रिखेटारको निजी प्लटिङ र सार्वजनिक जग्गा लापत्ता

भक्तपुर, १७ कार्तिक । भक्तपुर जिल्ला सूर्यविनायक नपा वडा नं ९ स्थित अरनिको राजमार्गसँग जोडिएको रिखेटार क्षेत्रमा व्यक्तिको नाममा रहेको ७३ रोपनी जग्गा र नेपाल सरकारको नाममा रहेको ६ (ख) कित्ता नं २०६ को २१ रोपनी, २०७ को २ रोपनी ५ आना र २०८ को ३० रोपनीसमेत ५३ रोपनी ५ आना जग्गा ‘ग्रीन भिलेज प्रा.लि’ नामको हाउजिङ्ग कम्पनी र सूनपा ९ का वडाअध्यक्ष उपेन्द्रराज केसीबीच सम्झौता भई गैरकानुनी ढङ्गले डोजर, स्काभेटर चलाएर प्लानिङ गर्ने काम भइरहेको व्यहोरा लेखी नागरिक सरोकार मूल समिति नामको संस्थाका अध्यक्ष नारायण खत्रीलगायतका स्थानीयवासीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि नेपालका राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७ (१) ले ‘नगरपालिकाले आफ्नो नगरक्षेत्रभित्रको सरकारी सामुदायिक र सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने’ कानुनी व्यवस्था गरेको र दफा ९७ कै उपदफा (२) ले सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिहरू बेचबिखन गर्न वा कुनै व्यहोराले हक छोड्न र लिजमा दिनबाट रोक लगाएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले भूमाफियाहरूसँगको मिलेमतोमा गैरकानुनी ढङ्गले हाउजिङ्ग कम्पनीसँग सम्झौता गरेर सरकारी जग्गा दोहन गराएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
वडा कार्यालयबाट सम्झौता गर्दा र जग्गा सम्याउने सिफारिस दिँदा सरोकारवाला स्थानीय जनतालाई कुनै सूचना नदिई स्थानीय तहले लापरबाही गरेको गुनासो स्थानीय जनताले गरेका छन् ।
उक्त सार्वजनिक जग्गामा सयौँ वर्षदेखि प्राकृतिकरूपमा बगिरहेको खोला र खोलाको दायाँबायाँ सयौँ पानीका मुहानहरू हुनुका साथै खोला तथा पानीको मुहानबाट स्थानीयवासीले सयौँ वर्षदेखि नुवाइधुवाइ गर्ने र पानी पिउने गर्दै आएको तर हाउजिङ्ग कम्पनीले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई प्रभावमा पारी जथाभावी डोजर चलाएर जग्गा सम्याउने गरेपछि पानीका मुहानहरू पुरिएको तथा धुलो उडेर जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
हाउजिङ्ग कम्पनीले वडाअध्यक्षसँगको मिलेमतोमा नेपाल सरकारको नाममा रहेका र नापी हुन छुट भएका अन्य सरकारी सार्वजनिक पर्ती, भिर, पाखो र ऐलानी जग्गाहरूसमेत कब्जा गरी सम्याउने कुचेष्टा गरेको स्थानीयको गुनासो छ । कम्पनीले उक्त सरकारी जग्गाको माटो झिकी बिक्री गरेर प्राकृतिकस्वरुप नै कुरुप बनाउने काम गरेको, माटो झिकेर बिक्री गर्न थालेपछि स्थानीयले सिंचाइको लागि प्रयोग गर्दै आएको कुलो र खानेपानीको मुहानसमेत नष्ट भएको र कम्पनीले जग्गा एकीकरणलाई अनुकूल हुने गरी सरकारी जग्गामा रहेको खोलाको प्राकृतिक स्वरुप एवम् बहावलाई नै परिवर्तन गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । उक्त कार्यले सार्वजनिक खोला, पानीका मूलहरू अतिक्रमण हुनुको साथै वातावरण र पर्यावरणमा पनि नकारात्मक असर परेको स्थानीय जनताको गुनासो छ ।
उक्त कित्ताका सरकारी जग्गाहरू हाउजिङ कम्पनीले एकीकरण गरेको जग्गाहरूमा प्लट मिलान गर्दै कानुनविपरीत प्लानिङ्ग गर्न जथाभावी डोजर चलाएर सम्याइरहेको र यसरी सरकारी जग्गा हत्याउने खेलमा सूर्यविनायक नपाका मेयर वासुदेव थापा, वडा नं ९ का वडा अध्यक्ष उपेन्द्रराज केसीसमेतको हाउजिङ कम्पनीसँग मिलेमतोमा रहेको स्थानीयको गुनासो छ । स्थानीयका अनुसार लक्ष्मण अवाल र प्रविण कुस्मा प्रोपाइटर रहेको ग्रीन भिलेज हाउजिङ कम्पनीले केही जमिन खरिद गरेर काम गरे पनि त्यसको भित्रिरुपमा जनप्रतिनिधिकै शेयर रहेको आशङ्का छ । स्थानीय भन्छन्, “त्यसो नभए यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरू किन बोल्दैनन् ?”
वडा कार्यालय र हाउजिङ कम्पनीबीच भएको सम्झौताको दफा ३ बमोजिम जग्गा सम्याइसकेपछि नेपाल सरकारको नाममा ५३ रोपनी ५ आना र नापजाँचपछि बढी हुने जग्गासमेत एकीकृत गरी छुट्याई दिनुपर्नेमा सो नगरी वडा कार्यालयको मिलेमतोमा हाल हाउजिङ्ग प्रालिले आफ्नो जग्गामा बनाउनुपर्ने पूर्वाधारहरू (बाटो, खोला, कोरिडोर, पार्क, खुला क्षेत्र) नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गामा बनाइरहेको र सम्झौतामा उल्लेख नभएको करिब १५÷२० रोपनी जग्गासमेत हाउजिङ प्रालिले कब्जा गरेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय जनताले नागरिक सरोकार समिति गठन गरी यसको विरोध गर्दै छन् । नागरिक सरोकार समितिले सम्बन्धित वडा कार्यालय, नगरपालिका, विकास तथा प्रविधि समिति, सिंहदरबार, उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय भक्तपुर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारलगायत जिम्मेवार सरकारी कार्यालयहरूमा उक्त अनियमित तथा अवैधानिक कार्य अविलम्ब रोक्का गर्न लिखित निवेदनसहित उजुरी दिए पनि सम्बन्धित सरकारी निकाय आश्वासनमात्र दिएर मौन बसेको सरोकार समितिका संयोजक नारायण खत्रीले बताएका छन् ।
जनताको व्यापक विरोधपछि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, भक्तपुरले ग्रीन भिलेज हाउजिङत्तङ्ग प्रालिलाई ‘प्लानिङ्ग पर्मिट स्वीकृति नलिएसम्म निर्माण कार्य नगर्नू, गरे उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २१ बमोजिमको कारबाही अगाडि बढाउने’ भन्ने व्यहोरोको पत्र पठायो । तर, जनप्रतिनिधिको साथ पाएको हाउजिङ्ग कम्पनीले प्राधिकरणको पत्रलाई टेरेको छैन ।
देशैभरि निजी प्लटिङ्ग गर्ने अराजक काम भइरहँदा पनि सरकारका मुख्य मुख्य अधिकारीहरू मौन छन् ।