ठेक्का, सरकार र चलखेल

काठमाडौँ, १७ असार । समाचारपत्रहरूले हरेक साल ‘असारे बजेट’ ‘असारको विकास रकम’ र ‘असारे पीच’ जस्ता असारे बजेट खर्च र सरकारलाई आलोचना, विरोध र नसरापेको वर्ष हुँदैन, तैपनि सिंहदरबारका स्थायी सरकार वा कर्मचारीतन्त्र (व्युरोक्रेसी अर्थात् नोकरशाही) को कानमा कहिल्यै जनताको मत पसेन । कर्मचारीको कठपुतलीको रूपमा रहेको ठूलो वा सानो, नयाँ वा पुराना सरकारहरू कहिले सिंहदरबारको ‘असारे विकास’ र ‘असारे बजेट’ मा सुधार ल्याउन असफल रहे । अर्को भाषामा यसलाई संसद्बाट निर्माण भएको सरकार परम्परागत कर्मचारीतन्त्रबाट ‘पराजित’ भनेमा फरक पर्दैन, जहिलेसम्म ‘असारे बजेट’ को परम्परा कायम रहनेछ ।
के हो बोलीचालीमा असारे बजेट ? वर्षभरि विकास निर्माण नगरी थुपारेको रकमलाई खेर फाल्नको निम्ति र सारमा विकास गर्नै नदिने उद्देश्यले कुनै शक्तिबाट सञ्चालित कर्मचारीतन्त्रले खर्च गर्नै नमिल्ने गरी १५ असारको दिन २५ असारसम्मका निर्माण कार्य सम्पन्न गरी कार्यालय, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, नगरपालिका वा गाविसलाई पठाइएको हुन्छ । १५ असारको पत्र तोकेको कार्यालयमा १७ गतेपछि पुग्छ  ।
९ दिनभित्र कार्य सम्पन्नको कागजपत्र सबै सिंहदरबार कसरी पुग्छ ? ठेक्कापट्टाको निम्ति १५ दिन वा २५ दिन म्याद दिनुपर्ने हुन्छ, ठेक्का खोल्दा वा ठेक्का सम्पन्न हुँदा जतिसुकै छिटो गरे पनि कमसेकम २–४ महिना लाग्छ– सरकारले बनाएको ऐन–कानुन र नियमअनुसार ।
पठाइएको रकम खर्चै हुँदैन र ‘बजेट फ्रिज’ भयो वा खर्च गर्न नसकेको दस्तावेज तयार हुन्छ । अनि जनताले ‘सरकार निकम्मा हो,’ ‘भएको रकमसमेत खर्च गरेन’ ‘विकास गरेन’ आदि सरकारलाई सराप्नु स्वाभाविक हो ।
दोषी को हो ? सरकार!
दोषी को हो ? सरकारलाई ऐन–कानुन बनाउन सल्लाह लिने स्थायी सरकार वा कर्मचारीतन्त्र ? दोषी को हो ?कर्मचारीहरू, मन्त्रीहरू र देश एवम् जनतालाई धोखा दिने ठेकेदारीतन्त्र, जसले कर्मचारीतन्त्र, सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेता तथा शासक दलका कार्यकर्ताहरूलाई समेत भ्रष्ट बनाउँछन् ।
यसकारण, भुुक्तभोगीहरू भन्ने गर्छन् “असारे बजेट’ को अर्थ रकम पाउने कार्यालय वा संस्थालाई बेरुजुमा फसाउने षड्यन्त्र र बजेटले विकास निर्माण गर्न नदिने मनसाय ।”
यदि यो होइन भने सत्य के हो ?
के असारमा सडक निर्माण हुन्छ ? असारमा पीच हुन्छ ? कालोपत्र गरे पनि के राम्रो हुन्छ ?
यसको अर्थ बिल, भर्पाइ, भौचर र अन्य कागजपत्र मिलाउने र भ्रष्टाचार गराउने हो ।
प्रजातन्त्र पुनः स्थापनादेखि गणतन्त्र स्थापनासम्मको सबै असारे बजेट यस्तै हो । तर, नेपालका कुनै पनि अर्थमन्त्री आँखा नभएका र नबुझ्ने खालका छैनन् । तब कसरी यो असारे बजेट चालु छ ?
होला, बाढीपहिरो र प्राकृतिक प्रकोपमा ऐन–कानुनअनुसार ठेक्कापट्टा गरिरहन मिल्दैन । त्यसैले, हेलिकप्टरबाट राहत सामग्री पु¥याउने, उद्धार गर्ने र अस्थायी बास र पालको व्यवस्था आदि गर्नेबारे जनताले त्यतिकै प्रश्न उठाएका होइनन् ।
तर, सम्भावित पहिरो र बाढीबाट क्षति पुग्ने ठाउँहरूमा दुई चार महिना पहिले नै प्रदेश र पालिकाहरूबाट मर्मत सम्भार गराउनुपर्नेबारे सिंहदरबारको ध्यान किन पुग्दैन ? जनताको प्रश्नको उत्तर आवश्यक छ ।