विश्वमा युद्धको बादल

के भविष्यमा अर्को विश्वयुद्ध होला ? आकाशमा बादल छ भने पानी पर्ने त निश्चित नै हो । कुनै परिणामको पछाडि कारण हुन्छ नै । प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि कब्जा गर्ने र बजार विस्तार गर्ने पुँजीवादी देशहरूको स्वार्थकै कारण २० औँ शताब्दीमा दुई विश्वयुद्ध लडिए । पुँजीवादको प्रभुत्वबाट संसार अझै मुक्त हुनसकेको छैन । पुँजीवादको स्वभाव बदलिएको छैन, बदलिन्न पनि ।
पुँजीवादको विकाससँगै साम्राज्यवादी युद्ध सुरु भएको थियो । त्यसैले रूसी क्रान्तिका नेता लेनिनले साम्राज्यवादलाई पुँजीवादको उच्चतम रूप भन्नुभएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि पनि सानाठूला अनेक प्रकारका युद्ध भइरहेकै छन् । कोरिया र भियतनाम युद्धमा साम्राज्यवादी अमेरिकाले हार खानुप¥यो । आतङ्कवादको नाममा इराक, लिबिया, अफगानिस्तान, सिरियामा युद्ध भए, युद्धका गहिरा घाउहरू पुरिन अझै धेरै वर्ष लाग्ला ।
पुँजी लगानी गर, नाफा खाऊ ! नाफालाई पुँजीमा रूपान्तरण गर, नाफा अझै बढ्छ । पुँजीवादको मन्त्र हो यो । उत्पादन बढाउन विश्वभरका प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि कब्जा गर, उत्पादित वस्तु बिक्रीको निम्ति विश्वबजार कब्जा गर, यही नै पुँजीपति वर्गको ‘धर्म’ हो । मुनाफा र लगानीको गोलचक्करमै पुँजीवादी विकासको जग अडिएको छ ।
पुँजीवादी हानथाप
रूसबाट बाल्टिक समुद्र पार गरी जर्मनीसम्म बिछ्याइएको ग्यास पाइपलाइन (नर्द स्ट्रिम दोस्रो) विवादलाई उदाहरणको रूपमा लिऊँ ! नर्द स्ट्रिम पहिलो सन् २०११ मै बनेको थियो । ग्यासको यो दोस्रो परियोजनामा दैनिक ५५ अर्ब घनमिटर ग्यास प्रवाह हुन्छ । सन् २०१४ मा सुरु भएको सो परियोजनाको ९८ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएपछि सन् २०१९ मा जर्मनी सीमामा अमेरिकी लडाकू विमान उड्न थाले, संरा अमेरिकाले ग्यास पाइपलाइन बनाउन अवरोध खडा ग¥यो । रूसले सन् २०१४ मा युक्रेनको क्रिमियामाथि कब्जा गरेको भन्दै उक्त अवरोध खडा गरिएको थियो ।
रसिया भने क्रिमिया हुँदै ‘ब्ल्याक सी’ को समुद्री मार्ग खोल्न चाहन्थ्यो । रूसले क्रिमियालाई आफ्नै भूमि भएको दाबी गर्दै आएको छ । यसबीच रूसमाथि अनेक प्रतिबन्धहरू लगाइयो । तैपनि, रूस गलेन । आखिर अमेरिका झुक्नैप¥यो । सन् २०२१ को सेप्टेम्बरमा आएर संरा अमेरिका पछाडि हट्यो । ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउन संरा अमेरिकाले ‘अनुमति’ दियो । संरा अमेरिका पछाडि हटेपछि यही अक्टोबरदेखि ग्यास वितरणसमेत सुरु भएको छ । रसियाले क्रिमिया कब्जा ग¥यो भन्ने आरोप लगाउने अमेरिकाले रसियालाई चीनबाट अलग्याउने उद्देश्यले चालबाजी गरेको प्रस्ट छ ।
अर्काेतिर, युरोपको ४० प्रतिशत प्राकृतिक ग्यासको आपूर्तिकर्ता रूस हो । आगामी १२ वर्षमा युरोपको प्राकृतिक ग्यास भण्डार रित्तिँदै छ । जर्मनीको निम्ति युरोपका सबै देशसँग सम्बन्ध बिगार्नु संरा अमेरिकाको निम्ति घातक थियो र संरा अमेरिका एक पाइला पछाडि हट्यो । उता युक्रेन भने हिस्स भयो ।
जापानको आक्रामक नीति !
