साम्राज्यवाद जैतुनको फूल लिएर आउँछ, रगतको खोला बगाएर जान्छ

नेपाल सरकारले सोधेको प्रश्नको उत्तर एमसीसीले पठाए यता सम्झौताका पक्षधरहरू मात्र खुसीले उफ्रेका छैनन्, बरू कुनै बहाना बनाएर एमसीसी पारित गर्न चाहने तर बाहिर सम्झौता पास गर्नुपर्ने आफ्नो भित्री मनसाय बोलिहाल्न नसकेका राजनीतिक दलहरू पनि खुसी भएका छन् । एमसीसीले नेपालको सार्वभौमिकता स्वीकार्ने, एमसीसी सम्झौता सैनिक सम्झौता नभएको, नेपाली भूमिमाथि नेपाल सरकारकै स्वामित्व हुने र नेपालको कानुनभन्दा एमसीसी माथि नहुने भनी एमसीसीले उत्तर पठाएपछि यतिञ्जेल जनताको व्यापक दबाबका कारण अन्यमनस्कभावमा परेका शासक राजनीतिक दलहरू अहिले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न तम्सेका छन् ।
सन् २०१७ मा पहिलो पटक हस्ताक्षर गरिएको सम्झौताबारे झन्डै आधा दशक बितिसक्दा पनि कुनै धारणा बनाउन नसकेको भन्दै एमालेलगायत शासक दलले यतिबेला सडकमा पोखिएको जनआक्रोशको कोपभाजनबाट जोगिने चलाखी अपनाएका छन् । तर, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सदनमा एमसीसी सम्झौताको प्रक्रिया अघि नबढाएकोमा सभामुखप्रति आक्रोश पोखेको श्रव्यदृश्य भने संसद्को अभिलेखमा अझै सुरक्षित छ । सरकारमा हुँदा एक थरी, सत्ताबाहिर हुँदा अर्को थरी धारणा बनाएको भन्दै एमालेको चर्को आलोचना भएको छ । एमालेका केही नेताहरू एकातिर एमसीसी सम्झौताको उछिटो काढिरहेका छन् भने अर्कोतिर केही नेताहरू बीचको बाटो लिएर दुवै हातमा लड्डु पार्ने सोचमा छन् । देशको सुदूर भविष्यसम्म खराब असर पार्ने यो सम्झौताबारे एमालेको अन्योलपूर्ण अवस्था भने उद्देकलाग्दो छ । माछा आए भित्र हात, सर्प आए बाहिर हातको लालसी राजनीतिले एमालेका केही नेताहरूको कल्याण गरे पनि यसले देश र व्यापक नेपाली जनताको हित हुनसक्दैन । नवगठित माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीको अवस्था पनि उस्तै छ । उसले पनि एमसीसी सम्झौताबारे विरोधमा उत्रने हिम्मत गरेको छैन । नेका, जनता समाजवादी पार्टीलगायतका दलहरू भने खुलेरै यो सम्झौताको पक्षमा उभिएर जनतासमक्ष आफ्नो देशघाती चरित्र पुनः उजागर गरेका छन् ।
शासक दलका नेताहरूलाई एमसीसी सम्झौता देश हितविपरीत भएको बोध भएर पनि यसमा यता त उनीहरू अन्धसमर्थन गरिरहेका छन् अथवा बीचमा बस्न खोजिरहेका छन् । सत्ता टिकाउने वा भोलि सत्तामा जाने मोहकै कारण उनीहरूले यस्तो घातक स्थान रोजेका छन् । साम्राज्यवादी देशको चाकडी गर्दा आफ्नो सत्ता टिक्ने अथवा भोलि सत्तामा जाने भ¥याङ ठडिने लोभले नै उनीहरू यसको समर्थन गरिरहेका हुन् ।
शासक दलहरूले बिर्सन नहुने वास्तविकता के हो भने साम्राज्यवादी शक्ति कहिल्यै बन्दुक बोकेर आउने होइन । जैतुनको फुल बोकेर नै उनीहरू आउने हुन् । अफ्रिकामा पनि उनीहरूले सुरूमा बन्दुक होइन, बाइबल बोकेर गएका थिए । तर, समयान्तरमा आफ्नो स्वार्थअनुरूप परिस्थिति नबन्दा साम्राज्यवादीहरू हतियार र सेनासहित आउने हुन् । अर्को शब्दमा भन्दा साम्राज्यवाद कुनै पनि देशमा सियो बनेर पस्छ र फाली बनेर निस्कन्छ । एमसीसी सम्झौता नेपालमा साम्राज्यवादी रणनीतिक स्वार्थअनुरूप लागु गर्न खोजेको कुरामा अब विवाद गर्नु त अल्पज्ञान हो अथवा पूर्वाग्रह हो ।
एमसीसीका उपाध्यक्षको नेपाल भ्रमण चल्दै गर्दा देशभक्त राजनीतिक दलहरूले प्रस्टतः यो सम्झौता नेपालको हित र जनभावनाअनुरूप नभएको हुनाले यसलाई अघि बढाउन नसकिने भन्दै ‘धन्यवाद’ दिएर बिदा गर्नुपर्छ । उपाध्यक्षको पछाडि उभिएको साम्राज्यवादको छायाबाट तर्सिएर एमसीसी पारित गर्ने दिशातिर जानु देशलाई साम्राज्यवादी शक्ति सङ्घर्षको चङ्गुलमा फसाउनु हो । एमसीसी सम्झौता पारित नगर्दै संरा अमेरिकासँगको कूटनीतिक सम्बन्ध नासिन्छ भन्ने लघुताभास पाल्ने गल्ती पनि नगरौँ । एमसीसीमा राखिएका पूर्वसर्त नेपाली जनतालाई स्वीकार्य भएन, त्यसकारण फतिमालाई अहिले बिदा गरौँ । साम्राज्यवादको रगत नलत्पतिएको कुनै सहायता आए भोलि फेरि स्वागत गरौँला ।