नेपालमा महामारीसम्बन्धी कानुनशास्त्र : एक चर्चा

नेपालमा माहामारीसम्बन्धी कानुनको अभावमा जनताले जीवन बाँच्न पाउने आधारभूत मानवअधिकार र संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारहरूको उपभोगबाट वञ्चित हुनुप¥यो । त्यसैले अहिले महामारीसम्बन्धी कानुनशास्त्र निर्माणको चर्चा हुने गरेको पाइन्छ ।
सर्वसाधारण जनताले दैनिक जीविकोपार्जनका लागि खानपिन, स्वास्थ्योपचार, मास्क र अक्सिजन ग्यासजस्ता आधारभूत सेवा उपलब्ध नभएको मात्रै होइन, जीवन बाँच्न पाउने हक, गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त हुन पाउने न्यायसम्बन्धी हक, पीडितले कानुनी उपचार पाउने हक, हिँडडुल गर्न पाउने, आफ्नो देश फर्कन पाउनेजस्ता स्वतन्त्रताको हक, सम्पत्तिको हक, समानताको हक लगायतका मौलिक अधिकारको उपभोग गर्न नपाई आर्थिक सङ्कटकालभन्दा गम्भीर किसिमको सङ्कटकाल भोग्न बाध्य हुनुपरेको अनुभूति गरिएको छ ।
बन्दाबन्दीमा दम रोग, मिर्गाैला रोग लगायतका दीर्घरोगीहरूले आफ्नो उपचारको लागि आफूसँग भएको घरजग्गा धितो राखी ऋण लिन वा बिक्री वितरण गरी स्वास्थ्य उपचार गर्न समेत पाएनन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो सेवा सीमित गरेका कारणले अर्को उपाय पनि सुझाइएन ।
महामारीका बेला कोरोना सङ्क्रमित हजारौँले अक्सिजन ग्यास, अस्पतालमा बेड पाउन नसकेरै मृत्युवरण गरे । सरकारको यो नागरिक र राज्यविरुद्धको अपराध हो । अर्कोतिर आर्थिक अभाव भएर उचित उपचार नपाएको कारण कतिपयको मृत्यु भयो ।
सर्वोच्चका आदेशहरू
नेपालको संविधान र सम्बन्धित ऐन कानुनले सर्वोच्च अदालतलाई आफै समस्या पहिचान गरी उपयुक्त आदेश जारी गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । सोही अधिकारको प्रयोग गरी गत वर्ष कोरोना माहामारीको पहिलो लहरका बेला सरकारले जारी गरेको बन्दाबन्दीको आदेशका कारणले अड्डा अदालतहरूमा देखिएको हदम्याद, म्याद तारेख लगायतका विषयमा परेको ‘अडबडको निकास पाऊँ’ भन्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशहरूले बन्दाबन्दीलाई शून्य समय मानी हदम्याद, म्याद तारेख नजाने फैसला गरेका थिए ।
उक्त फैसलाको प्रकरण ६५ मा भनिएको छ “नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारण, धारा २० (९) बमोजिमको सेवाग्राहीको न्यायमा पहुँच तथा स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी हक, धारा ३५ बमोजिमको नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक र धारा ४६ द्वारा प्रत्याभूत संवैधानिक उपचारको हक समेतको संरक्षणका लागि सार्वजनिक चासो र सरोकार भएको प्रस्तुत विषयमा न्यायपालिकामा अन्तरनिहित अधिकार तथा संविधानको धारा १२६, १२८ तथा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिमका अधिकारको समेत प्रयोग गरी कोभिड – १९ को कारणबाट उत्पन्न कठिनाइ, अप्ठ्यारो र असहजतालाई उचितरूपमा सम्बोधन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको र अब आइपर्न सक्ने महामारी वा गम्भीर सङ्कटको अवस्थालाई समेत विचार गरी देहायबमोजिमका कुरामा देहायबमोजिम गर्ने गराउने गरी यो आदेश जारी गरिएको छ ।”
यसरी संविधान र ऐन कानुनमा के कस्तो व्यवस्था छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन । आवश्यकताको सिद्धान्त र न्यायपालिकामा अन्तर्निहित अधिकारलाई प्रयोग गरी आइपर्ने कठिनाइलाई ध्यानमा राखी अदालत आफैले पनि मुलुक र जनहितका लागि उपर्युक्त आदेश जारी गर्न सकिने देखिएको छ ।