जापानले गत जुलाईमा ‘रक्षा श्वेतपत्र’ सार्वजनिक ग¥यो । ‘रक्षा श्वेतपत्र’ मा भविष्यमा ‘ताइवानको रक्षा’ को निम्ति चीनसँग युद्ध लड्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने कुरा लेखिएको छ । जापान चीनविरुद्ध आक्रामकरूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । यतिबेलै ताइवानकी राष्ट्रपति साइ इङ–वेनले ‘चीनसँग नझुक्ने’ भनेर युद्ध भड्काउन खोजेकी छिन् । ताइवानलाई औपचारिकरूपमा स्वतन्त्र राज्य घोषणा गर्ने तयारी गरिएपछि यतिबेला स्वाभाविकरूपमा ताइवान विषय तातिएको छ ।
जापान प्राकृतिक खानी लगायतका स्रोतमा गरिब छ तर आर्थिकरूपमा सम्पन्न छ । किनभने, जापान इलेक्ट्रोनिक्सका उपकरणको उत्पादन गरी विश्वभर बिक्री गर्छ । सोनी, होन्डा, सुजुकी कम्पनी केही उदाहरण हुन् । प्रविधिको युगमा प्रविधिको होडबाजी हुनु स्वाभाविकै हो । जापानलाई चाहिने सेमिकन्डक्टर ताइवानमा बन्छ । सेमिकन्डक्टर नभई इलेक्ट्रोनिक्सको उपकरण बन्दैन । ताइवानलाई आफ्नो अधीनमा नल्याई अब जापानको इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रको राज चल्दैन । यसरी ताइवान जापानको व्यापारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।
इतिहाससिद्ध कुरा हो ताइवान चीनको अभिन्न भूभाग हो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएको चिनियाँ मुक्तियुद्धले विजय पाएपछि चिनियाँ जनताले स्वदेशी प्रतिक्रियावादी च्याङ काइसेकको नेतृत्वको कोमिन्ताङ सरकारविरुद्ध लडेको थियो । सन् १९४९ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले जनगणतन्त्र चीन घोषणा गरेपछि च्याङ काइसेक र उनका मानिसहरू ताइवान भागे ।
चिनियाँ क्रान्तिलगत्तै ताइवान मामिलामा युद्धबाट समाधान गर्ने वा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट भन्ने चिनियाँ कङ्ग्रेसको छलफलमा अध्यक्ष माओ त्सेतुङले “शान्ति उत्तम विकल्प हो । सबै देशभक्त एकै परिवारका हुन् र देशभक्तको कसीमा उभिनु कहिल्यै पनि ढिलाइ हुने छैन ।” भन्ने विचार राख्नुभएको यहाँ सान्दर्भिक छ । हालै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीनको राष्ट्रिय पुनर्मिलन शान्तिपूर्ण तरिकाले हुने भन्दै यसले सम्पूर्ण चिनियाँ राष्ट्र र ताइवानको चासोलाई सम्बोधन गर्ने बताउनु माओकै विचारको सिलसिला मान्न सकिन्छ । चीनले युद्ध चाहेको भए उतिबेलै ताइवानको समस्या समाधान हुन्थ्यो तर एउटा समाजवादी देशको निम्ति युद्ध पहिलो विकल्प हुनैसक्दैन ।

ताइवानमा हाल ‘एक देश दुई व्यवस्था’ अन्तर्गत छुट्टै सरकार गठन भइरहेको छ । ताइवानलाई छुट्टै राष्ट्रको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिइएको छैन । विश्वका अधिकांश देशहरूले ताइवानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका छैनन् । चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने देशले ‘एक चीन नीति’ लाई स्वीकारेका छन् । तर, स्वार्थको लडाइँ त्यति सीधा कहा हुन्छ र ! सतहमा शान्त देखिएको समुद्रभित्र भिषण ‘वाटर करेन्ट’ चलिरहेको हुन्छ ।
