आज प्रदेशसभाहरूतिर रमिता छ !

गएको निर्वाचनमा नेपाली जनतासमक्ष एमाले, माओवादी र नेकाले स्थिर सरकार र स्थायित्व दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । चुनावमा सबैभन्दा बढी सीट पनि तिनै शासक दलले जिते । तत्पश्चात् सदन र सडकमा त्यही नारा बारम्बार दोहो¥याए । बागमती प्रदेशसभामा त केही एमाले सांसदहरू ‘अब ३० वर्षसम्म कसैले आँट नगरे हुन्छ’ भनी उफ्रे । तर, समयक्रमसँग तिनका आश्वासन तथा दाबी मिथ्या साबित हुँदै छन् । तीन–चार वर्षमा तीन चार ओटा प्रदेश सरकार बन्ने सङ्केत देखापर्दै छ । बागमती प्रदेशसभामा दोस्रो मुख्यमन्त्री आएको तीस–चालिस दिन पनि नबित्दै तेस्रो मुख्यमन्त्री आउने निश्चित्प्रायः भइसकेको छ । अन्य प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै छ । तीन–चार वर्षमा तीन–चार ओटा सरकार बन्ने कस्तो स्थिरताको कल्पना गरेका हुन् ? कस्तो स्थायित्व होला ? सङ्घीयताको कस्तो अभ्यास ? जनताबीच यी सवाल उठिरहेका छन्् ।
केन्द्रमा भैmँ प्रदेशतिर सरकार फेरबदल, नेता–कार्यकर्ताको गुटबदल तथा दलबदलको फोहरी पुँजीवादी खेल शासक दलहरू बडो शानका साथ खेल्दै छन् मानौँ खेलको तरिका र नियम नै यही हो । आश्चर्यको विषय त यो हो ¤ घृणित खेलका खेलाडी बन्नपर्नुमा तिनमा कुनै ग्लानि, हिनताभाव या लज्जाभाव पाइँदैन । ती यसरी सरकार फेरबदल र अन्य अदल–बदलका खेल खेल्दै छन् कि ती अनिवार्य खेल्नैपर्ने खेल हुन् ¤ प्रदेशहरूतिर चलिरहेको मन्त्री बन्ने होडबाजी देख्दा र पदको पछाडि दौडिरहेको जमात देख्दा ‘हामेलिनको बाँसुरी वादक’ नयाँ भेष र नयाँ किसिमले यतै कतै डुलिरहेको आभास हुन्छ । तर, त्यो ‘बाँसुरी वादक’ ले बालबालिकाहरूलाई होइन शासक दलका नेता कार्यकर्तालाई मन्त्रमुग्ध पारेर आपूmसँगसँगै डो¥याइरहेको छ । ठेगान छैन कतासम्म पु¥याउने हो ! ‘लोभीको देशमा लुच्चो भोको हुँदैन !’ हो रै’ छ !
हिजोआज देशमा नयाँ खालको राजनीतिक षड्यन्त्र चलिहेको अनुभव संवेदनशील जगतले गर्दै छ । शासक दलका नेता कार्यकर्तालाई दुई–चार दिनकै निम्ति किन नहोस् मन्त्री, मुख्यमन्त्री बनाइदिने र बेकुफ सिद्ध गर्ने ! आवश्यकता, योग्यता, क्षमता पटक्कै नहेरी पदमा पु¥याउने र हुर्मत लुट्ने ! सत्ताको ‘म्युजिकल चेयर’ खेल चालु राख्ने ¤ यस्तै खेल जारी रहने हो भने कुनैपनि मन्त्री, प्रदेशमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीको इज्जत नजोगिने निश्चित छ । साथै, अहिले प्रदेशहरूतिर देखिएको कहिल्यै नटुङ्गिने एकले अर्कोलाई बदला लिने खेल तथा एकले अर्कोलाई सिध्याउने जालझेलले त झन् विध्वंस मच्चाउनेछ ।
