फतिमाको धम्कीसामु झुक्नु हुन्न जनता

एमसीसीका उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपालले कदाचित एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन नगरे ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ लगाउने धम्की दिएकी छिन् । एमसीसीअन्तर्गत नेपाली नियोगका पदाधिकारीहरूसँगको बैठकमा उनले यस्तो धम्की दिएकी हुन् । नेपालले आर्थिक ऋण र अनुदान पाउँदै आएका विभिन्न बहुराष्ट्रिय नियोगबाट समेत नेपालले पाउँदै आएको पैसा रोक्ने उनले चेतावनी दिएकी छिन् । सुमारको यस्तो अभिव्यक्तिले एमसीसीभित्र निहीत अमेरिकी मनसाय अझ छर्लङ्ग भएको छ । एमसीसी सम्झौता नेपालको पूर्वाधार विकासभन्दा पनि संरा अमेरिकी रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न नेपालमा थोपरिन लागेको सत्य पनि सुमारको आक्रोशबाट प्रस्ट भएको छ ।
एमसीसी सम्झौता स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनताको हो । सार्वभौम देश नेपालका जनता यो सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गर्न स्वतन्त्र छन् । कसैले दबाब वा धम्की दिएर जबरजस्ती सम्झौता कार्यान्वयन गराउनु खोज्नु नेपालको सार्वभौमिकताको उपहास हो । सुमारले जबरजस्ती एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गराउन दिएको धम्कीले नेपालको सार्वभौम अस्तित्वको उपेक्षा भएको छ । अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको एउटा निकायका साधारण पदाधिकारीबाट आएको यस्तो धम्की अमेरिकी साम्राज्यवादमा निहीत आक्रामकताको दृष्टान्त हो ।
एमसीसी सम्झौतामा नेपालको हितभन्दा अहित बढी भएकोले यो सम्झौता लागु गर्न नहुने पक्षमा नेपाली जनता उभिएका छन् । सुमारले सार्वजनिकरूपमा आफू एमसीसी पारित गर्न दबाब दिन नआएको बताए पनि आर्थिक नाकाबन्दीको धम्कीले उनी नेपाललाई दबाबमा पारेर यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिएको छ । संरा अमेरिकाको एक जना सरकारी अधिकारीबाट यस्तो धम्की आउने भने असामान्य विषय होइन । खासमा यस्ता धम्की र चेतावनी संरा अमेरिकी विदेश नीतिको एउटा अपरिहार्य शैली हुँदै आएको छ । आफ्नो स्वार्थअनुरूपको कुनै पनि योजनालाई धम्की र दबाब दिएर पनि लागु गर्न खोज्ने, नमाने नाकाबन्दी थोपर्ने र त्यसबाट पनि ‘ठेगान नलागे’ सेनासमेत परिचालन गर्ने प्रक्रिया संरा अमेरिकाले गर्दै आएको विषय हो ।
सम्झौता कार्यान्वयनको लागि संरा अमेरिका यति आक्रामकरूपमा प्रस्तुत भएको छ भने समयान्तरमा कदाचित परियोजना उनीहरूको योजनाअनुरूप अघि नबढे नेपाल सरकारमाथि कस्तो खालको दबाब पर्ने हो, अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ । बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ ।
एमसीसी सम्झौता त्यसका पक्षधरहरूले भनेजस्तै ‘गरिबी निवारण’ र ‘पूर्वाधार विकास’ कै लागि मात्र अघि सारिएको सहायता कार्यक्रम हो र त्यसको अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिसँग कुनै सम्बन्ध नहुँदो हो त नेपालले नलिने भनेको पैसा अमेरिकाले किन जबरजस्ती दिन खोजिरहेको छ ? आफै आर्थिक सङ्कटमा फस्दै गएको अमेरिकाले ५० मिलियन डलर आफ्नै देशका जनताको हितमा किन उपयोग गर्नसक्दैन ? खास कुरा के हो भने अमेरिका यो सहायताको आवरणमा नेपालको सार्वभौमिकता आफ्नो वसमा पार्न चाहन्छ । नेपाललाई आफ्नो क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीतिको लागि प्रयोग गर्न चाहन्छ । नेपाली जनतालाई यो कदापि पनि स्वीकार्य हुनसक्दैन ।
फतिमा सुमारको चेतावनी र दबाबसामु नेपाली जनता झुक्ने छैनन् । सामान्य अमेरिकी कर्मचारीले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि दिएको यो चुनौतीको नेपाली जनताले प्रतिरोध गर्न जरुरी छ । काठमाडौँलगायत देशभर एमसीसीविरुद्ध उठेको जनलहरबाट अत्तालिएको संरा अमेरिका अब आफ्नो जन्मजात चरित्र धम्की र चेतावनीको सहारा लिन थालेको छ । तर, संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको दमनकारी भाषा र शैलीले नेपाली जनतालाई उसको वास्तविकता बुझ्न अझ सहज हुनेछ ।