न्याय र समानताको निम्ति समाजवादी आन्दोलनको विकल्प छैन

‘न्याय नपाए गोर्खा जानु’ भन्ने उक्ति शासकहरूले एकताका खुबै प्रचलनमा ल्याएका थिए । तर, तीनै गोर्खाली शासकले काठमाडौँ उपत्यकामा चढाइ गर्दा अन्यायको बाटो रोजे । काठमाडौँ उपत्यकामा विजय प्राप्त गरेपछि कीर्तिपुरवासीका नाक, कान, ओठ तीनै गोर्खाली शासकहरूले काट्न लगाए । गोर्खाली शासकहरूले उपत्यकाका रैथाने जनतालाई राजनीति, शिक्षा, कर्मचारी प्रशासन प्रवेशमा छेकबार लगाए । उपत्यकाका रैथानेहरूले आफ्नो भाषामा साहित्यसमेत लेख्न पाएनन् । लेखे काल–कोठरीमा थुनिनुपथ्र्यो । एक भाषा, एक राष्ट्रको नीति लिएर शासकहरूले देशैभरी अन्य जात–जाती, भाषा–भाषी र संस्कृतिमाथि दमन ग¥यो । जस्को कारण नेपालका अल्पसङ्ख्यक भाषा र संस्कृति लोप हुने क्रममा छ । नेपाली जनताले गोर्खाली राजाको शासनमा न्याय पाएनन् । राणाकालमा त त्योभन्दा बढ्ता भयो ।
जनताले न्यायकै खोजीमा अनेक हण्डर र ठक्कर खाँदै आन्दोलनको आँधीबेहरी सृजना गरे । राणाविरोधी २००७ सालको आन्दोलन, पञ्चायतविरोधी ०४६ सालको जनआन्दोलन, प्रतिगमनविरोधी ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन त्यसैको सिलसिला हो । आन्दोलनको आँधीबेहरीले राणाशासन ढल्यो, पञ्चायती शासन गयो, राजतन्त्र पनि समाप्त भयो । जनताले सोचे– ‘अब त नयाँ बिहानी आयो, जनताको प्रजातन्त्र आयो, न्याय र समानताको उदय हुनेछ’ । तर, ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा र’ नेपाली जनताको आस्था र विश्वासमाथि कुठाराघात भयो । रैतीमाथि शासन गरेर रजाईँ गर्ने राजाको ठाउँमा प्रजातन्त्रको दुहाई दिएर शासन गर्न माहिर नयाँ नयाँ राजाहरू सिंहदरबार पसे । पुरानो, मक्किएको, थोत्रो राजतन्त्रको सट्टा नयाँ, फ्रेस र कुद्न सक्ने प्रजातन्त्रको मुखौटा लगाएका राजाहरूले पुरानै शासकहरूका बाँकी–बक्यौतालाई पूर्ण गराउन अग्रसर भए । यसकारण, नेपालमा अन्यायको श्रृङ्खला बढ्दो छ । साधारण जनताले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
बाँकेका नन्कुन्नी धोवी र निर्मला कुर्मीको बेपत्ता प्रकरणमा न्यायको माग गर्दै अधिकारकर्मी रुबी खान र आफन्तहरू नेपालगञ्जदेखि २० दिनको पैदलयात्रा गर्दै काठमाडौँ आए र माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसे । सरकारले न्याय दिनुको सट्टा धर्नाकै समयमा धरपकड ग¥यो । अधिकारकर्मी रुबीखान र आफन्तहरू न्यायको माग गर्दै आमरण अनशनमा बस्नुप¥यो । बल्ल सरकारले नजर लगायो ।
२०६२ सालमै श्रीमान् गुमाएकी एकल महिला निर्मला कुर्मीको जग्गा–जमिन हत्याउन संविधानसभाका सभासद बादशाह कुर्मीले जग्गा–जमिनको लालपूर्जा, नागरिकता र नाता कायमसम्बन्धी कागजपत्र कब्जामा लिएको, निर्मलामाथि सार्वजनिक स्थलमा दुव्र्यवहार गरेको, बादशाहको समूहले निर्मलालाई बन्धक बनाएर सम्पत्ति हत्याएपछि बेपत्ता बनाएको जाहेरी परेपछि पनि प्रशासन मौन बसेको गुनासो छ । राजनीतिक पहुँच भएकै कारण बादशाह र उनको समूहलाई कारबाही गर्ने आँट प्रशासनले गर्न सकेन । अधिकारकर्मी र आफन्तहरूले अनशन बसेर आन्दोलन गरेपछि सरकारले बाध्य भएर गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन ग¥यो । तर न्याय पाउने कुरामा अझै उनीहरू सशङ्कित छन् ।
भरतपुर महानगरपालिका ४, दुर्गाचोकमा दसैँको नवमीको दिन दलित भएकै कारण स्थानीयको कुटपिटबाट भीमबहादुर बिकको मृत्यु भएको समाचार पनि प्रकाशित भयो । उनका परिवारले आफूहरू दलित र गरिब भएकै कारण सधैँ धम्की र दबाब सहनुपरेको गुनासो पोखे । इ.पु २०० तिर राजा ‘मनु’ ले कठोरतापूर्वक लागू गरेको छुवाछुत सहितको वर्णव्यवस्थाको सिक्री अझै चुँडिएको छैन । प्रजातन्त्रको पहरेदार ठान्ने सरकारहरू सत्ता जोगाउने अभियानमै व्यस्त रहे । गरिब पिल्सिएकै छन, जनता मरिरहेकै छन्, निर्मला पन्तजस्ता चेलीहरूको बलात्कार र हत्या भइ नै रहेको छ । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ हाम्रो देशको नियति बनेको छ ।
यी सबै बेथितिका जिम्मेवार शासकदलका ‘भुरे टाकुरे राजा’ हरू नै हुन् । जसले अहिले पनि जनतालाई ‘रैती’ सोचिरहेका छन् भने जनताको पक्षमा काम गर्ने राजनैतिक दलहरूलाई निषेध गर्न खोज्दै छन् । यसकारण, बहुदलीय प्रजातन्त्रको बखान गर्दै संविधान विपरीतको ‘थ्रेसहोल्ड’ ल्याए ।