शासक दलका नेताहरूले व्यक्तिको परिवर्तनलाई नै वास्तविक परिवर्तनको रूपमा परिभाषित गर्दै छन् । यो अर्को गम्भीर सवाल हो । व्यक्तिको परिवर्तनबाट नेपाली जनताका समस्या समाधान हुने गलत प्रचार गर्दै छन् । यथार्थमा पात्र परिवर्तन भइरहने तर प्रथा पुरानै दोहरिरहने या प्रवृत्ति उही रहिरहने कारणले नै जनताका समस्या जहाँको तहीँ भइरहेको हो । मन्त्रालयमा एकपटक तस्बिर झुन्ड्याउने बाल–रहरका कारण नै प्रगतिभन्दा बढी दूर्गति भइरहेको हो । मन्त्री बन्न मरिहत्ते गर्ने कसैले पनि देश, प्रदेश तथा जनताको हितमा आप्mनो प्राथमिकता, दूरदृष्टि तथा योजना ठोस ढङ्गमा राख्न सकेका छैनन् । न त जिम्मेवारीमुक्त हुँदा आप्mनो कार्यावधिको उपलब्धिबारे प्रस्ट्याउने नैतिकता नै प्रदर्शन गर्न सकेका छन् । साथै, मोटो रकम असुली मन्त्री नियुक्त गरिएको आरोप शासक दलका नेतालाई लाग्ने गरेको छ र धेरैको सन्दर्भमा त्यो सत्य साबित भइसकेको छ । यसरी राजनीतिलाई लेनदेन तथा शुभलाभको मामिला बनाइनाले देशले एकपछि अर्को दुर्घटना व्यहोर्नुपरेको हो । यी सारा विकृति, विसङ्गतिबाट प्रदेशहरू पटक्कै मुक्त हुन नसक्नाले सङ्घीयता ‘बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार’ बन्दै छ । प्रदेश सरकार शक्तिहीन तथा बेकामको सरकार अर्थात बुँख्याचा साबित हुँदै छ । तर, सङ्घीयताको प्रारम्भिक अभ्यास फलविहीन बनिरहँदा समेत संवेदनशील समुदायको मौनता झनै डरलाग्दो छ । सङ्घीयता दुर्घटनाउन्मुख छ तर शासक दलहरूको उदासिनता कायम नै छ !
शासक दलका नेताहरूको महत्वाकाङ्क्षा, लोभलालच तथा स्वार्थी प्रवृत्तिले गर्दा राजनीतिक क्षेत्रमा व्यक्ति हावी हुने स्थिति आयो भन्नु गलत होइन । अर्को गम्भीर सवाल त विदेशी शक्ति या दूतावास व्यक्ति–व्यक्तिको पहुँचमा पुगिरहेको अब अस्वीकार गर्नसक्ने स्थिति देखिँदैन । शासक दलका नेताहरू कताबाट कसरी सञ्चालित छन् भन्ने व्यापक जनताले बुभ्mने अवसर पाएको भए अन्योल कम हुने थियो ।
नेपाली राजनीतिले नागबेली होइन सीधा बाटो हिँड्न पाउने थियो ।
शासक दलहरूले सरकार, सत्ता स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ र अवसरका लागि विचार, सिद्धान्त तथा राजनीतिक नैतिकता त्यागेकै हुनाले आजको भद्रगोल स्थिति तयार भएको हो । एउटा राजनीतिक दलले आफ्नो आदर्श नै बन्धकमा राखेपछि जेजस्तो परिणाम निस्कने हो त्यही नै आज भइरहेको भन्नु अन्यथा हुने छैन । प्रदेशहरूमा सरकार, शासक दलहरूभित्र भाँडभैलो देखिनुको कारण पनि यही नै हो । प्रदेशको विद्यमान स्थितिले शासक दलहरूको जगैसम्म सम्पूर्ण खालका खराबी पसिसकेको प्रस्ट पार्छ । ती दल भित्रभित्रसम्मै कुहिसकेका छन् र तिनका नेता–कार्यकर्ता अनुमान गरिएभन्दा बढी समस्याग्रस्त भइसकेका छन् भन्ने बुभ्mन कठिन छैन । बागमती प्रदेशमा ३०–४० दिनको मन्त्री बन्नलाई समेत चार–पाँच करोड पार्टीलाई ‘सहयोग’ बुझाएको घटनाबाट शासक दलहरूको मुकुन्डो उघारिएको छ । साथै, बागमती प्रदेशमा एमालेले गत असोज २४ गतेको बैठकमा विपक्षी दलहरूसँग दसैँसम्म भएपनि अर्थात् थप दस दिनका लागि सरकारमा बस्न पाऊँ भनेर मागेरै म्याद थप गरेको घटनाले सामान्य मानिसमा हुने लज्जासमेत बाँकी नभएको यतिखेर व्यापक चर्चा छ । सरकारमा बसेर दसैँको टिका लगाउन जाने कस्तो निकृष्ट सोच ? कठै, प्रदेशका ठालूहरू ! कठै, शासक दलहरू !