेलाई ल्याउँदा गलत भन्नेहरूलाई ओलीका शिष्यहरूले “अरू हत्यारा मन्त्री बन्नु हुने मनाङ्गे मन्त्री बन्न किन नहुने ?” भनेर प्रतिवाद गरेका थिए । दुईटा गलत मिलेर एउटा सत्य हुँदैन । मनाङ्गे प्रवृतिका मान्छेलाई सत्ताको स्वाद चखाउने त ओली नै हो । अहिले गण्डकीमा ओली सरकार ढलेर काङ्ग्रेस मुख्यमन्त्री बनेपछि पाखण्डीहरू मनाङ्गे काङ्ग्रेस बन्ने भन्छन् । वास्तवमा मनाङ्गे काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट केही पनि बनेको होइन बरु नैतिकता र सिद्धान्तविहीन राजनीतिको बीऊ बनेको हो । हेर्दै जाउँ, अबको संसद्मा यो बीऊबाट कति बाली बढ्ने हो ?
झट्ट हेर्दा संसदीय व्यवस्था बहुमतको शासनजस्तो लाग्छ तर यो प्राविधिक कुरामात्रै रहेछ । वास्तविकता यसको ठीक उल्टो हुन्छ । निर्वाचित प्रतिनिधिको बहुमत हुन्छ । त्यसलाई नै आधार बनाएर बहुमत पु¥याउने कोसिस हुन्छ जुन वास्तविक मतदाताको बहुमत नहुने हुँदैन । जनताले पार्टीको सिद्धान्त र उक्त पार्टीले चुनावताका गरेका प्रतिबद्धताको निम्ति भोट दिएको हुन्छ तर पैसा र पदको लोभमा जनताको भावनाविपरीत फरक पार्टीलाई उक्त पार्टीका प्रतिनिधिले समर्थन गरेको हुन्छ । नत्र किन ओलीको विरुद्ध जनतामाझ गएका तराई मूलका प्रतिनिधिहरूले उनलाई समर्थन गर्नुप¥यो ? त्यसैले अबको राजनीतिक समाधान भनेको प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन हुनसक्छ ।
जनतालाई धोका दिने पार्टीलाई नै भोट दिने र चाकडी चाप्लुसी गर्ने हामी जनताको पनि गल्ती हो । सरल तर सघन कुरो के हो भने हामी मनाङ्गेजस्ता व्यक्तिहरूसँग डराउँछौँ तर ती मनाङ्गे जन्माउने नेताहरूसँग रमाउँछौँ । यही हो, हामी जनताले बुझ पचाएको । एकजना केपीरूपी विदेशी एजेन्टलाई हटाउन फेरि पाँच भूतलाई सत्तामा पु¥याउने पालो दिनु भनेकै वास्तविक प्रतिगमन हो !
Leave a Reply