सरकारले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यकासाथ ल्याएको ‘थे्रसहोल्ड’ विरुद्ध नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २०७४ साल भाद्र महिनामा उत्पे्रषण, परमादेशको मागदावी गरी सर्वोच्च अदालतमा ‘रिट’ दर्ता गरायो । उक्त ‘रिट’ निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म संविधानविपरीतको प्रावधान कार्यान्वयनमा रोक लगाउन विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गराउन पनि माग ग¥यो ।
सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को दफा ९० (१) मा “इजलास समक्ष पेस भई छलफल भएको जटिल संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न समावेश भएको मुद्दामा थप अध्ययन गर्नुपर्ने वा न्यायाधीशहरूकाबीच छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता भई उसैदिन निर्णय सुनाउन नसकिने अवस्था परेमा सम्बन्धित इजलासले निर्णय सुनाउनका लागि बढीमा एक महिनासम्मको समय तोक्न सक्ने छ ।” भन्ने उल्लेख छ । तर, नेपालको न्यायालयमा वर्षाैँसम्म मुद्दा थन्किएर बसेको हुन्छ । यो ‘रिट’ पनि दर्ता भएको ४ वर्ष बितिसक्दासम्म अदालतले कुनै चासो दिएको छैन । अदालत ‘भुरे टाकुरे’ शासकहरूको संरक्षण गर्दै भष्टाचार र भागबन्डामा लिप्त हुँदै छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले असार २८ गते शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेबापतको ‘घुस’ प्रम देउवाले असोज २२ गते मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दा वन तथा वातावरण र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय माग गरेको खुलासा भयो । गठबन्धन दलको ‘घूस’ बापत सांसदै नरहेका प्रधानन्यायाधीशका जेठान गजेन्द्र हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भए । यसले न्यायालयको मूल्य, मान्यता र विश्वास डगमगायो ।
प्रधानन्यायाधीशको व्यवहारले सर्वोच्चको निर्णयमा पक्षधरता रहेको देखियो । यसले कानुनी शासनका आधारभूत सिद्धान्तसमेत उल्लङ्घन ग¥यो । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार न्यायिक निर्णय गर्दा न्यायाधीश पूर्वाग्रहविहिन (ब्दकभलअभ या दष्बक) हुनुपर्दछ । तर, सर्वोच्चको निर्णयमा चोलेन्द्र शमशेरको लोभले पक्षधरता र पूर्वाग्रह देखियो । गठबन्धन सरकारमा भागबन्डा खोजेको विवादमा पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले समेत आपत्ति जनायो । फोरमले प्रधानन्यायाधीशको आफ्नो विषयमा उठेको विवादको विषयमा जबरा आफैले निकास दिनुपर्ने आग्रह गरेको छ । अन्यथा छानबिनका लागि प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने फोरमको विश्लेषण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । फोरमको विश्लेषणअनुसार प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने आशय छ । फोरमले प्रधानन्यायाधीशसमेतलाई विपक्षी बनाई मिति २०७७ मंसिर १ गते दर्ता भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा सुनवाई ढिला भएको भनेर पनि फोरमले टिप्पणी गरेको छ । फोरमले पत्नी हत्याको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रञ्जन कोइरालालाई १२ वर्ष कैद सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसलामा पनि कानुनी व्यवस्था र फौजदारी न्यायप्रणालीविपरीत भएको र न्यायालयमा न्यायिक विचलन देखिएकोले जिम्मेवार संवैधानिक निकायबाट जाँचबुझ हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपाल बार एसोसियसनले पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गदैै बेञ्च बहिष्कार, प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउने, इजलासमा भद्र विरोध गर्नेदेखि सडक आन्दोलनसम्मका कार्यक्रम बनाउँदै छ । तर, प्रधानन्यायाधीश अझै राजीनामा दिने पक्षमा देखिँदैनन् ।
यसले न्यायालय स्वतन्त्र छैन, शासकदलका ‘भुरे टाकुरे राजा’ हरूको प्रभावमा छ भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ । सामन्तवादको अवशेष अझै बाँकी छ र पुँजीवादले विश्वमा कतै न्याय र समानता कायम गर्न सकेको इतिहास छैन । यसकारण नेपाली जनताले न्याय र समानताको निम्ति समाजवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन ।