नवउदारवाद र उच्च शिक्षामा सङ्कट

हालसालै मैले ‘अमेरिकन जर्नल अफ इकोनोमिक्स एन्ड सोसियोलोजी’ मा एउटा लेख प्रकाशित गराएँ । त्यो लेखमा हाम्रा कलेजहरू किन महँगा हुँदैछन् भन्ने कुरा बुझाउन ‘विद्यार्थीलाई उपभोक्ता’ को रूपमा चर्चा गरिएको छ । त्यसमा मैले शिक्षालाई महँगो बनाउने तीन वटा पक्ष औंल्याएको छु ः क) शिक्षालाई सार्वजनिक भन्दा निजी बस्तुको रूपमा बुझ्ने हिजोआजको बुझाइ, ख) विद्यालयहरूमा आर्थिक कोष दिने तरिका र ग) उच्च शिक्षाको ‘बजारीकरण’ । यी तीनै प्रक्रियाले विद्यार्थीलाई उपभोक्ता बनाएको हुन्छ । तर, यो परिवर्तन हामीले सोच्ने, व्यवस्थापन गर्ने र पैसा खर्च गर्ने नवउदारवादी ढाँचामा आधारित भएको कुरा बुझ्न आवश्यक छ । युवाहरूमा कुनै आधारभूत परिवर्तनको सोचबाट यो बद्लाव निर्देशित छैन ।
नवउदारवाद आजको ऐतिहासिक समयको प्रभावशाली सिद्धान्त हो । नवउदारवादले निम्न कुरामा विश्वास गर्छ ः स्वतन्त्र बजारको प्रभावकारिता र निजी क्षेत्रले चाहेजस्तै सार्वजनिक क्षेत्रको भद्रगोल अवस्था र अन्ततः निजीकरण । आफ्नो हितको निम्ति व्यक्तिगत उत्तरदायित्वमा सार्वजनिक वस्तुको प्रयोग गर्ने मान्यतालाई नवउदारवादले विस्थापित गरेको छ । संरा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको शासनयता हरेक डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन सरकारको यो घोषित सार्वजनिक नीति बन्दै आएको छ । आजसम्म आइपुग्दा यो हाम्रो (अमेरिकी) आर्थिक र राजनीतिक जीवनको संरचना बनिसकेको छ । त्यसअन्तर्गत विश्वविद्यालयहरू पनि पर्छन् । विश्वविद्यालयहरूले संस्थागत अभ्यास र व्यक्तिगत कार्यलाई पनि आकार दिने गर्दछ ।
नवउदारवादी विचारधाराले उच्च शिक्षालाई विद्यार्थीको लागि आर्थिक लगानी गर्ने माध्यमको रूपमा लिएको हुन्छ । यो विचारधाराले अन्य हरेक क्षेत्रमा जस्तै कलेज र विश्वविद्यालयहरूले उपभोक्ताको निम्ति आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ । यिनै मान्यताले औपचारिक उच्च शिक्षासम्बन्धी नीतिगत आधार र आन्तरिक संस्थागत प्रक्रिया स्थापित गरेको हुन्छ । तिनले संस्थालाई थप चुस्त बनाएको हुँदैन । बरु, संस्थागत सञ्चालन खर्च भने बढाएको हुन्छ ।
संरा अमेरिकामा शिक्षामा लगानीको कुरा शिक्षा खासमा सार्वजनिक वस्तु हो वा होइन भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ । अर्थात्, एक जना व्यक्ति शिक्षित हुनुबाट सिङ्गो समुदायले लाभ पाउँछ वा कोही व्यक्तिले आफ्नो शिक्षामा गरेको लगानीले उसको भविष्यको आम्दानी मात्र बढाउने हो भन्ने कुरामा शिक्षामा लगानीको प्रश्न निर्भर रहन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा शिक्षालाई निजी वस्तु मान्ने विचारले व्यापकता पाउँदै आएको छ । फलतः शिक्षामा लगानीको कुरामा त्यसले गम्भीर प्रभाव पारेको छ । यो कुरा बुझेपछि हामीले आवश्यकताअनुसारको आर्थिक सहायताले अनुदानको रूप भन्दा ऋणको रूप किन लिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ । किन सार्वजनिक कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा पाइला पाइला गरेर सरकारी लगानी घटाइँदैछ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ ।
