देशलाई बन्धक किन बनाइँदै छ ?

दोस्रो संविधानसभाबाट नेपालको संविधान –२०७२ जारी भएपछि र २०७४ सालमा निर्वाचनहरू सम्पन्न भएपछि नेपालको राजनीति केही अवधिको लागि भए पनि स्थिर र सीधा बाटो लाग्ने धेरै राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर थियो । ती राजनीतिक विश्लेषकहरूलाई गलत साबित गर्दै निर्वाचन सम्पन्न भएको र नयाँ संसद्मार्फत सरकार बनेको एक डेढ वर्षभित्रै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र मनमुटाब र विवादको डढेलो सल्क्यो । सत्तारूढ दलभित्रको डढेलोको असर पार्टीभित्र मात्र परेन, सरकार र पूरै देशमाथि प¥यो ।
सत्तारूढ दलभित्रको कचिङ्गलले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाजस्ता राज्यका अङ्गहरूबीचको समन्वय टुटाउने काम भयो । अर्कोतिर संसद्को उपसभामुखको निर्वाचन नै गरिएन । त्यसको असर संसद्को अधिवेशन सञ्चालनमा मात्र परेको होइन, महिनौँसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठकसमेत हुनसकेन । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतामात्र होइन र सभामुखसमेत उपस्थित भइदिएनन् भने उपसभामुख पद रिक्त रह्यो । संवैधानिक परिषद्ले गर्नुपर्ने कैयौँ नियुक्तिहरू समयमा हुनसकेनन् । एक किसिमले देशलाई बन्धक बनाउने कार्य शासक दलका नेताहरूले गरे । पछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत बाधा फुकाउने कोसिस भयो तर ओली सरकारको त्यो कदम विवादमा प¥यो । उक्त अध्यादेश र अध्यादेशको आधारमा गरिएका नियुक्तिहरूविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सो रिट विचाराधीन रहेको छ । स्वार्थ बाझिने तर्कका आधारमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बस्ने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संवैधानिक परिषद्को सदस्यको रूपमा बैठकमा उपस्थित भएका प्रधानन्यायाधीश बस्न नमिल्ने विवाद पनि उठाइयो । अर्कोतिर संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिबिना कानुनी नहुने भन्दै परेको अर्को रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्नू भने अन्तरिम आदेश जारी भयो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश त निस्क्रिय भइसक्यो तर अध्यादेशको आधारमा नियुक्त पदाधिकारीहरूको कार्यकाल र सम्पादन गरेका काम कारबाही के हुने हो अन्योल सिर्जना भएको छ ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) फूटको विवादले पनि संसदको काम कारबाही अवरूद्ध भइरहेको छ । देउवा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादशेको आधारमा एमाले फुटेर अर्को दल एकीकृत समाजवादी पार्टी बन्यो । तर, नयाँ दलले कानुनी मान्यता प्राप्त नगर्दै पार्टी त्यागेर गएका सांसदहरूलाई पदबाट निष्कासनको कारबाही कार्यान्वयन नगरिदिएकोमा सङ्घीय प्रतिनिधिसभाका सभामुखसित एमाले आक्रोशित छ । त्यही आक्रोशको कारण एमालेले संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध गरिरहेको छ । सरकार र सभामुखले संसदको अवरोध हटाउन कुनै ठोस पहल चालेका छैनन् । विपक्षी दलको अवरोधबीच विधेयकहरू पारित गरेर आगोमा घिउ थप्ने काम भयो । संसद्मा कैयौँ महत्वपूर्ण नयाँ ऐन निर्माण र मौजुदा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकहरू बिनाछलफल थन्किएका छन् । स्पष्ट ऐन नियमको अभावमा राज्यले गर्नैपर्ने जरूरी नियुक्तिहरू र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारका कामकारबाही प्रभावित भइरहेका छन् । शासक दलले दलगत र गुटगत स्वार्थको लागि यसरी देशलाई बन्धक बनाउँदै छ । यसमा ती दलका नेताहरूको बुद्धिमात्र प्रयोग भइरहेको हो कि नेपालको स्थिरता, शान्ति र उन्नति नचाहने विदेशी शक्तिहरूको पनि ? सचेत जनतामाझ चर्चा चलिरहेको छ ।