भर्खरै :

डुबानमा राजमार्ग

भारी वर्षाको कारण देशभर बाढी पहिरोले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको बेलामा राजधानी काठमाडौँलगायत देशैभरि सहरी क्षेत्रमा सडक जलमग्न छन् । सहरी क्षेत्रका भित्री सडक र गल्लीको अवस्थामा पनि भद्रगोल छ । सहरको भित्री भाग भएर बग्ने खोला छेउछाउका बस्तीका बासिन्दा बाढीको कारण त्रसित छन् । काभ्रेको बनेपाको पश्चिममा बग्ने खोलामा आएको बाढीको कारण अघिल्लो वर्ष पनि जलमग्न भएको थियो । गत बिहीबार परेको वर्षाको कारण अरनिको राजमार्ग जलमग्न हुँदा ठुला सवारीसाधनलाई समेत बाटो छिचोल्न हम्मेहम्मे भएको थियो । शनिबार दिउँसो परेको पानीको कारण भक्तपुरको घलाँतेमा राजमार्गमै पानी जम्दा सयौँ साना–ठुला सवारी साधनको आवागमन असहज बनेको थियो । बाग्मती, हनुमन्ते, मनोहरा, टुकुचा आदि राजधानीका प्रमुख खोला छेउका कतिपय बस्ती डुबानमा परेका छन् । सडकको दुरवस्थाको कारण सहरका भित्री सडकको सवारी कष्टकर बनेको छ ।
वर्षायाममा बाढी स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया हो । तर, अव्यवस्थित सहरीकरणको कारण बाढीले मानवीय र मानिसका सम्पत्तिमा ठुलो क्षति पु¥याइरहेको छ । त्यत्तिमात्र होइन, सडक निर्माणको नाममा छेउछाउमा नाली र ढलको उचित व्यवस्था नगरी अथवा नियमितरूपमा नाली सफा नगर्दा राजमार्ग र अन्य सडकसमेत डुबानमा पर्ने समस्या बढ्दो छ । पिच सडकमाथि पानी बग्दा पिचको आयु छोटिन्छ । दुवैतिर नालीमा सुधार नगरेको कारण पिचमा पानी बग्दा छोटो समयावधिमै सडक बिग्रिने गरेको छ । राजधानीका भित्री र काँठ क्षेत्रका ग्रामीण सडक निर्माणको क्रममा चुस्त नाली बनाउनेमा ध्यान नपु¥याउँदा बनेको केही महिना र वर्षमै सडक बिग्रने गरेको छ ।
विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रमा मतदातालाई रिझाउन शासक दलहरूले सडक निर्माणको नाममा डोजरले ‘धर्सो’ तान्ने र त्यसैमा कालो अलकत्रा पोतेर ‘विकास’ गर्ने होडबाजी गर्दा जनताको दैनिक जीवन सहज बन्नुभन्दा झन् कठिन बनेको छ । कमसल सडक निर्माणले पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको सम्भावना पनि बढेको छ । सडक बनाउन ध्यान दिनुपर्ने आधारभूत कुरालाई बेवास्ता गर्दा विकासको नाममा अझ बढी विनाश हुँदै छ । अनि हरेक वर्ष सडक जीर्णोद्धारको नाममा बजेट निकासा गर्ने र शासक दलकै ठेकेदारहरूलाई पोस्ने चक्र चलिरहेको छ ।
राजमार्ग नै डुबानमा पर्ने समस्या आजको होइन । तर, हरेक वर्ष यो क्रम दोहोरिए पनि राज्यका निकायले त्यसको समाधान गर्न गम्भीरता देखाउन सकेको छैन । विकासको नाममा कमसल भौतिक निर्माणले देशको सम्पत्तिमात्र अपव्यय हुने गरेको छ । जनताको भावना र सम्पत्तिसमेत अपहेलित हुने गरेको छ । वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित, पर्यावरणमैत्री र स्थानीय जनताको सहभागिता एवम् शिल्पको प्रयोगले मात्र दिगो र प्रभावकारी विकास निर्माण हुन सक्छ । तर, विकासको नाममा राज्यका निकायले भनसुनका आधारमा बजेट लगाउने, ठेकेदारीमा दिने र कानुनमा उल्लेखित प्रक्रिया औपचारिकतामा मात्र पूरा हुने अवस्थाले विकास अझ विकृत बनेको छ । राज्यका जिम्मेवार निकाय र स्थानीय तहको तदारुकताबाट मात्र यी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र जवाफदेहिताको अभावले पनि यस्ता समस्या बर्सेनि दोहोरिने गर्छ । जवाफदेही राज्य संयन्त्रले एक पटक भएको समस्याको समाधान अर्को पटक दोहोरिन नदिन प्रयास थाल्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो भइरहेको छैन । त्यही भएर हरेक वर्ष जनता डेमोकल्सको तरबारमुनि बस्न बाध्य भएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *