न्यायपालिकाको विचलनमा को को जिम्मेवार ?

यतिखेर देशको सर्वोच्च अदालत र सिङ्गो न्यायपालिका नै ठूलो विवादमा परेको छ । त्यसको कारणको रूपमा झन्डै तीन वर्षअगाडि सर्वोच्च अदालतको २८ औँ प्रधानन्यायाधीशको रूपमा नियुक्ति पाएका चोलेन्द्रशमशेर राणाको कदम नै मानिएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहँदा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा संवैधानिक अङ्गहरूका पदाधिकारी नियुक्तिमा भाग खोजेको र पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विस्तारको क्रममा दुईवटा मन्त्रीमा आफ्ना मान्छे राख्नुपर्छ भनी माग राखेको भनी समाचारहरू बाहिरिएका थिए । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा भाग खोज्दा कसैले पनि यस्तै हो भनी खुलाएका थिएनन् । देउवा नेतृत्वको सरकार विस्तारको क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणालाई पछाडि हट्न लगाएर मन्त्री पद आफूहरूले पाउने लोभमा सरकारको गठबन्धनमा रहेकै नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाको सौदाबाजीबारे पत्रकारहरूलाई सूचना दिए । उक्त समाचार बाहिरिएसँगै नेपालको न्याय क्षेत्र तरङ्गित भयो । कतिपयले समाचारको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाए भने कतिपयले अनुचित र गलत भनी विरोध गर्न सुरु गरे । प्रधानन्यायाधीश राणाकै सचिवालयले पनि उक्त समाचार भ्रामक भनी खण्डन ग¥यो । तर, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले उक्त समाचारको खण्डन गरेन । दुई तीन दिनपछि विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा संसद् सदस्य नरहेका, कुनै पार्टीको सदस्यता नबोकेका र नाताले प्रधानन्यायाधीश राणाको जेठान पर्ने गजेन्द्र हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनाइयो । हमालको नियुक्तिले प्रधानन्यायाधीश राणाले मन्त्रिमण्डलमा भाग खोजेको समाचारलाई सत्य पुष्टि गरिदियो । देशको न्याय क्षेत्रमा चासो राख्ने व्यक्ति, व्यक्तित्वहरू र पूर्वन्यायाधीश फोरमजस्ता सङ्गठनहरूले खुलेर विरोध र प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरे । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाको कदमविरुद्धको असहमति र विरोधको आगो सर्वोच्च अदालत र सिङ्गो न्यायपालिकामा सल्कियो । दुई दिनदेखि इजलाससमेत नबसी निरन्तर छलफल गरेपछि सर्वोच्च अदालतका १५ जना न्यायाधीशले मङ्गलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा मागे । प्रधानन्यायाधीश राणाले भने राजीनामा नदिने जवाफ दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीशका गतिविधिका कारण न्यायपालिकामा विचलन देखा परेको र न्यायपालिकाको इज्जत प्रतिष्ठासमेत खस्किएको निष्कर्ष अरू न्यायाधीशहरूको रहेको छ भने आजको स्थितिको लागि आफू एक्लैमात्र जिम्मेवार नभएको तर्क प्रधानन्यायाधीश राणाको रहेको छ ।
न्यायपालिकाले विद्यमान संविधान, ऐन, नियम तथा प्राप्त सबुत प्रमाणको आधारमा फैसला दिएर न्याय प्रदान गर्ने मान्यता विश्वभर प्रचलित छ । त्यसैले धेरैले स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका भनेर बोल्ने लेख्ने गर्छन् । तर, कतिपय अवस्थामा न्यायालय वा न्यायाधीशहरूको फैसला र व्यवहार निकै विवादास्पद र अनुचित पनि हुने गर्छन् । वास्तवमा न्यायपालिका विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाकै छायामा रहेको हुन्छ र न्यायाधीशहरूमाथि त्यही व्यवस्था र समाजको प्रभाव रहेको हुन्छ । त्यसैले, अदालतले गर्ने न्याय निरूपण बिरलैमात्र तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था र शासकहरूको विरुद्ध जान सक्छ । नेपालको न्यायपालिकाको आजको विचलनमा प्रधानन्यायाधीश राणामात्र जिम्मेवार छैनन्, २०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीहरू, सरकारमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरू पनि जिम्मेवार छन् । ती शासक पार्टीहरूले योग्यता र निष्पक्षताको आधारमा नभई दलीय भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेर अदालतमा भागबन्डाको विकृति छिराएका थिए । प्रम केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्मा भागबन्डा खोजेका प्रधानन्यायाधीशको माग पूरा गरेका थिए भने आफू अनुकूलको फैसलाको बदलामा देउवा, प्रचण्ड र नेपालले मन्त्री पद दिने सौदाबाजी गरेका थिए ।