पूर्वप्रम देउवा, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र प्रम ओली

काठमाडौँ, २० असार । २० असार २०७८ को ‘अन्नपूर्ण पोष्ट’ मा ‘भारत जाने लर्को’ शीर्षकको तस्बिरसहितको समाचार पहिलो र तेस्रो पानामा महत्वका साथ छाप्यो । त्यही लाममा ‘काखे बालकसहित भारत जाँदै गरेकी महिला’ को पनि तस्बिर छापिएको छ ।
पेट पाल्न कोभिड–१९ को महामारीबाट नेपाली हाहाकार भएको देश भारतमा जान नेपाली जनता बाध्य छन्– समाचारको सन्देश यही हो ।
यो आजको मात्र समस्या होइन । राणा काल, २००७ सालदेखि २०१६ सालसम्मको काङ्ग्रेस तथा राजाको काल, २०१७ देखि ३० वर्षे पञ्चायत काल र २०४७ देखि २०७८ को २० वर्षे प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा पनि समस्याको स्थिति जस्ताको तस्तै छ । मरेका प्रधानमन्त्रीहरू ‘स्वर्ग’ गए वा भारतको ‘काशी’ पुगे थाहा छैन । अहिले पुनः प्रधानमन्त्रीको निम्ति तँछाड–मछाड गर्ने पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्रीहरू र यिनीहरूकै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र अन्य युवामन्त्री भनिने ‘सुकुलगुण्डे’ नेताहरूले ‘भारत जाने लर्को’ जस्ता समस्या समाधान गर्ने मौलिक उपाय र व्यवहार कहिले लागू गरे ?
ठुल–ठुला आवाजमा झूट बोल्नेबाहेक यी ‘सुकुलगुण्डे’ मन्त्रीहरूले देशको नदीनाला भारतलाई सुम्पनुभन्दा अरू के गरे ? यस्तो समाचार आउँदा परिवार र पढेलेखेका छोरा–छोरीले के तिनीहरूलाई छ्यासेनन् ? धिक्कार छ ! प्रधानमन्त्री र मन्त्री पदको ‘कुकुरझगडा’ का प्रतिस्पर्धीलाई !… देख्नेलाई लाज !
त्यही पत्रिकामा पहिलो र चौथो पृष्ठमा तस्बिरसहित छापियो– ‘सडकको सकस’, ठेकेदारको लापरबाहीबाट हिलाम्मे बनेको राँके – रवि – भेडेटार सडक खण्डमा फसेका यात्रु ।’
‘प्रसूति भवन अलपत्र’ तस्बिरसहितको शीर्षकमा जाजरकोटको अर्को समाचार छ । निर्माण कम्पनीको लापरबाही र सरकारी उदासिनताले भवन निर्माण अलपत्र, समयमा भवन नबन्दा भवनभित्र झार र घाँस उम्रिएको तस्विर पनि छ ।
दोस्रो पृष्ठको एउटा शीर्षक छ– ‘गरिब रुवाउँदै सर्वहारा नेता ¤’ महोत्तरीको त्यस समाचारमा ६ दिने सुत्केरी महिला, निर्माणाधीन घरहरू (?) र बालबालिकाको तस्बिरसहित छापिएको छ– ‘जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पक्की घर बनाइदिने आश देखाएर फुसको घर भत्काइयो, तीन महिनामा बनिसक्ने भनिएको घर दुई वर्षसम्म पनि अधुरै’, ‘समयमा घर नबन्दा अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य भएकी महोत्तरीको गौशाला नगरपालिका–६ फुलाहाका मुसहर टोलकी ६ दिने सुत्केरी सरिता सदा र मुसहर टोलमा निर्माण भइरहेको जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गतको अलपत्र परेको निर्माणाधीन घरहरू र बालबालिका ।
के यस्ता समाचारहरू छापिएपछि सम्बन्धित मन्त्री, भूतपूर्व मन्त्री र त्यस जिल्ला र प्रदेशका सम्बन्धित शासक दलका नेता कार्यकर्ताले सम्बन्धित निकाय र ठेकेदारलाई फोन गर्ने ‘कष्ट’ गरेका छन् ? फोन गरेमा सम्भवतः ठेकेदारहरू शासक दलका नेता कार्यकर्तालाई पहिले पहिले दिएको पैसा वा ऋण फिर्ता दिन झपार्न बेर नगर्लान् ?
पृष्ठ ३ मा एक समाचार छापिएको छ– चितवनको ‘न गाँस, न वास’ । तस्बिरमा ‘बाढीले भत्काएको घरको अगाडि बसेका सन्तमाया प्रजाका परिवार’ छ र लेखिएको छ– “खोलाले बगाएर बगर बनाइसक्यो, घर बनाउने ठाउँ पनि छैन । अब न गाँस न वास छ ।”
दोषी को ? सरकार ¤ शासक दल, नेता र कार्यकर्ता ¤ यहाँको पालिकाले सो ठाउँमा घर बनाउनु हुन्छ÷हुन्न हेर्नुपथ्र्यो, सुरक्षित ठाउँमा मात्र घर बनाउन दिनुपथ्र्यो वा प्राविधिकरूपले घर बनाउन सहयोग र सल्लाह दिनुपर्दथ्यो । यसकारण, सरकार र शासक दलहरू जिम्मेवार छन् । मलाई थाहा छ, ‘मजदुर’ ले काठमाडौँ उपत्यकाको मात्रै समाचार र टीका–टिप्पणी छाप्ने गर्दैन ।