मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, ओली सरकारमा ४ मन्त्रीमात्र रहे

काठमाडौँ, ८ असार । मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाले सो आदेश गरेका हुन् । अन्तरिम आदेशसँगै केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा र त्यसपछि गरेका मन्त्रीहरू पदमुक्त भएका छन् ।
संसद् विघटन अघिसम्म कायम रहेका विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्वाङ र लीलानाथ श्रेष्ठबाहेकका मन्त्री पदमुक्त भएका हुन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले जसपाका महन्त ठाकुर पक्षलाई समेटेर पहिलोपटक र दोस्रोपटक आफ्नै पार्टीका सदस्यहरूलाई मन्त्री बनाएका थिए ।
उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र महतो, मन्त्रीहरू खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशङ्कर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनि राना, गणेशकुमार पहाडी र मोहन बानियाँको पद सर्वोच्चको आदेशसँगै गुमेको छ । त्यस्तै, राज्यमन्त्रीहरू चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशाकुमार विकको पनि पद गुमेको छ ।
सँगै शपथ खाएका उपप्रधानमन्त्रीहरू रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो जिम्मेवारीमुक्त हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्री भने जोगिएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनुअघि नै मन्त्री रहेकाले उनको जिम्मेवारीमात्र हेरफेर भएको व्याख्या गर्दै उपप्रधानमन्त्री कायम भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटन सर्वोच्चले सदर गरेको अवस्थामा अहिलेकै पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले निर्वाचन गराउनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका १३ मन्त्रीलाई हटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । सर्वाेच्चको फैसलाले हटाइएका मन्त्रीहरूले माग गरे पुनःस्थापना हुनसक्ने स्थिति बनेको अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले निवेदक पक्ष र विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग मङ्गलबार छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदकले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन खारेज गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
रित निवेदकहरूले विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७७ (३) अनुसार कामचलाउ भएको हुनाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने भएकोले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।