पर्यावरण संरक्षणको ३० वर्ष ‘रित्ता शब्दहरू’ मा बिते–पर्यावरण अभियन्ता ग्रेटा थुनबर्ग

स्वीडेनी पर्यावरण अभियान्ता ग्रेटा थुनबर्गले तीन दशकको सरकारी निष्क्रियताप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै मङ्गलबार खाली शब्द र प्रतिज्ञाले पर्यावरणीय संरक्षणमा योगदान नहुने बताउनुभएको छ ।
विश्वभरका नेताहरूले पर्यावरण संरक्षणमा उपलब्धिमूलक कामहरू गर्न नसकेको युवा जलवायु शिखर सम्मेलनको उद्घाटनमा बताउनुभएको हो । उनीहरूले पर्यावरण संरक्षणमा ‘खाली शब्द र प्रतिज्ञा’ मार्फत भावी पुस्तालाई ‘डुबाउने कार्य’ गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
ग्लासगोमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु शिखर सम्मेलनको हुनुभन्दा केही हप्तापहिले थुनबर्गले सरकारहरूलाई उत्सर्जन कम गर्ने अपर्याप्त प्रतिज्ञा र वित्तसम्बन्धी प्रतिज्ञाको लागि ‘लाजमर्दो ढङ्गमा आफूहरूलाई नै बधाई’ दिएको आरोप लगाउनुभयो ।
विश्व नेताहरूका भनाइहरू उद्धृत गर्दै १८ वर्षीया पर्यावरण अभियन्ताले मिलानमा ‘युथ–फोर क्लाइमेट’ समारोहमा प्रतिनिधिहरूसँग शब्दहरू र कार्यबीचको अन्तर प्रकट गर्नुभएको थियो ।
“यहाँ ‘अर्को ग्रह (ग्रह बी)’ छैन, हामी जाने अर्को ग्रह छैन हामी जहाँ छौ यसलाई सबै मिलेर संरक्षण गर्नुको विकल्प छैन,” थुनबर्गले (ताली बजाउँदै) शब्द सुन्दा मीठा भएको तर यी शब्दहरू निरन्तररूपमा विगत केही दशकदेखि सुनिने गरेकाभन्दा फरक नभएको बताउनुभयो ।
बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अप्रिलमा कोप–२६ शिखर सम्मेलनको आयोजक आयोजक बोरिस जोन्सनले दिएको भाषणलाई दोहो¥याउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यो सन् २०५० सम्ममा अझ राम्रो विकास गर्ने, हरित अर्थव्यवस्था, जलवायु तटस्थताजस्ता समृद्धिका सपना बाँड्ने राजनैतिकरूपमा सही मानिने काम होइन ।”
थुनबर्गले भन्नुभयो, “हामीले हाम्रा तथाकथित नेताहरूबाट यो सबै सुन्छौं । शब्दहरू आफैमा महान सुनिन्छन् तर अहिलेसम्म कुनै कार्य भएको छैन । हाम्रा आशा र सपनाहरू उनीहरूको खाली शब्द र प्रतिज्ञाहरूमा डुबेका छन् ।”
मिलानमा भएको तीन दिने कार्यक्रममा झण्डै २०० देशका करिब ४०० युवा पर्यावरण अभियान्ता भेला भएका छन् । उनीहरूले संयुक्त घोषणापत्र तयार गरी नोभेम्बरमा ग्लासगोमा हुने कोप–२६ शिखर सम्मेलनका लागि यसै साता बस्दै गरेको मन्त्रीस्तरीय भेलामा पेश गर्नेछन् ।
थुनबर्गले भन्नुभयो, “हाम्रा नेताहरूको जानाजानी काम नगर्ने प्रवृत्तिले सबै वर्तमान र भावी पुस्तालाई धोका दिनु हो ।”
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारहरूले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि अझै पनि लामो समयसम्म म्याद नाघेको कोष ल्याउन असफल भइरहँदा ‘निर्लज्ज ढङ्गमा’ आफैलाई बधाई दिइरहेका छन् ।
कोप–२६ लाई सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताको निरन्तर सुधारका लागि अत्यावश्यक कानुन निर्माण गर्ने कार्यक्रमका रूपमा लिइएको छ । पेरिस सम्झौताले विश्व तापक्रमलाई दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा ‘तल’ सीमित राख्न विश्व समुदायहरू प्रतिबद्ध बनाएको छ ।
यस ऐतिहासिक सम्झौताको उद्देश्य १.५ डिग्री सेन्टीग्रेड तापक्रमको सुरक्षित सिलिङ निर्धारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर सम्झौता भएको छ वर्षपछि पनि देशले व्यवहारमा कसरी काम गर्ने भन्ने सहमति निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् ।
कोप–२६ को लागि अझै पनि उल्लेखनीय लामो समयदेखिका मुद्दाहरूमध्ये प्रत्येक देशको कार्बन कटौती कसरी गनिनेछ साथै जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लडाइँलाई कसरी जीवन्तता प्रदान गरिन्छ भन्ने हो ।
सामुद्रिक सतहको वृद्धिले गर्दा अत्यधिक बाढी, खडेरी र आँधीबेहरीबाट पीडित राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता जनाएको विकाशोन्मुख देशहरूलाई प्रत्येक वर्ष एक खर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने एक दशक पुरानो प्रतिज्ञा पूरा गर्न आह्वान गरेका छन् ।
आयोजक राष्ट्र बेलायतका अनुसार ग्लासगो शिखर सम्मेलनले विशेष गरी कोइला शक्तिलाई चरणबद्ध गर्न विश्वव्यापी सम्झौता खोजेर तापक्रम वृद्धि १.५ सेन्टीग्रेड सीमित गर्ने लक्ष्य हासिल गरोस् भन्ने चाहन्छ ।
तथापि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसै महिना बताएअनुसार देशहरूको उत्सर्जन कटौती योजनाको नवीनतम चरणले अझै पनि पृथ्वीलाई ‘भयानक’ २.७ सेन्टीग्रेड तापक्रमको बाटोमा रहेको देखाएको छ ।
एएफपी