अब पालो सचेत जनताको

काठमाडौँ, १० असोज । ‘४८७ मेट्रिक टन कुहिएको चामल बिक्री गर्न सुर्खेत पठाइयो’ शीर्षकको समाचारले सङ्घ राज्यका सम्बन्धित संस्था र मन्त्रालयका कर्मचारीहरू कति वर्षदेखि यस्ता अपराधमा मुछिएका छन् भन्नेबारे हरेक सचेत नेपाली अवगत छन् । झन्डै हरेक वर्ष यस्ता समाचारहरू आउँछन् । तर, यस्ता अपराधमा कोही ठूलाबडा जिम्मेवार कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाएको वा सजाय भएको थाहा छैन ।
समाचारको शीर्षकको पहिलो पङ्क्तिमै ठूलाबडालाई दोषबाट मुक्त गरेको प्रस्ट छ–‘सरकारी खाद्य कम्पनीको बदमास ।’ अपराधीहरू लुक्ने ठाउँ नै कम्पनीहरू हुन् । कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेसको पहिलो सरकारले नै नेपालको ऐनकानुनबाट ज्यान सजायलाई खारेज ग¥यो ।
त्यस योजना र निर्णयले ज्यान सजाय हुने खालका व्यापारीहरूलाई पहिले बचाउ गरेको प्रस्ट छ । खाद्य सामग्रीमा मात्रै होइन, सरकारीस्तरबाट जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीमा वितरण गर्ने डाक्टरी औषधिहरूमध्ये आधाभन्दा बढी म्याद नाघेको हुन्छ र गाउँमा सिधासादा बिरामीहरू ती औषधि खान्छन् र रोग निको भएन भनी कोही निजी अस्पताल पुग्छन् वा दुःख पाएर रोगलाई निर्मूल नगराई मर्न बाध्य छन् ।
फाइदा कसलाई ?
दुर्गम जिल्लाका सरकारी खाद्य सामग्री कुहिँदा कसलाई फाइदा हुन्छ ? चामल, दाल, चाउचाउ पसल वा खाद्यान्नका निजी पसललाई फाइदा हुन्छ । ती व्यापारीहरूले सरकारी कर्मचारीलाई लोभमा फसाएका हुन्छन् ।
यही कुरा सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीहरूले बाँड्ने म्याद नाघेका औषधिको फाइदा नपाए पनि निश्चय पनि निजी क्लिनिक वा औषधि पसलेहरूलाई बढी फाइदा हुन्छ । यसरी सरकारका हरेक लोककल्याणकारी कार्यमा पुँजीववादी व्यवस्थाका एजेन्टहरू छरिएका हुन्छन् र जनतामारा काम गर्छन् र गराउँछन् ।
तर, आश्चर्य के छ भने हरेक साल यस्ता अनियमितता जनविरोधाी र देशविरोधी कार्यहरू भइरहेका हुन्छन् । छानबिन र सजायको समाचार विरलै आउँछ । मुद्दा चलेमा अपराधीहरू छुटाउने शासक दलहरूका कार्यकताहरू नै हुन्छन्, किन ? शासक दलहरूले अनियमित गर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने, कर्मचारी र कम्पनी वा निजी कारोबारीहरू मिलेका हुन्छन् । साधारण जनतालाई ती दसबै जटिलता थाहा हुँदैन । जिल्लादेखि केन्द्रसम्म जाली फटाहा सबै शासक दलहरूमा पुगेका हुन्छन्, यसकारण जनताको समस्या जहाँको तहीँ हुन्छ ।