सिद्धान्तकारहरूले लामो समयदेखि विद्यालयहरूले वर्गीय प्रणालीको पुनःजन्म गराउँछ भन्ने तर्क गर्दै आएका छन् । नवउदारवादी मुद्दाको विजयले आज मूर्त प्रगतिको लागि शिक्षाको भुमिकालाई अझ सघन बनाएको छ । पैसा तिर्न सक्नेले मात्र कलेज र विश्वविद्यालय पढ्न सक्ने अवस्थाले धनीको मात्र सेवा हुने संरचना आवश्यक पर्न जान्छ जहाँ धेरै न्युन र मध्यम आयका विद्यार्थीहरू उपेक्षामा पर्छन् । शिक्षा श्रम बजारको प्रतिस्पर्धाको लागि प्रयोग हुने वस्तु भएपछि त्यसले विद्यार्थीको व्यवहारमा पनि ठुलो प्रभाव पार्छ र विद्यार्थीलाई उपभोक्तामा रूपान्तरण गरिदिन्छ ।
चर्को प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न कलेज र विश्वविद्यालयहरूले अरू विश्वविद्यालयभन्दा आफूलाई फरक देखाउन सबै खालका कुरामा लगानी गर्छन् । तथापि, बजारमा सबैले सफल प्रमाणित भएको ढाँचा नै पछ्याउने गर्छन् । त्यसको अर्थ धेरै महँगा नयाँ कुरा क्रमशः सबै कलेजहरूमा साझा र सामान्य बन्दै जान्छ । त्यही कारण हिजोआज कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा सुविधासम्पन्न छात्राबास, चमेना गृह र अत्याधुनिक प्रविधिसम्पन्न कक्षा कोठाहरू सामान्य भइसकेका छन् । खासमा शैक्षिक संस्थाहरू ऋण काढीकाढी दशकौँ समय लगाएर निर्माणमा होडबाजी गरिरहेका हुन्छन् । सन् २००२ देखि सन् २०१२ सम्ममा (गैरनाफामुखी) विद्यालयहरूले तिरेको व्याज लगभग दोब्बरले बढ्यो । चार वर्षको अवधिमा विद्यालयहरूले तिरेको व्याज ६ अर्ब अमेरिकी डलरबाट बढेर ११ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । उदाहरणको लागि कोलोरोडो विश्वविद्यालयले सन् २०१९ मा लगभग १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर व्याज तिरेको थियो । कोलोराडो विश्वविद्यालयको वार्षिक सञ्चालन खर्चको ३.६ प्रतिशत ऋणबाट पूर्ति हुँदै आएको छ ।
विद्यार्थीको लागि बिस्तारित सेवा पनि विद्यार्थी भर्ना बढाउने एउटा तरिका हुने गरेको छ । त्यसको लागि खासमा ठुलो पुँजीको आवश्यकता पर्दैन । तथापि, प्रशासनिक खर्च भने बढ्ने गर्छ । सीमित ढङ्गले भन्दा चार वर्षको शैक्षिक कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले झण्डै ८.४ प्रतिशत खर्च र सार्वजनिक क्षेत्रले ४.९ प्रतिशत खर्च विद्यार्थीको सेवामा गरेको देखिन्छ ।
उच्च मध्यम वर्गीय परिवारले कुन कलेज पढ्ने वा पढाउने भन्ने कुरालाई इज्जत र प्रतिष्ठाको विषय बनाएका हुन्छन् । शिक्षालाई श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रगतिको माध्यमको रूपमा हेरिएको र प्रतिष्ठित कलेजमा पढ्नुलाई प्रतिस्पर्धीहरूको ठुलो सङ्ख्याबीच आफूलाई अब्बल देखाउने तरिका मानिएको अवस्थामा विद्यार्थीले प्रतिष्ठित कलेजमा पढ्नु भनेको आफ्नो लगानीबाट अधिकतम लाभ उठाउने विवेकपूर्ण तरिकाको रूपमा लिएका हुन्छन् ।
कलेज र विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी र अभिभावकको यस्तो मनोविज्ञान बुझेका छन् । त्यसकारण, विश्वविद्यालय र कलेजको प्रतिष्ठा उँचो बनाउनु विद्यार्थी भर्ना बढाउने धेरै तरिकामध्ये सबभन्दा मुख्य तरिका मानिन्छ । वास्तवमा यो कुराले संरा अमेरिकाका विश्वविद्यालय र कलेजहरूले किन विश्वविद्यालय र कलेजहरूका नयाँ विश्व सूचीमा आफ्नो नाम पार्न लगानी गर्छन् भन्ने छर्लङ्ग पार्छ । प्रतिष्ठामा ध्यान दिने शैक्षिक निकायहरूले विश्व सूचीमा आफ्नो अङ्क चढाउने तरिका जानेका हुन्छन् । धेरैले प्रयोग गर्ने तर महँगो तरिका भनेको शिक्षण शुल्कमा छुट दिनु हो । कलेज र विश्वविद्यालयहरूले राम्रा नतिजा भएका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृद्धि प्रदान गर्छ । त्यसो गर्नु पछाडि उनीहरूको स्वार्थ भनेको अब्बल ‘ग्राहक’ लाई आफ्नोतिर तान्नु हो । समयक्रममा प्राज्ञिक क्षेत्रमा यो अभ्यास यति व्यापक भइसकेको छ, अहिले निकै थोरै विद्यार्थीले मात्र पूरा शुल्क तिर्ने गर्छन् । निजी गैरनाफामुखी संस्थाहरूले सन् २०१८ मा औसतमा ५५ प्रतिशतमात्र शुल्क उठाए । झन्डै ८२ प्रतिशत अन्डरग्राजुएटहरूले शिक्षण शुल्कमा छुट पाए ।
आफ्नो विशेष परिचय बनाएका सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूले प्राप्त अनुदान रकम सम्बन्धित राज्यभन्दा बाहिरबाट आएका शैक्षिक रूपमा अब्बल विद्यार्थीलाई आफूतिर तान्न प्रयोग गर्छन् । त्यसले त्यो शैक्षिक संस्थाको प्रतिष्ठा बढाउन भूमिका खेलेको हुन्छ । अनि त्यसो गर्दा सिद्धान्ततः त्यही राज्यका विद्यार्थीले भन्दा उच्च शिक्षण शुल्क तिरेर राज्यको लगानी घटाउने क्रमलाई रोक्ने गर्छ । तर, यहीँ पनि, जब कसैले गरेको नयाँ काम सबैले प्रयोगमा ल्याउँछन्, विश्वविद्यालय र कलेजहरूले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूबीच आफूलाई अलग देखाउन सक्दैनन् । अनुसन्धानले अमेरिकामा यो अवस्था व्यापक भएको देखाएको छ । प्रतिस्पर्धा सघन हुँदा त्यसले कुल शिक्षण शुल्क नै घटाएको हुन्छ । फलतः ‘शिक्षण शुल्क छुटको बजार अर्थतन्त्र’ ले राज्यस्तरीय विश्वविद्यालयहरूलाई विशेषतः निकै जोखिममा पारेको हुन्छ ।
राज्यले दिने अनुदान रकमले धनीकै सेवा गर्छ । त्यसले आवश्यकतामा आधारित छात्रवृत्ति खर्च बढाउँछ । त्यस्तो छात्रवृत्तिको लाभ उच्च आम्दानी भएका विद्यार्थीहरूले उठाउने गर्छन् । त्यसकारण, छात्रवृत्ति नै पनि आम्दानीमा असमानताको खाडल फराकिलो बनाउने माध्यम बनेको हुन्छ । त्यसले समग्रमा कलेजहरूमा न्यून आय र अल्पसङ्ख्यक अन्डरग्राजुएटको अनुपात घटाउँछ । अनि सार्वजनिक क्षेत्रका विद्यालयहरू त्यसको मारमा पर्छन् ।
यो ऐतिहासिक समयको प्रभावशाली नवउदारवादी सिद्धान्तले निकै महँगो लागतमा ‘विद्यार्थीलाई उपभोक्ता’ बनाएको छ । निजी वस्तुको रूपमा शिक्षालाई हेर्ने अहिलेको दृष्टिकोणले उच्च शिक्षामा व्यापक लगानी कटौतीलाई सही ठह¥याउँछ । अनि हामीले त्यसको लागत कसरी समुदायबाट व्यक्तिको टाउकोमा थोपर्दैछौँ भन्ने कुरा बुझ्न मद्दत गर्छ । बजारको शक्तिलाई बुझेर गैरनाफामुलक विश्वले आजभोलि निजी क्षेत्रको तर्कलाई सही ठह¥याएका छन् । कलेज र विश्वविद्यालयहरूले पनि बजारीकरण र निजीकरणमा आफूलाई अब्बल देखाएर मात्र आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्नेछन् । पैसा तिर्न सक्ने विद्यार्थीमा भर पर्ने सोचाइले अहिले अवलम्बन गरिएको रणनीति किन प्रयोगमा आयो भन्ने कुराको पुष्ट्याइ गर्छ । प्रतिस्पर्धाबाट आय बढाउनुपर्नेमा त्यसले धेरै महँगा महँगा आवश्यकता सिर्जना गरिरहेका छन् । फलतः शिक्षण शुल्क अकाशिएको छ । अनि त्यसै कारण आजभोलिका क्याम्पसहरूमा वर्गीय र जातीय – जनजाातिको संरचनालाई प्रभावित बनाएको छ । जब बजारको भूमिका प्रधान हुन्छ, व्यापारिकरण र बजारिकरण नै शिक्षण शुल्क आकसिनुको प्रमुख चालक शक्ति हो ।
(लेखक भेर्मन्ट विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्रका वरिष्ठ प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)
स्रोत : मन्थ्ली रिभ्यु
नेपाली अनुवाद : सुशिला