खुला सीमा : नालायक सरकार

अफगानिस्तानमा भएको सत्ता परिवर्तनपछि कार्तिक ३ गते भारतको सुनौली हुँदै रुपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट एकै परिवारका १ बालक, २ किशोरीसमेत ११ अफगान नागरिक ‘भारतीय आधार कार्ड’ देखाएर काठमाडौँसम्म आइपुगेपछि नेपालको सुरक्षा संयन्त्र झस्कियो । उनीहरू सिनामङ्गलको एउटा होटलमा प्रहरीले छापा मार्दा पक्राउ परे । उनीहरूलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले थप अनुसन्धान गर्न अध्यागमन विभागको जिम्मा लगाएको समाचार छ ।
नेपाल प्रहरीकै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले म्यानमारका रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई अमेरिका लैजाने आश्वासन दिई बङ्गलादेशबाट नेपाल भित्र्याई शरणार्थी क्याम्पमा राखेर अलपत्र पार्ने बङ्गलादेशी नागरिक आजमत अलीलगायत तीन जना व्यक्तिहरू पनि पक्राउ परे । यस अगाडि म्यानमार, इराकलगायतका मुलुकहरूका नागरिक पनि नेपाल पसिसकेका छन् । यसरी अवैधरूपमा नेपाल पसेका विदेशी नागरिकलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नेपालस्थित शरणार्थी मामिलासम्बन्धी उच्च आयुक्त (यूएनएचसीआर) को कार्यालयले नेपाल सरकारसँग कुनै समन्वय नगरी शरणार्थीको परिचयपत्र बनाइदिएको छ । यो नेपालप्रति संयुक्त राष्ट्र सङ्घको हेपाहा प्रवृत्ति हो ।
वषौँदेखि बस्दै आएका भुटानी र तिब्बतीबाहेक म्यानमारदेखि अफ्रिकासम्मका १० देशका करिब एक हजारभन्दा बढी शरणार्थी नेपालमा बसेका छन् । यहीक्रममा नेपालमा शरणार्थीहरू बढ्दै जाने हो भने नेपाललाई धान्न मुश्किल पर्नेछ ।
विदेशी नागरिकहरू खुला सीमाबाट धमाधम नेपाल भित्रिन थालेपछि सरकारको पनि ध्यानाकर्षण भएको देखिन्छ । यसैकारण, २०७८ कार्तिक १२ गते गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्यो । उक्त बैठकले सीमा नाकामा सुरक्षा निगरानी बढाउने निर्णय ग¥यो । बैठकमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अध्यागमन विभागका अधिकारीहरूले भारतीयको भेषमा तेस्रो देशका नागरिक नेपाल भित्रिने गरेकोले नियन्त्रणको लागि थप कदम चाल्न गृहमन्त्री खाणलाई सुझाव दिएका थिए । त्यसपछि कार्तिक १३ गते शनिबार गृहमन्त्री खाणले भारतीय नागरिक नेपाल प्रवेश गर्दा साथमा परिचयपत्र बोक्नुपर्ने प्रावधानसम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । नाकामा कडाइ गर्न सीसीटीभी जडान गर्ने निर्णय पनि गृहमन्त्रालयको उक्त बैठकले ग¥यो । यो निर्णय सकारात्मक नै हो, तर यसबाट मात्र समस्या समाधान हुँदैन र यही निर्णयलाई पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो कि होइन ? नेपाली जनता विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । भारतले १३ गते शनिबारदेखि नै सीमामा कडाइ ग¥यो । नेपाल – भारत आउजाउ गर्ने बर्दिया सीमा क्षेत्रको मुर्तिहामा परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको समाचार प्रकाशित भयो । भारत सरकार आफूलाई चाहेको बेला सीमामा कडाइ गर्ने र चाहेको बेला खुकुलो पार्नेे गर्दछ । यसमा नेपालसँग उसले छलफल, परामर्श गरिराख्नु जरुरी ठान्दैन । नेपालले भने ‘परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न भारत सरकारसमक्ष प्रस्ताव राख्ने’ भन्दै छ । नेपाल सरकारले स्वतन्त्ररूपले आफ्नो सीमाको बारेमा निर्णय लिने आँट किन गर्दैन ? जनता प्रश्न गर्दै छन् ।
नेपाल र भारतबीच १८८० किमि (नयाँ नक्साअनुसारको सीमा रेखाबारे सरकारले बोलेको छैन) सीमा छ भने १४३९.१८ किमी चीनतर्फ सीमा जोडिएको छ । नेपाल र चीनबीच वारपार गर्न भिसाको जरुरी पर्दछ । साथै, चीनले छिमेकीहरूको सार्वभौमिकताको पनि सम्मान गर्दछ । यसकारण, चीनसँग सीमासम्बन्धी समस्या छैन र चीन हुँदै विदेशी नागरिक नेपाल भित्रिएर नेपालीलाई दुःख दिन्छ भन्ने सम्भावना पनि न्यून छ । तर, नेपाल–भारतको सीमाबाट खुला आवागमन हुन्छ । नेपाल–भारतबीच रहेको खुला सीमाको कारण नेपालीले अनेक कठिनाइ झेल्नु परेको छ । नेपालीलाई खुला सीमा ‘श्राप’ जस्तै भएको छ । तर, भारतीय विस्तारवादका मतियारहरूले भने नेपाल–भारतबीचको खुला सीमालाई अझै पनि ‘वरदान’ भन्छन् । किनभने, खुला सीमाकै कारण भारतले नेपालमाथि नियन्त्रण जमाउन पाएको छ । नेपाल–भारतबीच रहेको खुला सीमाले कुनै दिन नेपालीहरूको अस्तित्व नै समाप्त होला कि भन्ने चिन्ता छ ।