ताइवान कब्जा गर्न सकियो भने दक्षिण चीन सागरको जलक्षेत्र ताइवान स्ट्रेट (ताइवान र मुख्त्र्ूमि चीन बीचको साँघुरो जलक्षेत्र) मात्र होइन दक्षिण चीन सागरमा एकाधिकार कायम गर्न सकिने जापानलगायत साम्राज्यवादी देशहरूको ‘सपना’ छ । चिकपा स्थापनाको एक सय वर्षको अवसरमा ताइवानमा समेत हवाइजहाज उडाइएको अत्तो थापेर संरा अमेरिकाले ‘ताइवानको सार्वभौमिकता रक्षा’ गर्ने भनेर सैनिक बेडा पठायो । जापानले संरा अमेरिकाको बोलीमा लोली मिलायो । ‘ताइवानको रक्षामा जापानलाई साथ दिने’ संरा अमेरिकाले घोषणा ग¥यो ।
जापानले आफ्नो ‘रक्षा नीति’ मा भारतको प्रशंसा गरेको छ । दुई वर्षअगाडि नै जापान र भारतले एक अर्काको जल तथा स्थल सैनिक आधारक्षेत्र कुनै पनि बेला एकअर्काले प्रयोग गर्न सकिने सम्झौता गरेको यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक छ । यसरी साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी शक्तिहरू युद्धको तयारी गरिहेका छन् ।
चीन घेर्ने ‘क्वाड’
करिब दुई साताअगाडि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संरा अमेरिका गए र पहिलोपटक अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरे । अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया सम्मिलित क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डायलग (क्वाड) को बैठक भयो, वासिङ्टन डीसीमा । कोभिड भ्याक्सिन, वातावरणीय सङ्कट, साइबरस्पेस सहकार्यजस्ता विषयमा छलफल गरिएको भनिए तापनि चार देशको भूराजनीतिक समूहको उद्देश्य हिन्द–प्रशान्त रणनीतिक महत्वका विषयमै छलफल केन्द्रित गरिएको थियो ।
सन् २००४ को डिसेम्बरमा इन्डोनेसिया नजिकको समुद्रमा गएको ९.३ रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्पपछि उठेको सुनामीको कारण दक्षिणपूर्वी एसियाका इन्डोनेसिया र थाइल्यान्ड, दक्षिण एसियाका माल्दिभ्स, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, बर्मा, भारतको तामिलनाडु, अन्डमान निकोवार र अफ्रिकाका तान्जानिया अनि सोमालिया लगायतका देशका लाखौँ मानिसको मृत्यु हुनुका साथै लाखौँ मानिस घाइते भए, हजारौँ बेपत्ता भए । उद्धार र पुनःस्थापनाको नाममा आएका देशहरूले त्यति नै बेला ‘क्वाड’ को जग हालेका थिए ।
सन् २००६ को डिसेम्बरमा भारतीय प्रम मनमोहन सिंहले जापान भ्रमण गरी हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका ‘सहृदयी देश’ बीच वार्ता अगाडि बढाउने प्रस्ताव राखे । जापानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले ‘स्वतन्त्रता र समृद्धिको निम्ति एकता’ स्थापित गर्ने प्रतिक्रिया दिए । खुलारूपमा स्वीकार नगरिए तापनि तिनीहरूको उद्देश्य चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्नु नै थियो ।
सन् २००७ मा क्वाड समूहको पहिलो बैठक फिलिपिन्समा भयो । सन् २००७ अगस्तमा सिन्जो आबेले भारतीय संसद्मा मन्तव्य राख्दै हिन्द र प्रशान्त महासागरका देशहरू साथमा रहने बताए । त्यसको एक महिनापछि सेप्टेम्बरमा हिन्द महासागरमा क्वाड देशहरूले सैन्य अभ्यास गरे । चीनले सो सैन्य अभ्यासको ‘कूटनीतिक विरोध’ ग¥यो । यसैबीच जापानका प्रम आबेले बिरामीको कारण देखाई राजीनामा दिए, अस्ट्रेलियामा नयाँ प्रम केभिन रुड आए । यसरी जापान र अस्ट्रेलिया क्वाडबाट एक पाइला पछाडि हटे । उता इरानविरुद्ध नाकाबन्दी लगाउन चीनको समर्थन प्राप्त गर्ने उद्देश्यले संरा अमेरिकाले क्वाडबाट पछाडि हटेको सङ्केत ग¥यो ।
