प्रम देउवाद्वारा नबुझिकन एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर !

एमसीसीको सम्झौताको दफा ४.२ अध्ययन गर्दा यो सम्झौता हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै भएको पुष्टि हुन्छ । दुईपक्षीय एमसीसी सम्झौताको यो दफामा एमसीसी निकायले सहायक उपाध्यक्षमा यूरोप, एसिया, प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिकालाई अतिरिक्त प्रतिनिधिको रूपमा नियुक्त गरेको किन उल्लेख गरियो ? अमेरिकी साम्राज्यवादले यो सम्झौताअन्तर्गत ५० करोड डलर सित्तैमा सहयोग दिने होइन, नेपाललाई चीनविरुद्ध ‘स्प्रिङ्ग बोर्ड’ बनाउन नै हो । निर्वाचनलगत्तै पाँच वर्ष सरकारको चर्चै नगर्ने बताएका देउवालाई दाहाल र माधवले तानेर प्रम बनाएको यो एमसीसी सम्झौता पारित गराउन नै हो । यसकारण, दोषी दाहाल र माधव पनि हुन् ।
सम्झौताको दफा ७.१ मा “सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुने” उल्लेख छ । सम्झौताको यो स्पष्ट प्रावधानलाई अस्वीकार गरी प्रम देउवाले नेपालको कानुन नै लागु हुने जिकिर गरेको झूटको खेती हो ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले चीनविरुद्ध भारतलाई युद्ध गराउन र हतियार बेच्न नै नेपाललाई एमसीसी सम्झौताको जालमा फसाएको हो । दुईपक्षीय यो सम्झौताको अनुसूची ५ (क) मा ‘नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार गरी पठाउनुपर्ने र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने किन लेखियो ? यसले अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादले नेपाललाई सार्वभौम र स्वाधीन देश होइन, भारतको प्रदेश बनाउन चाहेको पुष्टि गर्छ । यो सम्झौता खारेज गराउन नेपाली जनतासामु आन्दोलनको आँधीहुरी ल्याउनुको विकल्प छैन ।
यो सम्झौताको अनुसूची १ मा काठमाडौँ–लप्सिफेदी–रातमाटे–हेटौँडा–दमौली–बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सम्झौताको रकम खर्च हुने उल्लेख छ । यसको अर्थ नेपालको बिजुली भारत हुँदै सिङ्गापुरसम्म पु¥याउने र नेपाललाई अँध्यारोमै राख्ने हो । अहिले भारतले खरिद नगर्दा नेपालको ४–५ सय मेघावाट बिजुली खेर गइरहेको प्रचार गरिँदै छ । नेपालको बिजुली उत्पादन जगेडा भएको भए खाना पकाउन नेपाली जनतालाई सस्तोमा किन उपलब्ध गराइएन ? के खाना पकाउने ग्यास आयात घटाउन नेपालको जगेडा बिजुली उपयोग गर्नु पर्दैन ? भारतसँगको व्यापारघाटा न्यून गर्नु पर्दैन ? के प्रम देउवा, ऊर्जामन्त्री भुसाल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू देशभक्त होइनन् ? एमसीसी सम्झौता खारेज नै यी प्रश्नहरूको जवाफ हो ।
कोभिड–१९ महामारीको सङ्कटमा समेत गत वर्ष भारतबाट नेपालमा १ खर्ब ६५ अर्र्ब
रुपियाँको इन्धन आयात भयो । नेपालको जलविद्युत् सस्तोमा नेपालीले उपयोग गर्न पाए स्वास्थ्यसम्बन्धी रोग पनि घट्छ । नेपालको बिजुली भारतलाई सस्तोमा किन दिने ? भारतले सार्क ग्रीडसम्बन्धी बहुपक्षीय सन्धि पारित गराएर दक्षिण एसियाकै बिजुली कब्जा गरेको विषयमा प्रम देउवा किन बुझ् पचाउँदै छन् ?
अमेरिकी सरकारले मानवजातिको कल्याणको लागि योगदान गर्न चाहेको भए जलवायु परिवर्तनमा गर्नु जरुरी छ । नेपाल अरूको अगाडि दरिद्र बन्नु पर्दैन । आर्थिक सहयोग गर्नु विकसित देशको मानवीय कर्तव्य हो । नेपाललाई कोभिड–१९ रोकथाम गर्न सबभन्दा बढी खोप चीनबाटै आपूर्ति भएको हो । ३०–३५ करोड जनसङ्ख्या पाल्ने अमेरिकी सरकारले विश्वमा सबभन्दा बढी प्रदूषण फालिरहेको छ । काफ्लेले यी विषय उठाएर लेख किन लेख्दैनन् ? प्रम देउवा यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा किन आँखा चिम्लन्छन् ?
अमेरिकी सरकारले जलवायु परिवर्तनमा खर्च बढाएको भए प्रम देउवा हेलिकप्टर चढेर स्थलगत अध्ययनमा जानुपर्ने थिएन र गरिब नेपाली पीडित हुनुपर्ने थिएन । प्रम देउवा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक काफ्ले देशघाती एमसीसी सम्झौताबारे किन बुझ पचाउँदै छन् ?
सुदूरपश्चिमको पहिरो र डुबान अध्ययन गर्न पुगेका प्रम देउवाले एमसीसी सम्झौता पारित हुने दोहो¥याए । कार्तिक ५ गते बिहान धनगढीमा पत्रकारहरूसँग प्रम देउवाले भने– “कसैले सित्तैमा सहयोग दिन्छु भन्दा पनि लिँदैनाँै भन्नु ठीक हुँदैन । एमसीसीबारे झूटो प्रचार गरिएको छ । एमसीसी अनुदान हो । त्यसको कार्यान्वयन गर्दा नेपालकै कानुन लागु हुन्छ ।”
नेपालको निम्ति अमेरिकी पूर्वराजदूत जुलियाले २०–२५ वर्षअघि राणा परिवारकी एक छोरी आरजूसँग देउवाको विवाह गराएका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसभित्र प्रम देउवालाई अमेरिकी पक्षधर मानिन्छ । यसकारण, प्रम देउवाले चार वर्षअघि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन एमसीसी सम्झौता गरेका र यसपटक सो सम्झौतालाई संसद्बाट पारित गराउन लागिपरेका हुन् ।