सन् १८६० भन्दा पहिले भारतीयहरूले नेपाल प्रवेश गर्नुपर्दा राहदानी (प्रवेशआज्ञा) लिनुपर्ने थियो । तीन चार दशक अघिसम्म नेपालबाट भारतको बाटो भई नेपाली भूमिमै जान पनि राहदानी लिनुपर्ने बन्दोबस्त थियो । काठमाडौँमा मुन्सीखानाको राहदानी गोश्वाराबाट र जिल्लामा बडाहाकिम प्रमुख भएको गोश्वारा अड्डाबाट राहदानीपत्र दिइन्थ्यो र विभिन्न गढी र गौँडामा उक्त राहदानी देखाएपछिमात्र भारततर्फ प्रस्थान गर्न पाइन्थ्यो । काठमाडौँलाई भारतको रक्सौलसँग जोड्ने त्रिभुवन राजपथको निर्माणपछि यो राहदानी प्रथा हराएको हो । (नेपालको सिमाना–बुद्धिनारायण श्रेष्ठ)
सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको दफा ७ मा “नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्ना राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकको रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरू यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारको विषयमा पारस्परिक तवरले समान विशेषाधिकार दिन कबुल गर्दछन्” भन्ने उल्लेख छ । यो प्रावधानले नेपाललाई धेरै नै असजिलो बनाएको देखिन्छ । नेपालले सीमा नियमन गर्छु भन्ने आँट गरिहाले पनि भारतले यो सन्धि देखाएर सिमानालाई खुल्लै राख्न दबाब दिनसक्छ । यसकारण, यस्ता असमान सन्धिहरू नेपालले खारेज गराउन सक्नुपर्दछ ।
कहिलेकाहीँ भारतीयहरूले नेपालको दोष देखाएर भन्छन्– “पाकिस्तान, अफगानिस्तान, काश्मीरका पृथकतावादीहरू नेपालमा घुसपैठ गरी भारतीय भूमिमा गएर आतङ्कवादी गतिविधि गरिरहेका छन् । उनीहरू नेपालमा लुकिछिपी बसेर भारतविरोधी तत्वहरूलाई उकास्ने काम गरिरहेका छन्, जसलाई नेपालले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन ।” तर, व्यवहारमा विस्तारवादी भारतले खुला सीमालाई कायमै राख्न चाहन्छ ।
नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी २०५६ माघ १८ देखि २१ सम्म काठमाडौँमा भएको तेस्रो संयुक्त बैठकमा दुई देशबीच रहेको खुला सीमालाई अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूले दुरुपयोग गरिरहेको हुँदा त्यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरामा दुवै देशका वार्ताकारहरू सहमत भएका थिए । त्यसबेला भारतीय पक्षबाट हवाईमार्गमा राहदानीपत्र र स्थलमार्गमा परिचयपत्रको व्यवस्था गरी सीमालाई कडाइ गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखिएको थियो । तर, वार्ताकारको प्रस्तावलाई भारतीय सरकारले चासो दिएको देखिँदैन ।
नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन जाँदा स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा कार्तिक १६ गते मङ्गलबार भेटवार्ता भयो । कूटनीतिक स्रोतका अनुसार खोप सहयोग गरेकोमा तथा खरिद गरेको खोप आपूर्तिका लागि सहजीकरण गरिदिएकोमा देउवाले मोदीलाई धन्यवाद दिए । तर, प्रम देउवाले सीमासम्बन्धी कुनै पनि शब्द उच्चारण गर्न सकेनन् । नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायतका भूमि भारतको अतिक्रमणमा परेको छ । यसबारे प्रम देउवाले मोदीसँग कुरा राख्न सकेनन्, यो दुःखको विषय हो । भारत सरकारले नेपालबाट अग्रीम भुक्तानी भएको १० लाख डोज कोभिसिल्ड खोप अहिलेसम्म पठाएको छैन । यस्तोमा भारतलाई धन्यवाद दिनुको कुनै अर्थ रहँदैन । सरकार प्रमुखले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो देशको सार्वभौमिकताबारे खुलेर विषय प्रवेश गराउनुपथ्र्यो । तर, देउवाको मोदीसँगको भेट चाकरीमा मात्रै सीमित रह्यो । यसकारण, नेपाली जनता सरकार प्रमुखसँग विश्वस्त हुनसकेनन् ।
२०७८ कार्तिक २१