तर, सन् २०१७ मा आएर क्वाड–२ को बैठक बस्न थालियो । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प, भारतका प्रम मोदी, अस्ट्रेलियाका टर्नबुल र २०१२ मा पुनः प्रम बनेका आबेबीच फिलिपिन्समा बैठक भयो । संरा अमेरिकाले क्वाडलाई सामूहिक प्रजातान्त्रिक मूल्य र सिद्धान्तको सहकार्य भन्यो भने भारतले क्वाड कुनै पनि देशविरुद्ध लक्षित नभएको वक्तव्य दियो । अस्ट्रेलियाले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा समुद्री यात्राको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको लागि क्वाड बनेको तर्क ग¥यो । यी अभिव्यक्ति चोरको खुट्टा काट् भन्दा खुट्टा उचालेजस्तो थियो ।

क्वाड गठबन्धनले यसै मेसोमा सन् २०२० नोभेम्बरमा संयुक्त समुद्रीय युद्धाभ्यास ग¥यो । क्वाड हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको निम्ति खतरा भन्दै चीनले फेरि पनि आपत्ति जनायो । सन् २०२१ को मार्चमा भर्चुअल क्वाड बैठक भयो र पहिलो पटक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै ‘प्रजातान्त्रिक मूल्य स्थापना गर्ने’ घोषणा गरियो । प्रजातन्त्रको नाममा फेरि पनि चीनलाई नै प्रहार गर्ने प्रपञ्च गरियो । चीनले क्वाड एउटा सैन्य गठबन्धन भएको भन्दै क्वाडलाई एसियाली नाटोको संज्ञा दिएको छ ।
‘अउकस’ पनि उस्तै !
गत सेप्टेम्बरको क्वाड बैठकभन्दा १० दिन पहिले अस्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य (युके) र संरा अमेरिका (युएसए) को नयाँ गठबन्धन अउकस ९ब्ग्प्ग्क्० बनाइएको थियो । युके र युएसएको सहयोगमा अस्ट्रेलियाले आणविक ऊर्जाको पनडुब्बी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । हतियार खरिदबिक्री नै यो नयाँ गठनबन्धनको मुख्य कारण भएको प्रस्ट छ । तर, यसमा फ्रान्स रुष्ट भयो किनभने आणविक ऊर्जा पनडुब्बी निर्माणको निम्ति अस्ट्रेलियाले पहिल्यै सम्झौता गरिसकेको थियो । यसरी फ्रान्सलाई धोका दिइयो ।
हालै संरा अमेरिकाले अर्को एक चारदेशको (क्वाड्रिल्याटेरल) समूह गठन गरेको छ – संरा अमेरिका, अफगानिस्तान, उज्वेकिस्तान र पाकिस्तानको । २० वर्षसम्म अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गरेको अमेरिका फेरि कस्तो जालझेल गर्न खोज्दै छ, आगामी दिनमा प्रस्ट होला नै !
संयुक्त अधिराज्य (युके) युरोपेली सङ्घबाट अलग भएपछि उसको ध्यान हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा गएको छ । बेलायती प्रम बोरिस जोनसनले अउकसबाट नयाँ अध्यायको सुरुआत भएको बताउनुको अर्थ त्यही हो ।
चिनियाँ अधिकारीहरूले अउकसले हातहतियारको प्रतिस्पर्धाको नयाँ चरण सुरु गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउने र क्षेत्रीय समृद्धि तथा स्थायित्वलाई कमजोर बनाउने भनेका छन् । दक्षिणपूर्वी एसियालाई आणविक हतियारमुक्त बनाउने सोचमाथि अउकस एक हमला भएको भन्दै अउकस गठबन्धनले शीतयुद्धकालीन मानसिकतालाई पुनः जन्म दिने चीनको प्रतिक्रिया आएको छ ।
संरा अमेरिका हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत ‘मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोसन’ मार्फत नेपालमा एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्न उद्यत छ । नेपालमा यसको चर्को विरोध पनि भइरहेको छ । श्रीलङ्काले एमसीसी परियोजना नै फिर्ता गरेको छ ।
अर्को विश्वयुद्ध पनि साम्राज्यवादी स्वार्थकै कारण हुने निश्चित छ । साम्राज्यवादलाई परास्त नगरी युद्धको सन्त्रास हट्ने छैन ।