अनुगमन निकायलाई किन पङ्गु बनाइयो ?

लामो समयसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा पर्सा र बारामा सेवा पु¥याउने उद्देश्यले वीरगञ्ज महानगरपालिका—५ कुम्हाल टोलमा स्थापना भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय दुई जना कर्मचारीको भरमा सञ्चालनमा छ । खाद्य सामग्रीसम्बन्धी दुई जिल्लामा बजार अनुगमन, निरीक्षण, नमुना सङ्कलन, परीक्षण, मुद्दा दायर, जनचेतना अभिवृद्धि एवं परामर्शलगायत सेवा पु¥याउनको लागि सो कार्यालय स्थापना भएको हो । कार्यालयमा वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृतसहित चार जनाको दरबन्दी भए पनि हाल एक जना खाद्य अनुसन्धान अधिकृत र एक जना कार्यालय सहयोगीबाट मात्र सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । कर्मचारीको अभावमा प्रभावकारीरूपमा सेवा प्रवाह हुन सकिएको छैन ।
प्रमुख एवम् खाद्य अनुसन्धान अधिकृत बिक्की राउत अनुगमन वा बिदामा गएपछि कार्यालय सहयोगी उमेश चौधरीले नै निमित्त भएर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । स्रोत साधनको अभावमा कार्यालयले गर्ने अनुगमनको काम प्रभावित भएको छ । कार्यालयमा सवारीसाधनको नाउँमा एउटा मोटरसाइकलबाहेक अरू छैन । संयुक्त अनुगमनमा जाँदा चारपाङ्ग्रे सवारी साधन भाडा लिएर अनुगमन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोर र ठूलो बजार क्षेत्र भएकोले सवारी साधनको अभावमा कामसमेत प्रभावित भएको छ । स्रोत साधन र कर्मचारीको अभावमा बजार अनुगमन भइरहेको छैन । कर्मचारी र सवारी साधनका लागि विभागसँग पटकपटक माग गरे पनि हालसम्म कुनै कुनै सुनुवाइ नभइरहेको बताइएको छ । सो कार्यालयले बारा पर्साका करिब २ सय खाद्य र दाना उद्योगमा अनुगमन गरी त्यहाँबाट नमुना सङ्कलन गरेर जाँचको लागि जनकपुरस्थित प्रयोगशालामा पठाउने गरिरहेको छ । देशको औद्योगिक राजधानी मानिने क्षेत्रमा रहेको सो कार्र्यालयलाई किन पङ्गु बनाइएको छ अर्थपूर्ण छ । कसको दबाब वा मागको आधारमा अनुगमनकारी निकायलाई जनशक्ति र स्रोतसाधनविहीन पारियो ? अनुगमनकारी निकायलाई पङ्गु बनाएर के सरकार स्वयम् पनि सर्वसाधारण जनता वा उपभोक्ताको हित र स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेको मान्न नमिल्ला र ?