प्रजग कोरियामाथिको नाकाबन्दी हटाउन अब विलम्ब नगरौँ !

गत साता चीन र रुसका प्रतिनिधिहरूले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्मा प्रजग कोरियामाथि थोपरिएको नाकाबन्दी हटाउन माग गर्दै संयुक्त प्रस्ताव वितरण गरे । प्रजग कोरियामाथि विशेषतः संरा अमेरिकाको नेतृत्वमा नाकाबन्दी थोपरिएको छ । यस्तो नाकाबन्दी सन् २०१७ मा थप सघन भयो । प्रजग कोरियाले आणविक र मिसाइल परीक्षण बढाएको भन्दै नाकाबन्दीमार्फत सबै निर्यात तथा आर्थिक कारोबारमाथि रोक लगाएको छ । त्यस्ता निषेध प्रजग कोरियाविरुद्ध ट्रम्प सरकारको ‘अधिकतम दबाब’ को हिस्सा हो ।
सन् २०१८ मा संरा अमेरिकाले आफ्नो विदेश नीति बदलेर प्योङयाङसँग संवाद गर्ने नीति लियो । सो नीतिअनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र किम जोङ उनबीच चरणबद्ध शिखर सम्मेलनहरू भए । त्यस अवस्थामा प्रजग कोरियामाथिको दबाब अभियान केही खुकुलो भयो । विडम्बना त्यस्ता बैठकबाट कुनै परिणाम भने निस्केन । भियतनामको राजधानी हनोईमा भएको बैठक संरा अमेरिकाका राष्ट्रपतिले आफूखुशी रोकेपछि बितेका दुई वर्षदेखि दुई देशबीचको वार्ता रोकिएको छ । आणविक निशस्त्रीकरण र नाकाबन्दी खुकुलो गर्नेबारे वाशिङ्टनले खुलमखुला ‘या त सबै गर्ने, नभए केही पनि नगर्ने’ (अल अर नथिङ) नीतिको कारण वार्ता प्रक्रिया रोकिएको हो । यसबीच प्योङयाङले मिसाइल परीक्षणलाई निरन्तरता दिएको छ र आफ्नो शक्ति बिस्तार गरेको छ ।
प्रजग कोरिया–कूटनीति (डीपीआरके डिप्लोमेसी) मा अमेरिकाको शुन्य उपलब्धि (जेरो सम) को अवधारणाको मूल कारण कोरिया प्रायःद्विपमा आफ्नो सैनिक उपस्थितिलाई वैधता दिनु हो । साथै प्योङयाङमाथि दबाब दिएर आत्मसमर्पण गराउनु ऊसँग सम्झौता गर्नु भन्दा बढी लाभदायक भएको संरा अमेरिकाको बुझाइ नै दुई देशबीचको सम्बन्धमा सुधार नहुनुको कारण हो ।
परिणामतः वाशिङ्टनले लामो समयदेखि प्योङयाङसँग सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न चाहिरहेको छैन । उसले दक्षिण कोरियालाई पनि औपचारिकरूपमा कोरिया द्वन्द्व अन्त्यको लागि प्रयास गर्न रोकिरहेको छ । ‘प्रजग कोरियासँग बाँच्नु’ भनेको सबैको लागि रणनीतिकरूपमा पराजय हो भन्ने उसको मान्यता छ ।
संरा अमेरिकाले प्योङयाङको दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोणलाई गलत ढङ्गले बुझेको छ । प्रजग कोरियाले संरा अमेरिकालाई आफ्नो अस्तित्वको निम्ति सबभन्दा ठूलो खतराको रूपमा हेर्दै आएको छ । त्यही भएर उसले आफ्नो जुच्छे विचारधाराअनुसार अधिकतम सार्वभौमिकताको प्रयोगमार्फत दिगो सरकारको विदेश नीति अपनाउँदै आएको छ ।
उसले ‘आफ्नो भाग्यमाथि नियन्त्रण गर्न’ कुनै पनि देशले प्रतिकूलताको सामना गर्नुपर्ने र अरूसामु आत्मसमर्पण नगरी आफ्नै बलबुतामा उपलब्धि हासिल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सङ्केत गरेको छ । त्यसको निम्ति सङ्घर्ष नै एउटै मात्र बाटो हो । त्यस्तो सङ्घर्षको मूल्य तिर्न त्यो देश तयार हुनुपर्छ ।
परिणामतः प्रजग कोरियाले संरा अमेरिकाविरुद्ध आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्न आफ्नो आणविक र मिसाइल कार्यक्रमलाई प्रयोग गरिरहेको छ । संरा अमेरिकालाई प्रजग कोरियाको सार्वभौमिकता स्वीकार्न लगाउने र समान हैसियतमा वार्तामा ल्याउन प्योङयाङले यो नीति अवलम्बन गरेको हो । यसो गर्दा मात्र संरा अमेरिकाको आफूप्रतिको ‘निर्मम नीति’ को अन्त्य हुनसक्ने उसको विश्वास छ ।
