अमेरिकालाई उल्टो परिणाम दिइरहेको छ ‘अउकस’ मोर्चाले

अस्ट्रेलिया, बेलायत र संरा अमेरिकाका नेताहरूले सेप्टेम्बर १५ मा एउटा नयाँ त्रिपक्षीय सैनिक मोर्चा घोषणा गरेका छन् । त्यो मोर्चालाई ‘अउकस’ ९ब्ग्प्ग्क्० नामकरण गरिएको छ । अउकसमार्फत तीन देशले आपसमा प्राविधिक सूचनाको आदानप्रदान गर्ने बताइएको छ । त्यसअन्तर्गत उनीहरूले मोर्चामा कृत्रिम बौद्धिकता (एआइ), साइबर मुद्दा, लामो दुरीको मारक क्षमता, क्वान्टम कम्प्युटिङ र जलगत प्रणालीको क्षेत्रमा पनि सहकार्य गर्नेछन् । त्यसो त उनीहरूले सार्वजनिकरूपमा यो मोर्चालाई चीनविरोधी मोर्चा भनेका छैनन् । तर, यसको खास लक्ष्य भने एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई ‘घेराबन्दी’ गर्नु नै हो । नयाँ शीतयुद्धमा चीनविरुद्ध उनीहरूको यो पछिल्लो पाइला हो ।
एउटा भनाइ छ, ‘मुसा र मान्छे फसाउन मिहिनेतका साथ बुनिएको सबभन्दा अब्बल जालोले न मुसा मार्न सक्छ, न मान्छे फसाउन सक्छ ।’ त्यसरी नै अउकसले पनि अमेरिकालाई अहिले नै उल्टो परिणाम दिन थालिसकेको छ । चीनविरुद्ध आफ्ना सबै साझेदारलाई एकत्रित बनाउन पहल गर्नुपर्ने अमेरिकालाई मोर्चाले खासमा उनीहरूबीच आपसमा सन्देह जन्माएको छ । अस्ट्रेलियालाई संरा अमेरिका र बेलायतले आणविक ऊर्जामा आधारित पण्डुबी दिने सम्झौताप्रति फ्रान्सका विदेशमन्त्री जिन येभ्स ली ड्रानको भत्र्सनाबाट यस कुराको प्रस्ट सङ्केत देखिँदै छ ।
अस्ट्रेलियाले पेरिससँग ६६ अर्ब अमेरिकी डलर (९० अर्ब अस्टे«लियन डलर) बराबरको पण्डुबी किन्न यसअघि सम्झौता गरेको थियो । बितेका केही वर्षयता विभिन्न कारणले त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अहिले अस्टे«लिया त्यो सम्झौता तोडेर संरा अमेरिका र बेलायतसँग अलगै मोर्चामा सामेल भएको छ । फ्रान्सेली विदेशमन्त्रीले भनेका छन्, “यो त ढाडमै छुरा प्रहार गरिएको हो । हामीले अस्ट्रेलियासँग विश्वासको सम्बन्ध गाँसेका थियौँ । उसले त्यो विश्वास लत्याएको छ । सम्झौता तोडिएकोमा म निकै रिसाएको छु ।” संरा अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफ्नो देश र उसका साझेदारहरूले हालै भन्न थालेको ‘हिन्द–प्रशान्त’ मा फ्रान्सको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै गर्दा फ्रान्सबाट यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो ।
अमेरिकी नेता बाइडेनका अनुसार,“विशेषतः फ्रान्सले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो खालको उपस्थिति देखाइसकेको छ । सो क्षेत्रको सुरक्षा र समृद्धि बलियो बनाउन फ्रान्स एउटा प्रमुख साझेदार र मित्र देश हो । संरा अमेरिका फ्रान्स र अन्य प्रमुख देशहरूसँग आगामी दिनमा नजिक रहेर काम गर्न तत्पर छ ।” हिन्द–प्रशान्त भनिएको क्षेत्रमा उपनिवेशकालदेखि नै फ्रान्सको प्रभाव थियो । त्यसैको विरासतको कारण ऊ सो क्षेत्रको एउटा खेलाडी भएको सत्य हो । त्यसकारण, सञ्चारमाध्यमहरूले ‘शताब्दीको सम्झौता’ ९ऋयलतचबअत या तजभ ऋभलतगचथ० भनेको अस्टे«लिया–फ्रान्सबीचको सो सम्झौता गुमाउँदा आहत भएको पेरिसलाई बाइडेनका गुलियो शब्दले मात्र चित्त बुझाउन सकेको छैन ।