उक्त ०७६–ध्इ–०९४४ को मुद्दामा २०७७ जेठ १५ गते भएको आदेशले अदालतका सेवाग्राहीहरूको हकमा विभिन्न किसिमका आदेश गरेको पाइन्छ । तर, उक्त आदेशले अदालतले आफ्ना सेवाग्राहीहरूको हकमा मात्रै सम्बोधन गरिएको अन्य क्षेत्रका गरिब, निमुखा, दैनिक ज्यालादारीमा जीवन गुजार्न बाध्य किसान, मजदुर तथा सर्वसाधारण जनताको हकमा उपर्युक्त आदेश जारी भएको देखिएन ।
त्यसो भएपछि सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न विषयमा दर्जनौँ रिट निवेदनहरू परेका थिए ।
बन्दाबन्दीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई देशमा ल्याउने विषयदेखि, आफ्नो देश फर्कन महाकाली नदीमा हामफाल्न बाध्य नेपाली दाजुभाइ तथा बन्दाबन्दीका कारण काठमाडौँदेखि नेपालगञ्जसम्म करिब ६०० किलोमिटर हिँडेर घर फर्केकाहरूको पीडा सम्बोधन गर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दियो । स्वास्थ्य सामग्री रोक नलगाऊ, कानुनको उपचारको हकमा रोक लगाउन नपाउने, मास्क प्रयोग नगर्नेलाई होल्डिङमा नराख्नू, खोप आपूर्ति, लोकसेवा परीक्षामा सङ्क्रमितलाई उचित व्यवस्था गरी सहभागी गराऊ, कोभिड – १९ को निःशुल्क परीक्षण गर्नू गराउनू, घरेलु हिंसाका मुद्दाको सुनुवाइ गर्नू, थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको हकमा बेरितको आदेश बदरको निवेदनको सुनुवाइ गर्नू, महामारीसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गर्नू, अदालतका पूर्व आदेशहरू कार्यान्वयन गर्नू लगायतका दर्जनौँ आदेश जारी गरियो ।
म्याद नाघेका औषधी
आदेशहरू जारी हुनु सकारात्मक देखिएपनि ती आदेशमध्ये अधिकांश आदेश कार्यान्वयन नहुनु ठूलो चुनौती तथा समस्याको रूपमा देखिएको छ । विज्ञहरू ती आदेशलाई मिठो खानेकुरा भण्डारमा राख्दाराख्दै म्याद गुज्रिएपछि खान नमिल्ने भएको अवस्थासँग तुलना गर्दै अदालतको आदेश, फैसला, निर्देशन कार्यान्वयन भएन भने म्याद नाघेको औषधीसरह हुने बताउँछन् ।
महामारीसम्बन्धी धेरै आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउनुभन्दा पहिल्यै कार्यपालिका या व्यवस्थापिका (संसद्) ले आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सकिनेमा आवश्यक कानुन नबनाएको आरोप छ । जस्तो – बन्दाबन्दीमा हदम्याद, म्याद तारेखकै फैसलाको सन्दर्भमा ‘बन्दाबन्दीलाई शून्य समय मानिनेछ’ भन्ने कानुनी प्रावधान राखे पुग्ने थियो ।
यसरी महामारीका बेला दर्जनौँ मुद्दामा न्यायालयले देखाएको सक्रियतालाई विज्ञहरू “न्यायलयले समाजसँग जोडिएका विषयमा चाख देखाएर समाजसँग जोडिन चाहेको देखिएको” टिप्पणी गर्छन् ।
तर, समाजसँग जोडिन चाहेर न्यायालयले जुन फल दिएको छ, कार्यान्वयन गराउन नसक्दा कुहेर गएकोले नागरिकले चाख्न भने नपाएको बताउँछन् । न्यायालयका आदेशहरू सामाजिक न्यायसँग जोडिएर आउनुपर्ने थियो ।
सबैलाई खोप दिनू भनी आदेश जारी गरेर मात्रै पुग्दैन, महामारीका बेला खोपको उत्पादन चुनौतीपूर्ण हुन्छ, खोपको व्यवस्थापन हुने अवस्था सृजना गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो ।
