सत्ता स्वार्थकै निम्ति नेताहरूको कलह

ठुला भनिएका सबै दलहरूको आन्तरिक विवाद सत्तामै केन्द्रित भएको सबैसामु छर्लङ्ग छ । अहिले पार्टीभित्रको विवाद एमालेभित्र मात्र होइन नेका र जसपामा पनि देखिएको छ । पहिले नेकपाका नेताहरूबीचको विवाद पनि सत्ताकै कारण उत्कर्षमा पुगेको थियो । यी र यस्ता विवाद सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना भएपछि मात्र होइन देशमा बहुदलीय स्थापना भएदेखि देखिएको समस्या हो । ठुला पार्टीहरूको उद्देश्य देशमा परिवर्तन ल्याएर देश र जनताको सेवा गर्न होइन सरकारमा गएर रजाईँ गर्ने या पदको दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउनु नै रहेको हुन्छ ।
सत्तासीन दलका नेताहरूको स्वार्थ देश र जनताको सेवाको लागि भएको भए सत्ता स्वार्थको निम्ति नेताहरूको झगडा किन ? सांसद भएका जति मन्त्री बन्नैपर्ने तँछाडमछाड किन ? देशको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न, जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न कलकारखाना खोल्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले कुनै सामान उत्पादन गर्न पहल नगरी देशको लागि चाहिने सामान विदेशबाट आयात गरेर देश कसरी समृद्ध बन्छ ? देशमा के कस्ता सामानहरू उत्पादन गर्ने उत्पादित सामानलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने र बढीभन्दा बढी उत्पादन गरेर निर्यात गरी राजस्व बढाउनेतर्फ सरकारको कहिल्यै ध्यान गएको छैन । सत्तासीन दलका नेताहरूको अधिकांश समय सरकारमा जाने, जसरी भए पनि मन्त्री बन्ने र भागबन्डा गर्नेमै केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
सत्तासीन दलभित्रका नेताहरूको आन्तरिक विवादमात्र होइन, एकले अर्कालाई दोषारोपण सँगसँगै पार्टीमा कारबाही गर्ने या पार्टीबाट निकाल्ने होडबाजी नै चल्यो, वक्तव्यबाजीको होडबाजी चल्यो, आफूलाई पार्टीको संस्थापन पक्षको दाबी गर्ने होड चल्यो । आफ्नो पक्षको पार्टी नेतृत्वलाई वैध बनाउने हेतुले कहिले निर्वाचन आयोगमा धायो भने कहिले आफ्नो पक्षको नेतृत्व बहुमत बनाउन एकतर्फी सदस्यता बढाउने काम ग¥यो । यस्तो निर्णय एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले गरेकै हुन्, जसपाका महन्थ–महतो पक्षधर नेताहरूले गरेकै हुन् । देश र जनताको सेवा छोडेर पदको दुरुपयोग गरेर सत्तासीन दलका नेताहरूको आन्तरिक विवाद कहिलेसम्म लम्ब्याउने ?
तिनै नेताहरू आफूलाई जनताका सेवक ठान्छन्, देश र जनताको सेवाको निम्ति लामो समय जेल बसेको स्मरण गर्छन् । देश बनाउने ठेक्का लिएका ती नेताहरू वास्तवमा मन्त्री भएको बेला जसरी भए पनि पदको दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउन लागिरहेका हुन्छन् । तिनै दलका नेताहरू आफूलाई सही र वैध ठान्न कहिले अदालत पुग्छन् त कहिले निर्वाचन आयोग पुग्छन् । यसरी आन्तरिक विवादमा फसेर, लागेर देश कहिल्यै विकास हुन्छ ?