बाइडेनले वास्तवमै आफ्नो फ्रान्सेली मित्रलाई नाफाको लोभमा ढाडमा छुरा प्रहार गरेका छन् । यस्तो व्यवहार त उनका पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबाट अपेक्षा गरिएको थियो । तर, ट्रम्पको सट्टामा आएको डेमोक्रेटिक नेताबाट यो अपेक्षित थिएन । बाइडेनले आफ्ना मित्र देशहरूबीच विश्वास पुनःस्थापना गर्न वाचा गरेका थिए । यो रणनीतिक सुरक्षाको झुटो अनुभूति ‘अमेरिकाको पुनरागमन’  नारासँग जोडिएको छ । गएको गर्मीयाममा बाइडेनको युरोप भ्रमणको क्रममा बाइडेनले पटक–पटक यो कुरा दोहो¥याएका थिए । तथापि, फर्केर हेर्दा खासमा त्यो एउटा नराम्रो भ्रमबाहेक केही पनि रहेन ।
नाटोमा आफ्नै साझेदार देशसँग अस्ट्रेलियाले गरेको दसौँ अर्बको सैनिक सामग्री सम्झौता अमेरिकाले हत्याएकोमा ऊ र फ्रान्सबीचको नयाँ विभाजनले अन्तरएटलान्टिक विभाजनलाई अझ फराकिलो बनाउने जोखिम बढेको छ । बाइडेन सरकारमा आएपछि उनले कथित ‘प्रजातान्त्रिक ऐक्यबद्धता’ को नाममा पेइचिङसँग सम्बन्ध बिगार्न युरोपेली सङ्घलाई दबाब दिँदै आएका थिए । पछिल्लो मतभेदपछि युरोपेली सङ्घमाथिको दबाबलाई पेरिसले प्रतिकार गर्ने सम्भावना अब बढेको छ । ‘प्रजातन्त्र’ को विषयमा अउकसको स्थापनाले अस्टे«लियासमेत समाहित रहेको क्वाडमा अमेरिकाका सहयोगी देशहरू भारत र जापान तीनछक्क परेको हुनुपर्छ ।
चीनविरोधी उदयीमान सैनिक मोर्चा क्वाडका ती दुई एसियाली सदस्यहरू–भारत र जापानले अरू कुनै पनि देशजस्तै आफ्नो समान हैसियत भएको सोचेका थिए । तर, अहिले अमेरिकी नेताहरूका लागि उनीहरू(भारत र जापान)भन्दा अस्ट्रेलिया बढी महत्वपूर्ण भएको प्रस्ट भएको छ । भारत र जापानले संरा अमेरिकासँग साझेदारी गर्दा आफूले पनि अमेरिकाबाट समान सैनिक र प्राविधिक सहकार्य सुविधा पाउने अपेक्षा गरेका थिए । भारतले अहिलेसम्ममा अमेरिकासँग विभिन्न तथाकथित ‘आधार सम्झौता’ गरिसकेको छ भने जापान संरा अमेरिकाको दशकौँदेखिको सुरक्षा साझेदार हो । तथापि, उनीहरूमध्ये कसैले पनि कुनै फल हासिल गर्न सकेका छैनन् ।
क्वाडमा एङ्ग्लो–अमेरिकी जोडी हावी भएको अवस्था जातीयरूपमा असहज छ किनभने बहुमत ककेसियाली देशहरू आफुलाई कुनै पनि एसियाली समकक्षीभन्दा माथिल्लो दर्जाको ठान्ने गर्छन् । कथित ‘प्रजातन्त्र पक्षधर’ चीनविरोधी मोर्चामा जातीय उँचनीचको अवस्था र त्यसका एसियाली साझेदारहरूमाथि एङ्गलो अमेरिकी जोडीले बुईँ चढ्ने अवस्थाले क्वाडको वैचारिक आधारलाई पूर्णतः कमजोर बनाएको छ । त्यसले क्वाड साम्राज्यवादी भूराजनीतिक परियोजनाभन्दा केही होइन भन्ने कुरा थप खुलस्त भएको छ ।
यसको परिणाम भनेको अउकसले नाटोभित्र संरा अमेरिका र फ्रान्सबीच अन्तरएटलान्टिक सम्बन्धलाई मात्र बिगारेको छैन बरु एकातिर संरा अमेरिकासँग अन्तरप्रशान्तीय सम्बन्ध र अर्कोतिर क्वाडभित्र जापान र भारतसँगको सम्बन्ध पनि खराब बनाएको छ । चीनजस्तो कथित ‘तानाशाही शासन’ लाई ‘घेराबन्दी’ गर्न ‘प्रजातन्त्रको मोर्चा’ बनाउने बाइडेनको कुरा हावादारी कुरा हो किनभने कुनै विचारधाराको आधारमा ऐक्यबद्धताभन्दा उसले सैनिक उद्योगको नाफा र जातीय सर्वोच्चतालाई नै प्रधान विषय बनाएको प्रस्ट हुन्छ । फ्रान्सको ढाडमा छुरा हानेर एसियाली देशलाई चीनविरुद्ध एङ्ग्लो अमेरिकी अभियानमा मुछ्न खोज्दा अउकसबाट अहिले नै अमेरिकालाई उल्टो परिणाम दिइरहेको छ ।
(लेखक मस्कोमा बस्ने अमेरिकी राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)
नेपाली अनुवादः सुशिला
स्रोतः सीजीटीएन