राज्यकोे तीन अङ्गका प्रमुखविरुद्ध प्रश्न किन उठ्यो ?

न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको घुस !
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय इजलासले गएको असार २८ गते प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको आदेश दिँदै नेकाको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई असार २९ गते साँझ ५ बजेभित्र प्रम पदमा नियुक्ति गर्न समारोही राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी ग¥यो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले न्यायालयबाट प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनासँगै फलानालाई फलाना मितिको समयभित्र प्रम पदमा नियुक्ति गर्नू भनी परमादेश हुन नहुने औँल्याएको थियो । तर, यो विषयलाई शासक दलहरूले गम्भीररूपमा लिएनन् ।
एमाले–माओवादीको चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकतापछिको दुईतिहाइ मतप्राप्त ओली सरकारले देश र जनताको सेवा गर्न सकेन । माधव र दाहाल गुटको संस्थापनसँग मतभेदकै कारण तत्कालीन प्रम केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको पहिलो र दोस्रो विघटन दुवै राजनीतिक निर्णय हो । राजनीतिक निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नु गलत भएको नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ठहर हो । यो विषयलाई पनि शासक दलहरूले गम्भीररूपमा लिएनन् ।
सर्वोच्चको परमादेशअनुसार नेकाका देउवा प्रम पदमा नियुक्त भए तर मन्त्रिपरिषद् पूर्ण हुन सकेन । असोज १८ गते मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि भागबन्डा लिने र यसैकारण मन्त्रिपरिषद् पूर्ण हुन ढिला भएको सार्वजनिक भयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले असोज २२ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा २ जना मन्त्री भाग खोजेका प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएर संसद् जीउँदो भएको देखाउनु जरुरी भएको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । यो आवाजलाई पनि शासक दलहरूले गम्भीररूपमा लिएनन् ।
असोज २२ गतेको साँझ प्रम देउवाले प्रधानन्यायाधीशको भागमा उनको जेठान गजेन्द्र हमालसहित १८ जना मन्त्री थपेर मन्त्रिमण्डल पूर्ण बनाए । प्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र देउवालाई प्रम बनाउन परमादेश गरेबापत आफ्ना जेठान हमाललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनाएरै छाडे । यो पनि ‘घुस’ जस्तै भएको हुँदा प्रधानन्यायाधीश जबराको चौतर्फी विरोध भयो । अन्ततः असोज २४ गते हमालले मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिए । तर, प्रधानन्यायाधीशको यो व्यवहारको कारण न्यायालयप्रति जनविश्वास गुम्ने हुँदा प्रधानन्यायाधीशले नै पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने वा उनीविरुद्ध संसद्ले महाअभियोग पारित गर्नुपर्ने आवाज उठिरहको छ ।
घुस लिने र दिने दुवै दोषी हुन् । प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्री पद घुस खुवाउने प्रम देउवा र गठबन्धन दलका अन्य नेताहरू पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव
(बाबुराम भट्टराई), चित्रबहादुर केसी (दुर्गा पौडेल) पनि दोषी हुन् । यसकारण, देउवासँगै गठबन्धन सरकारका नेताहरूले सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी आत्मालोचना गर्नु जरुरी छ । त्यसोनभए प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्री पद घुस खुवाउने र राजनीतिक नियुक्ति समेतमा भागबन्डा दिन प्रम देउवालाई सहमति दिएका गठबन्धनका नेताहरूलाई सम्बन्धित पार्टीले कारबाही गर्नु आवश्यक छ ।
प्रम देउवाको राजीनामा माग
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले स्पष्टसँग राख्नुभयो– “यस प्रकरणमा प्रम र प्रधानन्यायाधीश दुवै दोषी छन्, भाग खोज्ने प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भनिरहँदा भाग दिने प्रमको पनि राजीनामा मागिनुपर्छ ।” पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने, “न्यायपालिकामा अहिले देखिएको समस्या र अराजकता २८ असारको परमादेशको विकृत रूप भएकोले संवैधानिक इजलासका पाँचै जना न्यायाधीशले नैतिक जिम्मेवारी लिएर पद त्याग गर्नु पर्छ ।” राष्ट्रिय मान्यताको लागि समानुपातिक निर्वाचनमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने निर्वाचन ऐनको दफा खारेज गराउन नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत राजनैतिक दलहरूले सर्वोच्चमा उजुरी दिएको चार वर्ष पुग्दै छ । प्रजातन्त्रमाथि अङ्कुश लगाउने यस्ता ऐनका दफाहरू खारेज गराउने फैसला न्यायालयले छिटो गर्नु आवश्यक छ ।
