आज संस्थान र निगम बेच्नेले भोलि के देश नबेच्ला ?

काठमाडौँ, २५ असार । एमालेको ओली सरकारले नेपाल वायु सेवा निगम निजीकरण गर्ने सुरसार गरेपछि निगमका कर्मचारीहरू निजीकरणको विरोधमा सङ्घर्षरत छन् । निगमका कर्मचारीहरूको यो सङ्घर्षमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको समर्थन छ । किनभने निगमको सम्पत्ति राज्यको हो, सम्पूर्ण नेपाली जनताको हो । नेपाली जनताको समर्थन भएको निगमका कर्मचारीहरूको यो आन्दोलन बीचमा तुहिनु हुँदैन । अब ओली सरकारले निगमका कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक अवकाशको नाममा सुविधा र सहुलियत देखाएर आन्दोलन तुहाउने प्रस्ताव गर्ने छ । यस्तो लोभ–पापमा निगमका देशभक्त, इमानदार र निःस्वार्थी कर्मचारीहरू फस्ने छैनन् । सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको सुरूआत २०४६ सालयता नेकाको सरकारले ग¥यो । यसलाई राजमार्ग बनाउने देशघाती काम एमाले र माओवादी सरकारले गर्दै छन् ।
ओली सरकारले सार्वजनिक गरेको आव २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा ४२७ मा उल्लेख छ, “नेपाल वायु सेवा निगमको सङ्गठन पुनर्संरचना गरी व्यवसायिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाइने छ । खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार भित्याउने प्रक्रिया सुरू गरिने छ । निगमको शेयर पुँजी संरचना परिवर्तन गरी वृद्धि गरिनेछ ।”
यो बुँदा निगम निजीकरणको सुरूआत हो । त्यतिबेला नै निगमका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उठ्नुपर्ने थियो । यसैले कर्मचारीहरूको आन्दोलन बीचमा तुहिनु हुँदैन । किनभने यो आन्दोलन देश र जनताको हितमा छ । बजेटको बुँदा ४२८ मा कृषि औजार कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली टायर कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योगलगायत सञ्चालनमा नआएका तथा न्यून क्षमतामा सञ्चालित सरकारी उद्योगलाई निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव आह्वान गरिने उल्लेख छ । यी सबै जालसाजी जनताको सम्पत्ति, राज्यको सम्पत्ति मुठिभरका व्यक्तिको कब्जामा दिने हो । आज जनताको सम्पत्ति राज्यको सम्पत्ति बेच्ने सरकारहरूले भोलि यो देश नबेच्ला भन्न कसरी सकिन्छ ?