त्यसको अर्थ प्रजग कोरिया अमेरिकासँग कुनै सम्बन्ध राख्न चाहँदैन भन्ने होइन अथवा ऊसँग समान हैसियतमा दुवै पक्षको जित हुने गरी वार्ता गर्न चाहँदैन भन्ने पनि होइन । बरु वाशिङ्टनले व्यवहारमै सात दसक लामो नाकाबन्दी, उसलाई विश्वमञ्चबाट एक्ल्याउने नीति र अझ कति बेला सरकारलाई समेत अपदस्थ गर्ने प्रयास रोकोस् भन्ने उसको माग हो । तथापि, यसको आरम्भ ‘पूर्ण निशस्त्रीकरण’ बाट हुन सक्दैन ।
संरा अमेरिकाको अहिलेको बाइडेन सरकारले प्रजग कोरियाको मुद्दालाई ओझेलमा पारेको छ । प्रजग कोरियाको मुद्दा हेर्न संरा अमेरिका सरकारले एक जना तल्लो तहको कर्मचारीलाई मात्र जिम्मेवारी दिएको छ । बाइडेन सरकारले वार्ताको कुरा त गर्छ । तर, त्यसको निम्ति कुनै प्रयास थाल्दैन, न त आवश्यक नीतिगत परिवर्तन नै गर्छ । उसको त्यो गल्ती हो ।
प्योङयाङले यस्तो परिस्थितिको प्रक्रिया पटकपटकको मिसाइल परीक्षणबाट दिइरहेको छ । उसले सैनिक क्षमतालाई अभिवृद्धि गरिरहेको छ । किमले वार्ताको लागि कूटनीतिक सङ्केतहरू दिँदै आएका छन् । त्यसो गरेर उनी यो समयमा सङ्कट निम्त्याउने पक्षमा नभएको देखाएका छन् । यद्यपि, संरा अमेरिकाले उसको जति खुट्टा तान्छ, प्रजग कोरिया उति अझ अघि लम्किरहेको छ । प्रजग कोरिया पन्छाउन सकिने गोलपोस्टमा लमकलमक लम्किरहेको छ ।
प्रजग कोरियाको क्षमता अभिवृद्धि भइरहे पनि कोभिड–१९ महामारीको समयमा आफैले घोषणा गरेको व्यापार बन्दीले त्यहाँको मानवीय अवस्था असजिलो हुँदै गयो । त्यसमाथि नाकाबन्दीको मार त छँदै थियो । यस्तो अवस्थाले पनि प्रजग कोरिया सरकारलाई हतियार बनाउने कारण वा चाहना कति पनि कम भएन । अर्कोतिर प्योङयाङले नाकाबन्दी हलुका बनाउने अवस्थालाई सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
प्योङयाङले योङब्योङ ऊर्जा परियोजना पूर्णतः बन्द गर्न तयार रहेको सङ्केत गरेको छ । त्यसले प्रजग कोरियामा मिसाइल बनाउन आवश्यक आणविक सामग्री उत्पादन गर्ने क्षमता अन्त्य गर्नेछ । संरा अमेरिकाले प्रजग कोरियाको आणविक कार्यक्रम सम्पूर्णतः उन्मुलन गर्न सक्नेछैन । तर, उसले थप विकासलाई भने रोक्न सक्नेछ ।
यद्यपि, आणविक निःशस्त्रीकरण कोरिया प्रायःद्विपमा शान्ति प्रक्रियाअघि बढाउन अपरिहार्य छ । संरा अमेरिकाले दक्षिण कोरियामाथि एकपक्षीय नियन्त्रण गर्न बन्द गर्नुपर्छ । त्यसले दुई कोरियाबीच युद्धको अवस्था समाप्त हुनेछ । द्वन्द्वको अन्त्यका साथै प्योङयाङसँगको सम्बन्ध सामान्य बन्नु ‘रणनीतिक प्रतिगमन’ होइन, बरु शान्तिको सुरुआत हुनसक्छ । त्यो प्रक्रिया पहिलो चरणमा आणविक कार्यक्रम बन्द गर्ने आधार हुनसक्छ ।
अरू कुनै पनि कामभन्दा पहिला प्योङयाङलाई अस्तित्व जोगाउन खोजिरहेको देश बन्न बाध्य बनाएको सुरक्षा अन्योलको अन्त्य हुनुपर्छ । नाकाबन्दी खुकुलो बनाएर कम्तीमा उसलाई आफ्नो सुरक्षित अस्तित्वमा ढुक्क बनाउनुपर्छ । प्रजग कोरियालाई अपमानित गरेर आत्मसमर्पण गर्न बाध्य बनाउने असफल विश्वास अब संरा अमेरिकाले त्याग्नुपर्छ ।
(लेखक बेलायतका राजनीतिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विश्लेषक हुनुहुन्छ ।)
स्रोत : सीजीटीएन
नेपाली अनुवाद : सुमन