जनताले सास्ती भोग्नुपरेका विषयमा आदेश जारी हुनु सकारात्मक कुरा हो । तर, ती आदेशहरू कार्यान्वयन भएनभएको अनुगमन गरेको पाइँदैन । कार्यान्वयन नभएको कारणले अथवा आदेश पालना नगरेको कारणले अदालतको अवहेलना मुद्दा गर्नुपर्ने स्थिति आउने गर्दछ । कहिलेकाहीँ पहुँच र सम्बन्ध, प्रभावका कारण अवहेलना मुद्दा पनि दर्ता नभएको कानुन व्यवसायीहरू गुनासो गर्दछन् ।
त्यसैले आदेश गर्नु महत्वपूर्ण कुरा होइन, ती आदेश अक्षरशः पालना गर्छन् कि गर्दैनन् या पालना गर्नसक्ने अवस्था छ कि छैन ? भन्ने प्रश्नको यथोचित आधार पनि हेरिएको हुनु जरुरी छ ।
यस अर्थमा विज्ञहरू अक्षरशः पालना हुन नसक्ने आदेश जारी गर्नु भनेको न्यायालयको संसद्को अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हुनसक्नेतर्फ सचेत गराउँदै सरकार असफल भएका बेला जनताको मौलिक अधिकार र जीवन रक्षाका लागि व्यवस्थापिका (संसद्) छैन भने न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत) ले यस्तो काम गर्नुपर्ने महामारीसम्बन्धी कानुनशास्त्रको मान्यता रहेको बताउँछन् ।
असफल सरकार
सरकार महामारी नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न असफल छ नै, केही राजनीतिक उद्देश्यपूर्तिका लागि जारी गरिएका अध्यादेशहरू पनि गैरसंवैधानिक तथा गैरन्यायिक देखिएकोले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी अङ्कुश लगाइदिएको छ । यसरी सरकारले केही काम वा नीति बनाए पनि कसलाई फाइदा हुन्छ ? कसलाई बेफाइदा हुन्छ ? भन्ने स्वार्थको आधारमा काम गरिएको देखिन्छ ।
सरकारले जारी गरेका कानुन, नीति निर्देशन र आदेशहरूमा जनताका हक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने, रोक लगाउने, निषेध गर्नेजस्ता नकारात्मक कुराहरू मात्रै छन् । महामारीका बेला जनताले के – के सेवा सुविधा पाउँछन् ? रोजगारी के हुन्छ ? खानलाउन र दैनिक जीविकोपार्जन कसरी हुन्छ ? भन्नेजस्ता व्यापक जनताका अधिकारका विषयमा भने कुनै पनि कानुन, नीति निर्देशन र आदेशहरू जारी भएको देखिँदैन ।
पत्रकार र वकिलले आफूहरू पनि अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने वर्गमा पर्ने भनी मुद्दा गरी खोप पाउने आदेश जारी गराएको देखिन्छ तर हाम्रो समाजमा रहेका निमुखा, बालबालिकाको हेरविचार गर्ने काममा लागेका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र उनीहरूको रेखदेख गर्ने मानिस, निर्माण र उत्पादन क्षेत्रमा लागेका बहुसङ्ख्यक मजदुर किसानको पक्षमा न कुनै रिट निवेदन पर्छ, न कुनै आदेश नै हुन्छ ।
सरकारमा बसेकाले त ती वर्गका मानिसलाई झनै देख्दैनन् । सिंहदरबारमा आफू र आफ्नो परिवारका सदस्य, पहुँचवाला र आफन्तहरूले खोप लिन पाएका छन् ।
अन्तमा,
बन्दाबन्दीलाई शून्य समय मानिने फैसला न्यायमा पहुँच भन्ने मान्यताबमोजिम अदालतले आफ्ना सेवाग्राहीका लागि फैसला गरेको देखियो तर जीवन बाँच्न पाउने अधिकारका सन्दर्भमा न्यून आय भएका व्यापक जनताको पक्षमा सरकारले कानुन निर्माण नगर्दा, अदालतले उपयुक्त आदेश जारी नगर्दा व्यापक जनता महामारीका बेला सङ्कटमा छन् । रोगले भन्दा भोकले मर्न बाध्य छन् ।
कानुन व्यवसायी अदालतमार्फत महामारीसम्बन्धी कानुनशास्त्र निर्माण गर्न लागिपरेको देखिनु राम्रो कुरा हो । तर, अदालतले जारी गर्ने आदेश र अन्तिम फैसलाहरू देश र जनतघ।ाको हितमा हुनुका साथै कार्यान्वयन गर्न सकिने हुनु जरुरी छ । कार्यान्वयन हुन नसक्ने आदेश म्याद नाघेको औषधी मात्रै हुने गरेको देखिन्छ ।