महोत्तरी जिल्लाको मनरा शिशवा नगरपालिका वडा नं. १० का स्वतन्त्र उम्मेदवार रमेशकुमार रायले पुनः मतगणनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा दिएको पुनरावेदनको रिटमा २०७७ चैत्र ६ गते मात्र सर्वोच्चबाट फैसला भयो । सो आदेशअनुसार ७ महिनापछि आइतबार दोहो¥याएर गरिएको मतगणनामा राय २ मतले विजयी घोषित भए । २०७४ सालको स्थानीय चुनावको बेला मतगणनाको अन्तिमतिर जेनेरेटर बन्द गरेर नेकाका उम्मेदवार अरूणकुमार चौधरीलाई गोलाप्रथाबाट विजय घोषित गरिएको थियो । मत गणनामा धाँधली गरेका सरकारी कर्मचारीहरूलाई कारबाही भएन । न्यायको सिद्धान्त ‘ढिलो न्याय दिनु नदिनु सरह’ हो तर न्यायाधीशहरू यो संवेदनशील विषयलाई वास्ता गर्दैनन् । गठबन्धनका दलहरूलाई यतातिर पनि चासो छैन ।
न्यायालयमा देखिएको यो विकृत घडीमा नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ लगायतको टोलीले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आइतबार भेटेर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि छिटो वितरण गर्न माग गरे । प्रधानन्यायाधीश जबराले नेपाल बारको प्रस्तावलाई समर्थन गरी सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको पूर्ण बैठक सोमबार नै बोलाए । तर, पूर्वन्यायाधीश समाजले शुक्रबार नै प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिई निकास दिन र उनले त्यसो नगरेमा महाअभियोग लगाउन संसद्लाई अपिल ग¥यो । आइतबार प्रधानन्यायाधीशबाहेक सर्वोच्चका १४ जना न्यायाधीशहरूको बैठक बस्यो । बैठकमा सोमबार प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको पूर्ण बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरियो । न्यायाधीशहरूको बैठकमा असार २८ गतेको परमादेश दिने संवैधानिक इजलासमा बसेका ३ जना न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, आनन्दमोहन भट्टराईसमेत थिए भने सो इजलासमा रहेका ईश्वरप्रसाद खतिवडा उपत्यकाबाहिर भएकोले सहभागी थिएनन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले एनसेल, भाटभटेनीलगायत ठूला रकमका उद्योगी–व्यापारीको मुद्दामा निश्चित न्यायाधीशको इजलासमा मात्र पेशी राख्न लगाए भने न्यायालय सुधारको लागि आफैले गठन गरेको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र प्रमाशमान सिंह राउतको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेनन् । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउन निर्णय गरेका तत्कालीन प्रमहरू माधव र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध कुनै कारबाही गरिएन । प्रमको नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशसमेत सदस्य रहने गरी संविधान निर्माण गरेका नेका, एमाले, माओवादी, राप्रपा पनि न्यायालयमा देखिएको यो विकृतिका दोषी हुन् ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका १३ जना न्यायाधीशको छुट्टै बैठक बस्यो र मङ्गलबार प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर उनीमाथि लागेको आरोपबारे छलफल गर्ने सहमति गरियो । प्रधानन्यायाधीश जबराको गन्हाएको आन्द्राभुँडी सबै एक्सरे भइसकेको हुँदा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको जबरासँगको भेट औपचारिक मात्रै हुनु जरुरी छ । अन्ततः प्रम देउवा र प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमन नै तत्कालको निकास हुनेछ । एमालेले आफ्नो पार्टीबाट निष्काशित १४ जना सांसदको पद रिक्त नगरेका सभामुख अग्नी सापकोटाको विरोधमा संसद् बैठक अवरोध गर्दै छ । यसरी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायापालिका प्रमुखहरूको नियुक्ति र निर्णयमाथि प्रश्न उठिरहेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न हो ।