प्रहरीलाई कमजोर पारी शासकहरूले देशलाई नै कमजोर पारिरहेका छन्

नेपाल प्रहरीलाई सत्तामा रहेका शासकहरूले विरोधीहरूलाई दमन गर्न प्रयोग गरेको नौलो कुरा भएन । पञ्चायतकालमा पञ्चे र मण्डलेहरूले प्रहरीलाई प्रजातन्त्र पक्षधर र वामपन्थी नेता कार्यकर्ताहरूमाथि दमनको लागि परिचालन गरेका थिए भने बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले विभिन्न वामपन्थी पार्टी र गतिविधिविरुद्ध नृशंस प्रहरीलाई उतारेको थियो । ती घटनाबाट जनतामाझ प्रहरीको छवि धमिल्याउने काम भयो । राजनीतिक दमनका लागि दुरूपयोग एउटा नकारात्मक पातो भए पनि प्रहरीको अर्को सकारात्मक पातो समाजमा शान्ति सुरक्षा र अपराधको अनुसन्धान रहेको छ । नेपाल प्रहरीभित्र थुप्रै योग्य र सक्षम अधिकारीहरू उत्पादन भएका छन् भने केही भ्रष्ट र दुर्नियतका प्रहरी अधिकारीहरूको कर्तुतका कारण समग्र प्रहरी सङ्गठनकै बदनाम भइरहेको छ ।
आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरी लास बेपत्ता पार्ने, आगो लगाउने अपराधी मानसिकताका प्रहरी अधिकारी पनि देखिए भने सुडान मिसनमा जाने प्रहरीकै लागि जरूरी सामान खरिदमा आर्थिक घोताला गर्ने प्रहरी पनि निस्किए । हालसालै कुनै जिल्लामा प्रहरी प्रमुखले काठ तस्करहरूसित मिलेमतो गरी आर्थिक लाभ लिएको र काठ, बालुवा गिट्टी आदिको भारतमा तस्करीलाई बढावा दिएको, कुनै जिल्लामा प्रहरी प्रमुख नै गाँजा उत्पादक र तस्करहरूसित आर्थिक लाभ लिई गाँजालगायत लागूपदार्थको ओसारपसारलाई खुकुलो बनाएको, कतै बलात्कारपछि हत्याका अभियुक्तलाई जोगाएको र कतै निर्दोष पत्रकार वा सर्वसाधारणलाई षड्यन्त्र गरी नक्कली अपराधमा फसाउने कुकार्य गरेको समाचार आएका छन् । प्रहरी अधिकारीहरूका त्यस्ता गैरव्यावसायिक र गैरकानुनी क्रियाकलापले देशमा न्यायको हत्या हुने र अपराध फस्टाउने वातावरण बनेको छ । प्रहरी सङ्गठन अपराध र गलत क्रियाकलाप रोक्ने कानुनी बलमात्र होइन, अनुसन्धान गरी वास्तविक कसुरदारलाई सजाय दिलाउने र निर्दोषलाई बचाउने कार्यका लागि परिचालित राज्यको निकायसमेत हो । एक जना प्रहरी अधिकारी वा अनुसन्धान टोलीको सानो कमजोरीले अपराधी कसरी उम्किने हुन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण कञ्चनपुरकी निर्मला पन्त हत्याको अनुसन्धान प्रकरणले छर्लङ्ग पारेको छ । अपराध भइरहेको देखादेखी प्रहरीले बेवास्ता गर्दा वा अपराधीहरूसित प्रहरी अधिकारीहरूको उठबस देख्दा पनि जनतामाझ प्रहरीको छवि धुमिलिने गर्छ ।
प्रहरीमा त्यसरी व्यावसायिक आचरण र कार्य क्षमता कमजोरी देखापर्नुमा जति ती प्रहरी अधिकारीहरू दोषी छन् त्यति नै तिनीहरूलाई जागिर खुवाएर संरक्षण गरिरहेका शासक दलहरू जिम्मेवार छन् । पालैपालो सत्तामा गएका नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, माओवादी केन्द्रलगायतले आफ्नो सरकार रहेको बेलामा देशको गुप्तचर विभागमा योग्यलाई नभई आफ्ना पार्टी कार्यकर्ता, मन्त्री र नेताहरूका नातागोतालाई भर्ना गर्दा गुप्तचर विभाग कमजोर भएको चर्चा धेरै पहिलेदेखि चलेको थियो । त्यसरी भनसुनका आधारमा गुप्तचर विभागमा जागिर खाएकाहरू नै पछि प्रहरी अधिकृतमा बढुवा हुँदा तिनीहरूमध्ये धेरैजसोमा आचरण र कार्यक्षमता कमजोर रहेको औँल्याइएको छ । योग्यताको आधारमा नभई भनसुन र घूसका आधारमा जागिर खाएकाहरूले सङ्गठनको आदर्शलाई भन्दा आर्थिक लाभलाई बढी प्राथमिकता दिनु अस्वाभाविक पनि भएन । तर, यसरी शासक दलका नेताहरूले प्रहरी र गुप्तचर विभागलाई कमजोर पार्दा देश नै कमजोर बनेको छ । त्यही कारण देश सुन, काठ, गिट्टी बालुवा आदिका तस्कर, ठगहरू, कालाबजारिया, माफिया र चेलिबेटी बेचबिखन गर्ने अपराधीहरूको स्वर्ग तथा विदेशी गुप्तचर र अपराधीहरूको सहज चलखेलको भूमि बनेको छ । राजनीतिक झुकाव र घूस रकमका आधारमा प्रहरी अधिकारीहरूको सरूवा बढुवा गर्ने गृहमन्त्री र शासक दलका निर्णयले प्रहरी सङ्गठनसँगै देशको समग्र सुरक्षा व्यवस्था कमजोर बनिरहेको छ र देश नै कमजोर बनेको देखिएको छ । क्यारिबियाली टापु देश हाइटीमा हालै राष्ट्रपतिका सुरक्षा अधिकारीहरूको मिलेमतोमा विदेशी भाडाका हत्याराहरूमार्फत राष्ट्रपति जोभेनेल मोइसको हत्या भयो । सुरक्षा अङ्गहरूलाई कमजोर बनाएर नेपालका शासकहरूले के त्यस्तै दुर्दिनलाई निम्तो गरिरहेका हुन् ?