भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि जनताको सचेतता आवश्यक

हरेक वर्ष असार १९ गते भक्तपुरका जनताले भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनको सम्झना गर्छन् । २०२६ साल असार १९ गते भक्तपुरका जनताले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गरेका थिए । जनताको बचत कोष हिनामिना गरेको विरोधमा जनता आफै सडकमा आएर कारबाही गरेको दिन भएकोले पनि आफ्ना अगुवा पार्टी नेता कार्यकर्ताको त्यो साहस र विद्रोही भावनालाई नयाँ पुस्तामा कायमै राख्न नेपाल मजदुर किसान पार्टी र जन वर्गीय सङ्गठनहरूले त्यो ऐतिहासिक दिनलाई एउटा महत्वपूर्ण दिनको रूपमा सम्झने गर्छन् र आन्दोलनको लागि प्रेरणा प्राप्त गर्छन् ।
समय फेरिएको छ । आन्दोलनको रूप पनि बदलिएको छ । तर, भ्रष्टाचारको आकार विगतमा भन्दा दिन दुई गुना रात चार गुनाले बढेको छ । जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारकै कारण बदनाम भएका छन् । फेरि निर्वाचन नजिकिँदै छ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेन भने अबको ५ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा र ८ महिनाभित्र स्थानीय निर्वाचन हुने पक्का छ । कोरोना महामारीको आलो घाउ निको नहुँदै हुने निर्वाचन देशको लागि मात्र होइन राजनैतिक दल र उम्मेदवारहरूको लागि पनि निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारले करोडौँ खर्च गर्ने र स्थानीय तहकाले ५०÷६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर निर्वाचन जित्ने गरेको कुरा नेपालीको लागि नयाँ होइन ।
आव २०७८।७९ साल स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकालको अन्तिम वर्ष हो । ७५३ मध्ये अधिकांश स्थानीय तहले आगामी वर्षको बजेट पारित समेत गरिसकेका छन् भने कतिपयले बजेटबारे छलफल गरिरहेका छन् । निर्वाचन हुने वर्ष भएकोले पनि विकास निर्माणका काममा झन् राम्रो र गुणस्तरीयतामा जोड दिनुपर्ने हो तर त्यसको ठिक उल्टो थुप्रै गुणस्तरहीन संरचनाहरू निर्माण भइरहेका छन् । निर्माण कार्यमा व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । सरकारका महत्वपूर्ण पदमा बस्नेहरू आँखा चिम्लेर बसिरहेका छन् । समयसँगै शिक्षितहरू निकै भइसके तर भ्रष्टाचारमा कमी आउनुको सट्टा बढिरहेको छ । यसको मुख्य कारण भ्रष्टाचारको विरोधमा लड्ने विद्रोही भावनाको कमी हो । मान्छे शिक्षित भएर मात्र हुँदैन उसँग विद्रोही भावना पनि हुनु आवश्यक छ ।
केही समयअघि पनौतिमा स्थानीय जनताले एउटा ठेकेदारले बनाएको गुणस्तरहीन निर्माण भत्काइदिए । नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको करिब २०० मिटर नाली निर्माण मापदण्डविपरीत बनाइएको थियो । जनताको चर्को विरोधपछि ठेकेदारले निर्माण मापदण्डबमोजिमै बनाइदिने कबुल गरेका छन् ।
त्यस्तै, एकजना नागरिकले ठाउँ किटान नगरी सडकमा गुणस्तरहीन पिच गरेको भन्दै फोटो पोस्ट गर्दै ‘धन्यवाद यो बाटो पिच गर्ने ठेकेदार, कर्मचारी, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घका जनप्रतिनिधिलाई’ भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेखे । उनले ठाउँ र नाम भने उल्लेख गरेनन् । ठेकेदार र जनप्रतिनिधिको आक्रोशको निसाना बन्नुपर्ला भनेर सायद त्यसो गरेको हुनसक्छ । जे होस् जनताको सम्पत्तिको दुरुपयोग भइरहेको वास्तविकता जन समक्ष ल्याउनु सकारात्मक कुरा हो ।
देशभर विकास निर्माणका हजारौँ काम भइरहेका छन् । त्यसमध्ये माथिका केही प्रतिनिधिमूलक घटना हुन् । ठेकेदार, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा गुणस्तरहीन निर्माण मात्रै भएका होइनन् बिना काम बिल मिलाएर भ्रष्टाचार गरेका थुप्रै घटना सार्वजनिक भएका छन् । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमात्रै होइन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रमुख निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख स्वयम् भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कसबाट कस्तो राम्रो कामको आशा गर्ने ?
देशमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा व्यक्ति मात्रै होइन स्वयम् सरकारी नीतिको पनि दोष छ । नयाँ आर्थिक वर्ष श्रावण १ गतेबाट सुरु हुन्छ तर स्थानीय तहले चाहेर पनि पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा विकास निर्माणको कामले त्यति तिव्रता पाउन सक्दैन किनभने केन्द्र र प्रदेशसभाले त्यसबेला बजेट पठाउँदैनन् । वर्षको अन्तिम समय असार महिनामा भएभरको बजेट पठाइदिन्छन् जुन खर्च गर्न नसक्ने मात्रै होइन प्रायः असम्भव हुन्छ । कतिपय कार्यालयले ठेकेदार र जनप्रतिनिधिसित मिलेर विकासको नाउँमा बिल मिलाएर सबै पैसा सिध्याउँछन् । अनि, पिच भएको २ महिनामा पिच उप्कियो, संरचना भत्कियो, पुल बगायो जस्ता समाचारहरू नआओस् पनि कसरी ?
पँुजीवादी व्यवस्थामा पनि राजनीति गर्नेहरूले आ—आफ्नो दलको सिद्धान्त, विचार र नैतिक मूल्यमान्यताको आधारमा काम गरेका भए भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्थ्यो । तर, यहाँ पैसा कमाउनकै लागि राजनीतिमा आउने प्रवृत्तिको विकास भएको कारण अहिले देश लथालिङ्ग भएको छ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अवस्था हेर्ने हो भने देशमा राजनैतिक परिवर्तनमा लड्ने र इमानदारीपूर्वक देश र समाजको परिवर्तन गर्ने भावना भएकाहरू क्रमशः विस्थापित हुँदै गएका छन् । त्यसको ठाउँमा ठेकेदार, गुन्डा, तस्कर, भ्रष्टाचारी, बैङ्कर, घरजग्गा कारोबारी जस्ताले लिन थालेका छन् । देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्ने वाचा गरेको ‘कम्युनिस्ट पार्टी’ का कैयौँ अगुवा नेता कार्यकर्ताले समेत ‘जोगी बन्न राजनीति गरेको होइन’ भन्न थालेका छन् र भ्रष्टारचारलाई स्वाभाविक मानेर अकुत सम्पत्ति जोड्नतिर लागेका छन् । के आजका सिद्धान्तच्यूत एमाले, माओवादीका नेताहरूको विलासी जीवन र रवाफले त्यो प्रस्ट पार्दैन र ?
५ वर्षको लागि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएपछि साँवाब्याज असुल्ने मात्रै होइन । अर्को चुनावको लागि पनि पैसा जम्मा गर्छन् । मन्त्री सांसदहरूको कुनै उद्योग, व्यापार, वा आम्दानीको अर्को कुनै श्रोत नभए तापनि चार पाँच वर्षमा कसरी अरबौँको सम्पत्ति जम्मा भए ? त्यो आफैमा भ्रष्टाचार हो । त्यसको कुनै प्रमाणको खोजी गर्नै पर्दैन । सिधै जेल लगे हुन्छ । के कसरी सम्पत्ति आर्जन गरेको हो त्यसको प्रमाण त अभियुक्त आफैले पु¥याउने हो । त्यसरी कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाइएको खण्डमा २०४६ सालपछिका नेपालका अधिकांस प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू जेलमा पुग्नेछन् ।
‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ ठान्नेहरू पदमा बहाल रहेको अवस्थामा मात्रै होइन अवकाशपछि पनि पेन्सन खान पछि पर्दैनन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन नसकेपछि उनी पदमुक्त भए । उनको ठाउँमा गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री भए । उनको मन्त्रीमण्डलको पहिलो बैठकमा पूर्व मुख्यमन्त्रीको सुविधाबारे छलफल भएको समाचार बाहिर आयो । उनी नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट पहिलो मुख्यमन्त्री हुन् । नेकाको नेतृत्वमा सरकार गठनपछि जनताको हितमा के के काम गर्ने भनेर योजना पेश गर्नुको सट्टा मुख्यमन्त्रीको सुविधाबारे केन्द्रित भएपछि जनस्तरबाट त्यसको चर्को विरोध भयो । जनप्रतिनिधिहरू राजनैतिक कार्यकर्ता