वादी महिलाहरू आन्दोलित !

अल्पसङ्ख्यक वादी समुदायका महिलाहरू आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलित भएका छन् । एक दशकभन्दा अघि आन्दोलन छेड्दा सम्झौताअनुसार सरकारले माग पूरा नगरेपछि उनीहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । सरकारले त्यसबेला रोजगारीको व्यवस्था गर्ने, वादी महिलाका छोराछोरीलाई निःशुल्क शिक्षा दिने र पुनस्र्थापनाको सुनिश्चित गर्ने आदि माग पूरा गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त माग पूरा गर्न वादी महिलाहरूले आफ्नो गाउँ–ठाउँ छोडेर सिंहदरबार प्रवेशद्वारमा प्रदर्शन गरेका थिए । सिंहदरबार प्रवेशद्वारमा प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीले पक्राउ गरेर आन्दोलन दबाउने चेष्टा गरेका थिए । आन्दोलन नरोकेपछि सरकारले वादी महिलाहरूसँग वार्ता गरेर माग पूरा गर्ने सहमति गरेको थियो । ती मागहरू अहिलेसम्म पूरा नभएको कारण उनीहरू सुदूरपश्चिमको प्रदेश तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा धर्ना बसेर आन्दोलनमा लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुनै पनि नागरिक रोग र भोकले मर्नुपरेको छैन, मर्न दिनेछैन भनी वाचा गरेका थिए । तर, वादी महिलाहरूले एक छाक भात खान र एक जोर लुगा लाउने माग राखी सुदूरपश्चिमको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा धर्ना दिँदै नाराबाजी गरे । आफ्नो सामाजिक सुरक्षा, गाँस, वास र कपासको निम्ति आन्दोलनमा उत्रेका वादी महिलाहरू आफ्नो छाक टार्न देह व्यापारमा लागेका छन् । परिवारको जोहो गर्न सरकारले जीवन सुनिश्चित हुने उपाय नखोजे उनीहरूले आफ्नो यौन व्यवसायलाई चालू राख्ने र सोको कर तिरी सरकारलाई पाल्ने बताएका छन् ।
देह व्यापारको लागि लाइसेन्स माग्दै गर्दाको उनीहरूको आवाज सुनेर नेपालीहरू शिर निहुराउन बाध्य छन् । तर, पनि सरकार उनीहरूको माग पूरा गर्नुभन्दा आश्वासन दिएर झाराटार्नेतर्फ उन्मुख देखिएको छ । कति महिलाहरू लुकिछिपी यौनधन्दामा व्यस्त हुन्छन्, भइरहेका छन् । कति महिलाहरूलाई ललाइफकाइ यौन व्यवसायकै निम्ति भारतलगायतका अन्य देशको वेश्यालयमा पु¥याइरहेको हुन्छ । वादी महिलाहरू आफ्नो जीवन सुनिश्चित नगरे खुलमखुला यौन व्यवसाय गर्न सरकारसँग लाइसेन्सको माग गर्दै छन् । तर, ‘कम्युनिस्ट’ भनिने सरकारको ध्यान अहिलेसम्म पुगेको छैन ।
जीवनको जोहो गर्न गरिने यौन व्यवसाय अन्त्य गर्नको लागि पनि सरकारले वादी महिलाहरूलाई काम मामको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अर्काे काम नपाएर नै उनीहरू बाध्य भएर यौन धन्दामा लागेका हुन् । उनीहरूलाई रोजगारमूलक तालिम दिने, विकास योजनाका काममा खटाउने या जीवन सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।