एमसीसी सम्झौता : प्रम देउवाको अनभिज्ञता कि बुझपचाइ ?

काठमाडौँ, ६ कार्तिक । सुदूरपश्चिमको पहिरो र डुबान अध्ययन गर्न पुगेका प्रम देउवाले एमसीसी सम्झौता पारित हुने दोहो¥याए । कार्तिक ५ गते बिहान धनगढीमा पत्रकारहरूसँग प्रम देउवाले भने, “कसैले सित्तैमा सहयोग दिन्छु भन्दा पनि लिँदैनौ भन्नु ठीक हुँदैन । एमसीसीबारे झूटो प्रचार गरिएको छ । एमसीसी अनुदान हो । त्यसको कार्यान्वयन गर्दा नेपालकै कानुन लागू हुन्छ ।”
नेपालको निम्ति अमेरिकी पूर्वराजदूत जुलियाले २०–२५ वर्षअघि देउवाको राणा परिवारकी एक छोरी आरजूसँग विवाह गराएका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसभित्र प्रम देउवालाई अमेरिकी पक्षधर मानिन्छ । यसकारण, प्रम देउवाले चार वर्षअघि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन एमसीसी सम्झौता गरेका थिए । अहिले उनी सो सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन लागिपरेका हुन् ।
सम्झौताको दफा ४.२ अध्ययन गर्दा यो सम्झौता हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै भएको पुष्टि हुन्छ । दुईपक्षीय एमसीसी सम्झौताको यो दफामा एमसीसी निकायले सहायक उपाध्यक्ष युरोप, एसिया, प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिकालाई अतिरिक्त प्रतिनिधिको रुपमा नियुक्त गरेको किन उल्लेख गरियो ? अमेरिकी साम्राज्यवादले यो सम्झौताअन्तर्गत दिने ५० करोड डलर सहयोग सित्तैमा होइन नेपाललाई चीनविरुद्ध ‘स्प्रिङ बोर्ड’ बनाउन नै हो । निर्वाचनलगत्तै पाँच वर्ष सरकारको चर्चै नगर्ने बताएका देउवालाई दाहाल र माधवले तानेर प्रम बनाएको यो एमसीसी सम्झौता पारित गराउन नै हो । यसकारण, दाहाल र माधव पनि दोषी हुन् ।
सम्झौताको दफा ७.१ मा ‘सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुने’ उल्लेख छ । सम्झौताको यो स्पष्ट प्रावधानलाई अस्वीकार गरी प्रम देउवाले नेपालको कानुन लागू हुने जिकिर गर्नु पदअनुरुपको अभिव्यक्ति होइन ।
अमेरिकी साम्राज्यवाद आफूले परिभाषित गरेको प्रजातन्त्र र मानव अधिकार स्वीकार गर्ने देशलाई सहयोगको नाममा आफ्नै हत्केलामा नचाउँछ । अमेरिकी साम्राज्यवादले कुनै पनि देशलाई सित्तैमा सहयोग गरेको छैन । यसकारण, प्रम देउवाको एमसीसी सम्झौता ‘अमेरिकी सैन्य गठबन्धन होइन, संशोधन हुन्छ, सित्तैको सहयोग’ जस्ता बुझाइ शतप्रतिशत गलत छ ।
प्रम देउवालाई एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न र अहिले यसलाई संसद्बाट पारित गराउन उक्साउने पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका पूर्वदूत दिनेश भट्टराई, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व–प्रबन्धनिर्देशक मुकेशराज काफ्लेलगायत यो सम्झौताको सञ्चालक समितिका सदस्यहरू खड्गबहादुर विष्ट, गोपाल खनाललगायत मतियारहरूलाई नेपाली जनताले खबरदारी गर्नु जरुरी छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले चीनविरुद्ध भारतलाई युद्ध गराउन र हतियार बेच्न नै नेपाललाई एमसीसी सम्झौताको जालमा फसाएको हो । दुईपक्षीय यो सम्झौताको अनुसूची ५ (क) मा ‘नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्तबुझ्ने योजना तयार गरी पठाउनुपर्ने र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने किन लेखियो ? यसले अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद नेपाललाई सार्वभौम र स्वाधीन देश होइन, भारतको प्रदेश बनाउन चाहेको पुष्टि गर्छ । यो सम्झौता खारेज गराउन नेपाली जनतासामु आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउनुको विकल्प छैन ।
यो सम्झौताको अनुसूची १ मा काठमाडौँ–लप्सेफेदी–रातमाटे–हेटौँडा–दमौली–बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सम्झौताको रकम खर्च हुने उल्लेख छ । यसको अर्थ नेपालको बिजुली भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म पु¥याउने र नेपाललाई अँध्यारोमै राख्ने हो । अहिले भारतले खरिद नगर्दा नेपालको ४०० मेघावाट बिजुली खेर गइरहेको प्रचार गरिँदै छ । नेपालको बिजुली उत्पादन जगेडा भएको भए खाना पकाउन नेपाली जनतालाई सस्तोमा किन उपलब्ध गराइएन ? के खाना पकाउने ग्याँस आयात घटाउन र नेपालको जगेडा बिजुली उपयोग गर्नुपर्दैन ? भारतसँगको ब्यापारघाटा न्यून गर्नुपर्दैन ? के प्रम देउवा, ऊर्जामन्त्री भुसाल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू देशभक्त होइनन् ? अतः एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नैपर्छ ।
कोभिड–१९ महामारीको सङ्कटमा समेत भारतबाट नेपालमा १ खर्ब ६५ अर्बको इन्धन भित्रिएको छ । नेपालको जलविद्युत् सस्तोमा नेपालीले उपयोग गर्न पाए स्वास्थ्यसम्बन्धी रोग पनि घट्छ । नेपालको बिजुली भारतलाई सस्तोमा किन बेच्ने ? भारतले सार्क ग्रीडसम्बन्धी बहुपक्षीय सन्धि पारित गराएर दक्षिण एसियाकै बिजुलीको स्वीच कब्जा गरेको विषय प्रम देउवा किन बुझ्दैनन् ?
अमेरिकी सरकारले मानव जातिको कल्याणको लागि खर्च गर्न चाहेको भए जलवायु परिवर्तनमा गर्नु जरुरी छ । नेपाल अरुको अगाडि दरिद्र बन्नु हुँदैन । आर्थिक सहयोग गर्नु विकसित देशको कर्तव्य हो । नेपाललाई कोभिड–१९ रोकथाम गर्न सबभन्दा बढी खोप चीनबाटै आपूर्ति भएको हो । ३०–३५ करोड जनसङ्ख्या पाल्ने अमेरिकी सरकारले विश्वमा सबभन्दा बढी प्रदूषण फालिरहेको छ । यी महत्वपूर्ण सवालबारे प्रम देउवा किन आँखा चिम्लन्छन् ?
अमेरिकी सरकारले जलवायु परिवर्तनमा खर्च बढाएको भए प्रम देउवा हेलिकप्टर चढेर स्थलगत अध्ययनमा जानुपर्ने थिएन र गरिब नेपाली किसान पीडित हुनुपर्ने थिएन । प्रम देउवा एमसीसी सम्झौता देशको घातक भएको विषयमा किन बुझ पचाउँदै छन् ?