भएकाले पदावधि सकिएपछि सुविधा लिनु अनैतिक मात्रै होइन आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार नै हो । एक प्रकारको कानुनी डकैती नै हो । हाम्रो जस्तो विदेशीसँग ऋण लिएर विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने देशले सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि विकसित राजनैतिक अङ्गका प्रमुखहरूलाई आजीवन सुविधा दिन थाल्यो भने वर्षको अरबौँ रुपैयाँ त्यसैको निम्ति खर्च हुनेछ । हाम्रो देशको अर्थतन्त्रले धान्नै सक्दैन । सातजना मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, मुख्य न्यायाधीश गर्दै सुविधा दिँदै जाने हो भने सङ्घमा जस्तै राज्यबाट आजीवन सुविधा पाउनेहरू थपिँदै जानेछन् । त्यसैले कमिसन, नक्कली बिल पेश गर्नु, गुणस्तरहीन काम गर्नु मात्रै होइन, राज्यबाट नाजायज फाइदा लिनु पनि भ्रष्टाचार नै भएको बारे पनि व्यापक जनतामा चेतना हुनु आवश्यक छ ।
हुन त यसअघि नेपालको संसद्मा एमाले, नेकाले सांसदहरूलाई पेन्सन दिने कानुन पारित गराएका थिए । त्यतिबेला नेमकिपाले सांसदहरू कर्मचारी नभएको र कर्मचारीहरूले २०÷२५ वर्ष सेवा गरेपछि मात्रै पाउने पेन्सन सुविधा सांसदहरूले लिनु गलत भएको भन्दै विरोध गरेको थियो । पछि अदालतले बदर गरेपछि मात्रै त्यो रोकिएको हो ।
नेपालभन्दा आर्थिकरूपले धेरै सम्पन्न देशहरू संरा आमेरिका, नर्वे, अस्ट्रेलियाका सरकार प्रमुखहरूसमेत पद समाप्त भएपछि साधारण जीवनमा फर्केको, आ—आफ्नो पेशा गरेर खाएका समाचारहरू आएका छन् । तर, नेपालमा पूर्व प्रधानमन्त्री, सभामुख, गृहमन्त्री लगायतमा एक पटक बसेपछि २०।३० जना सुरक्षाकर्मी सहित पछुवा गाडी राखेर हिँड्ने र आजीवन सुविधा पाउने गर्छन् । आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्नेहरूको लागि के यो सुहाउने विषय हो ?
केही जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो मर्यादालाई बिर्सेर डोजर, स्काभेटरको मालिक बन्दै आफ्नै कार्यालयको काममा लगाउँदै करोडौँ सम्पत्ति कमाइरहेका छन् । प्राविधिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनविना गाउँ–गाउँमा जथाभावी सडक खन्दै छन् । त्यसको कारण पहिरोको जोखिम बढेको सम्बन्धित विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । तर, पुँँजीवादी व्यवस्थामा विज्ञताको भन्दा पैसाको कदर हुने भएकोले ठेकेदारहरूले बेमतलब काम गरिरहेका छन् । वनजङ्गल समाप्त गरिरहेका छन् । सरकार ‘दूधको साक्षी बिरालो’ बनिरहेको छ । आखिर यो कतिन्जेल ?
मेक्सिकोका एकजना सांसद सदनमा नाङ्गै बोलेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको फोटो यतिखेर निकै चर्चामा छ । उनले संसद्मै बोले — “मलाई नाङ्गै देख्दा तपाईँहरूलाई लाज लाग्यो होला होइन ? तर, जनता नाङ्गै सडकमा खालीखुट्टा हिँडेको, बेरोजगार र भोका देखेर तपार्इँहरूलाई लाज लाग्दैन, किनकी तिनीहरूको सबै सम्पत्ति तपार्इँहरूको विलासी जीवनको लागि खर्र्च भएको छ ।”
हाम्रा नेता, सांसद र सबै तहको जनप्रनितिधिहरूले पनि बुझ्नुपर्छ– जनप्रतिनिधिहरूले पाउने सुविधा सबै गरिब जनताले तिरेको करबाट जम्मा भएको हो । त्यो सुविधामा जनताको मिहिनेत र पसिना परेको छ । यसको अर्थ सुविधा लिनै हुँदैन भन्न खोजेको होइन । जनताको सेवा गरेर आवश्यक मात्रामा सुविधा लिएमा कसैले आलोचना गर्ने छैन । तर, जनताको समस्यामा बेवास्ता गरेर सुविधामा केन्द्रित भयो भने त्यसको मूल्य महँगो पर्न सक्छ ।